कार्तिक २६, काठमाडौँ | स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधार निर्माण थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने गरी कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गरिने भएको छ। तीन वटै तहको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने भूगोल स्थानीय तहै भएकाले स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्न लागिएको हो। 

संविधानका अनुसूची ५ देखि ९ मा उल्लिखित तीनै तहका एकल र साझा अधिकारका सूची, मौलिक अधिकार र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लिखित तीनवटै तहका विभिन्न अधिकारका विस्तृत रूप नै कार्य विस्तृतीकरण हो। स्थानीय सडक सञ्जाल, गोरेटो घोरेटो आयोजना कार्यक्रमसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड योजना कार्यान्वयन र नियम गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने गरी कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनका लागि सरकारलाई सुझाव प्रदान गरिएको छ। 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने गरी कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनका लागि यस अगाडि नै सरकारलाई सुझाव प्रदान गरिसकेका छन्। 

कार्य विस्तृतीकरणमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय तीन वटै तहबाट सुझाव सङ्कलन भइसकेपछि कार्य विस्तृतीकरण मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिने छ। 

संविधानको एकल र साझा अधिकारमा दुई वा तीनै तहबिचमा दोहोरोपना परेका विषय हटाउन पर्ने र एकल अधिकारका विषयलाई अझ बढी विस्तृतीकरण गर्नु पर्छ भन्ने कोणबाट गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले स्थानीय तहलाई थप बलियो बनाउने गरी कार्य विस्तृतीकरण संशोधनका लागि स्थानीय तहले सरकारलाई सुझाव प्रदान गरिसकेको बताए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।