असार १५, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड -१९) को विश्वव्यापी कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार तथा फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका तयार पारेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको निर्देशिका आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिने छ । मन्त्रिपरिषद् स्वीकृत भएको मितिबाटै यो निर्देशिका लागू गरिने उल्लेख छ।
सरकारले कसले कति खर्च व्यहोछ ?
निर्देशिकाअनुसार प्रमाणित भएका कामदारका लागि अवस्था हेरेर आधा वा सबै खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ । एक वर्षभन्दा कम करार अवधिमा रोजगारी गुमाएका कामदारका लागि लाग्ने सबै खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ। एक वर्ष वा सोभन्दा बढी र कारार अवधिभित्रै रोजगारी गुमाएका कामदारका लागि ५० प्रतिशत खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ ।
असार १ गतेपछि आफ्नै खर्चमा फर्किएका तर सरकारको मापदण्डमा पर्ने श्रमिकले पनि रकम फिर्ता पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । रकम शोधभर्नाका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
विभागले सम्बन्धित देशका दूतावासमा निवेदन छानबिनका लागि पठाउनेछ । दूतावासले प्रमाणित गरेर तीन दिनभित्र पठाउने र त्यसपछि वोर्डले उनीहरुलाई रकम उपलब्ध गराउनेछ।
कार्यविधि स्वीकृत भए मापदण्डमा परेका श्रमिकको हवाइ टिकट, स्वास्थ्य जाँच, यातायात लगायत खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ ।
श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गई अलपत्र परेका कामदारलाई कोषको रकम खर्च गरी उद्धार तथा स्वदेश फिर्ता गरिने भएको हो। तर उनीहरुको श्रम स्वीकृतिको अवधि कायम हुनुपर्ने, करार अवधि बाँकी हुँदै कोरोना संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाई नेपाल फर्किनैपर्ने र आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकको खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ।
गन्तव्य मुलुक र रोजगारदाताबाट फर्किने टिकट र अन्य खर्च नपाएका, श्रम स्वीकृति अवधिभित्र फौजदारी अभियोगमा जेल परेर आममाफी पाई स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका कामदारको खर्च पनि सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ।
मापदण्डमा परेका श्रमिकलाई उद्धार गर्न प्राथमिकता पनि निर्धारण गरिएको छ। आफन्तको मृत्यु भई काजकिरिया गर्न नेपाल आउनुपर्ने, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, अङ्गभङ्ग भएका कामदार र स्वास्थ्य समस्यामा परी काम गर्न नसक्ने भनी अस्पतालले प्रमाणित गरेका श्रमिकलाई फर्काउन प्राथमिकतामा राखिएको छ।
स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्थाका कामदारले उद्धार र स्वदेश फिर्ताका लागि सम्बन्धित देशको कूटनीतिक नियोगमा निवेदन पेश गर्नुपर्ने छ। निवेदनपछि कूटनीतिक नियोग र नेपालस्थित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले सम्बन्धित रोजगारदाताबाट रोजगार करारबमोजिम कामदारले पाउने सेवा, सुविधा र फिर्ता टिकट नपाएको भए सो उपलब्ध गराउन रोजगारदातासँग पहल गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
त्यसपछि कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीले छानबिन गरी उद्धार गर्नुपर्ने कामदारको एकीन गर्नेछन्। गन्तव्य मुलुकको सरकार वा रोजगारदाता वा म्यानपावर कम्पनीले कामदारलाई हवाइ टिकट र खर्च उपलब्ध नगराउने औचित्यपूर्ण कारण, कामदारले सम्बन्धित देशमा प्राप्त गरेको आयआर्जनको विवरण खुल्ने करारपत्र, कामदारले गन्तव्य मुलुकमा काम गरेको अवधिको तलब तथा अन्य सुविधा पाए/नपाएको र सम्बन्धित देशमा रोजगारी गुमाउनुपर्ने कारणबारे छानबिन गर्नेछन्।
कामदारको स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण, अलपत्र कामदारले कुनै निकायबाट सहयोग पाए/नपाएको, उद्धार र स्वदेश फिर्ताका लागि पूर्ण वा आंशिक आर्थिक सहयोग पाए/नपाएको पनि नियोगले छानबिन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने कामदारको विवरण प्रमाणित गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा पठाउनुपर्नेछ। यस्तै श्रमिकको उद्धारका लागि म्यानपावर कम्पनीले पनि पहल गर्नुपर्ने र पहल गरेको विवरण विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ।
निर्देशिका कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमनका लागि समिति गठन गरिने भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा हुने समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य, वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुख, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक, मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधि र सरकारीबाहेकका एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्।
वोर्डका कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि कार्यविधि तयार
न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा रकम योगदान गरेको हुनाले उनीहरुलाई अप्ठेरो परेका बेला सोही कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गर्न सर्वोच्चले असार २ गतेआदेश दिएको थियो । करारको अवधि नपुगी फर्किनुपर्ने, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट हवाई टिकट नपाउने, आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने र कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने भनी प्रमाणित भएका कामदारलाई स्वदेश फर्काउनु सरकारको दायित्व भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो ।
विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न सरकारले गत जेठ १२ गते ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश २०७७’ जारी गरेको थियो । उक्त आदेशको दफा ७ को (ग) मा अन्य स्रोतबाट खर्च नव्यहोरिने नेपालीको स्वदेश फर्किने खर्च आफैंले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
यो व्यवस्था विदेशमा अलपत्र परी स्वदेश फिर्ता हुनुपर्ने कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट उद्धार गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था विपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता सोम लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले उक्त आदेश वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३२, ३३ र ७५ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम २६ समेतको विपरीत रहेको आदेश खारेजीको माग गरेका थिए ।
विदेशबाट ११ हजार नेपाली फर्किए
सरकारले विदेशबाट फर्किन अनुमती दिएसँगै साढे ११ हजार नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। कोरोना जोखिम व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) का अनुसार शनिबार सम्ममा २१ देशबाट ११ हजार ५ सय ८५ जना नेपाली फर्किएका छन् ।
कोरोना भाइरसको कारण जोखिम बढेपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारले जेठ २१ गतेबाट विदेशमा समस्यामा परेकाहरुलाई चार्टर्ड उडान मार्फत आफैं पैसा तिरेर स्वदेश फर्किन अनुमति दिएको हो ।
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!