जेठ ११, काठमाडौँ । सरकारी संयन्त्रमार्फत श्रमिक लैजाने गरी आएको प्रस्तावमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद (डिपी) अर्याल भने म्यानपावरमार्फत पठाउने पक्षमा देखिएका छन्।
केही समयअघि मन्त्री अर्याल र युरोपियन मुलुक साइप्रसका हाइकमिस्नर एवागोरस व्रियोनाइड्सको भेट भएको थियो। भेटमा एवागोरसले नेपालको निजी संयन्त्र (म्यानपावर) मार्फत पठाइएका श्रमिकहरू आर्थिक भारमा परिरहेको र सरकारको सहभागितामै पठाउन सके राम्रो हुने प्रस्ताव गरेका थिए। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार एवागोरसले राखेको उक्त प्रस्तावमा मन्त्री अर्याल सहमत छैनन्।
दोस्रोपटक कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा मन्त्री अर्यालले म्यानपावरमार्फत श्रमिक पठाउने गरी तत्कालीन श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ल्याएका केही कार्यविधि रोकेका थिए। जापान र नेपालबीच जिटुबी (यहाँको सरकारी संयन्त्र र जापानको निजी संयन्त्र) मार्फत विशिष्टकृत सीपयुक्त श्रमिक भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने समझदारी भएको थियो। तर तत्कालीन मन्त्री भण्डारीले समझदारी विपरीत कार्यविधि ल्याएर म्यानपावरलाई जिम्मा दिएका थिए। त्यस्तै दक्षिण कोरियाको ई-७ भिसामा म्यानपावरमार्फत जान पाउने व्यवस्था गर्दै कार्यविधि ल्याएका थिए।
आलोचना भइरहेका यी दुवै कार्यविधि मन्त्री अर्यालले रोकेका थिए। तर अहिले किन उनी आफै जिटुजी प्रस्ताव आएको साइप्रसमा म्यानपावरमार्फत श्रमिक पठाउने पक्षमा पुगेकाबारे हामीले मन्त्री अर्याललाई सोध्यौं।
मन्त्री अर्यालले साइप्रसको जिटुजी प्रस्ताव सिधै अस्वीकार नगरेको तर प्रणाली सुधार गरेर निजी क्षेत्रबाटै पठाउन सकिनेबारे छलफल गर्ने बताए।
'यसलाई छलफल गरौं भनेको हुँ। हुँदैन भनेर अस्वीकार नै गरिसकेको होइन। यसलाई बहस गरौं, के गर्दा ठीक हुन्छ भनेर भनेको हुँ,' उनले भने।
कोरिया र जापानमा श्रमिक म्यानपावरबाट पठाउने वा नपठाउनेबारे उनले थप केही धारणा राखेका छैनन्। तर सरकारले साइप्रस पठाउन निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिइसकेकाले म्यानपावरलाई थप जिम्मेवार बनाउन सकिने उनको तर्क छ।
'मुख्य कुरा श्रमिक नठगिने प्रणाली हुनुपर्यो। त्यसो हुँदा जुन संयन्त्रमार्फत पठाउँदा पनि फरक पर्दैन। सरकारले पठाउँदा पैसै नलाग्ने भन्ने होइन,' उनले भने।
जिटुजीमार्फत श्रमिक पठाउँदा नेपाल सरकारका कर्मचारी पनि प्रयोग भएको र त्यो हिसाबकिताब गर्दा अझ ठूलो खर्च भइरहेको मन्त्री अर्यालले उल्लेख गरे। अर्कातिर व्यवसायीहरूले यही काम गर्न लाइसेन्स लिएकाले नियमन गरेर उनीहरूलाई काम गराउने उनको भनाइ छ। श्रमिक नठगिने गरी म्यानपावरमार्फत पठाउनेबारे छलफल गर्ने सोचेको उनले बताए।
'यसो गर्दा पनि समस्या देखिए जिटुजीमा पनि जान सकिन्छ,' उनले भने।
पछिल्लो समय १११ वटा देशमा संस्थागत र १७८ देशमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर नेपालीहरू रोजगारीका लागि जान पाउँछन्। सबै गन्तव्य देशले जिटुजी प्रस्ताव गर्ने र नेपालले पनि मान्ने हो भने मन्त्रालयमा दुई-चार सय कर्मचारी मान्छेलाई विदेश पठाउनै राख्नुपर्ने अवस्था आउने उनी बताउँछन्।
'यो त श्रम मन्त्रालयले आफै व्यापार सुरू गरेजस्तो हुन्छ,' उनले भने। सरकार आफैले पठाउने हो भने व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिन रोक्नुपर्छ।'
सरकार श्रमिक पठाउनेतिर लाग्ने हो भने नीतिगत तहको काममा बाधा पुग्ने पनि उनको तर्क छ।
म्यानपावर व्यवसायीहरूले त झनै सरकारले व्यवसाय गर्नै नहुने तर्क गर्दै आएका छन्। उनीहरू केही समय अघिदेखि नै जिटुजीमार्फत श्रमिक गइरहेका मुलुकमा पनि आफूहरूले श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने लबिङमा छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने लाइसेन्स पाएका म्यानपावरको संख्या अहिले आठ सयभन्दा धेरै छ। सरकारले पठाउने रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत दक्षिण कोरिया, इजरायलमा केयरगिभरबाहेक विभिन्न १११ मुलुकमा श्रमिक पठाउने जिम्मा पनि म्यानपावर व्यवसायीले नै पाएका छन्। तर धेरैजसो म्यानपावरले नियम विपरीत मनलाग्दी शुल्क असुल्ने, श्रमिकलाई झुक्क्याएर ठगी गर्ने लगायत कारण सशंकित हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले श्रमिकहरू सरकारी संयन्त्रमार्फत नै जान पाउनुपर्ने तर्क राख्छन्। सरकारले जिटुजी छाडेर म्यानपावरमार्फत् श्रमिक पठाउने निर्णय लिँदा विवाद सिर्जना हुने र आरोप लाग्ने गरेको छ।
मन्त्री अर्याल भने अब त्यस्तो अवस्था आउन नदिन फरक ढंगबाट म्यानपावरलाई नियमित नियमन गर्ने र जिम्मेवार बनाएर अघि बढ्ने योजना बनाएको बताउँछन्।
'धेरै कार्यक्रम बनाइसकेका छौं। पहिले प्रणाली बनाएर नियमन गर्छौं। व्यवसायी इमानदार भएर काम गर्ने वातावरण बनाउन काम गरिरहेका छौं,' उनले भने।
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!