श्रममन्त्री ज्यू 'म्यानपावर व्यवसायीको आठ करोड रकम खोइ ?'

मनोज पराजुली। असार ५, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले राखेको नगद धरौटीको व्याज वापत पाईने रकम व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउन व्यवसायीले माग गरेका छन् । कोरोना महामारीको समयमा वैदेशिक रोजगार ठप्प भएको भन्दै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४  र नियमावली अनुसार सरकारले रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् । 

सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संसोधन गर्दै वार्षिक तीन हजारभन्दा थोरै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पाउने म्यानपावरका हकमा ५० लाख नगद र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी गरी २ करोड, वार्षिक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाएमा एक करोड नगद र ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ४ करोड र वार्षिक ५ हजारभन्दा बढि कामदार पठाएमा २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो अनुसार गत वर्ष भदौ १८ सम्म ८ सय ५३ म्यानपावर कम्पनीले धरौटी रकम राखेका थिए । यसअघि म्यानपावर कम्पनीले २३ लाख बैक ग्यारेन्टी र ७ लाख नगद गरि ३० लाख धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

व्यावसायीहरुले नगद धरौटी पचास लाखका दरले राखेको करिब चार अर्ब सत्ताईस करोडको ब्याजको पच्चीस प्रतिशत ऐन र नियमावली बमोजिम वैदेशिक रोजगार क्षेत्र र व्यावसायीलाई राहत दिन मिल्ने ब्यवस्था भए अनुसार कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा म्यानपावार ब्यावसायीलाई राहत बाड्न नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङले माग गरेका छन् । 

१० महिनामा पनि कार्यविधि बनेन 

धरौटीको व्याजबाट प्राप्त हुने रकम खर्च गर्न कार्यविधि बनाएर अगाडी बढ्नुपर्छ, धरौटीबाट प्राप्त व्याजको कोष बनाउने हो श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं रोजगार समन्वय महाशाखा प्रमुख उमेश ढुंगानाले भने ‘धरौटीको व्याज परिचालन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई कार्यविधिको ड्राफ्ट बनाएर पेश गर्नु भनेर मन्त्रालयमा सचिवस्तर निर्णय भएको थियो तर विभागबाट हालसम्म ड्राफ्ट मन्त्रालयमा आएको छैन ।’ 

तर श्रम मन्त्रालयले विभागलाई कार्यविधिको ड्राफ्ट बनाएर पेश गर्नु भनेर निर्णय गरिएको बताएपनि वैदेशिक रोजगार विभागमा हालसम्म कुनै लिखित पत्र नआएको विभागको भनाई छ । कार्यविधि बनाउने काम श्रम मन्त्रालयको हों, मन्त्रालयले कार्यविधिको ड्राफ्ट बनाउने जिम्मेवारी विभागलाई दिएको छैन महानिर्देशक कुमार दाहालले भने ‘यो जिम्मेवारी विभागको होइन, यो जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गरेर मलाई लिखित रुपमा पत्र आएको छैन, कार्यविधि पनि बनेको छैन । कार्यविधि बनाउने काम मन्त्रालयकै हो ।’

वैदेशिक रोजगार नियमावली दिएको अधिकार भित्र रहेर धरौटी रकमको व्याजबाट आउने रकमको २५ प्रतिशत कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे हालसम्म कार्यविधि नै नभएको दाहालले साझा सबाललाई बताए । हामीले विभिन्न बैंकहरुमा पैसा राखेका छौं, बैंकबाट आउने व्याज पनि छ त्यसलाई चल्ती खातामा ल्याएर राखेका छौं उनले भने ‘कार्यविधि नबनाएको हुनाले अहिले केहि गर्न मिल्दैन, कार्यविधि बनाएपछि पनि कार्यक्रम बनाएर संचालन गरेर गर्ने खर्च हो ।’ 

धरौटी व्याज बापत आउने रकम सिधै वैदेशिक रोजगार वोर्ड र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई दिन मिल्दैन दाहालले भने ‘कार्यक्रम बनाएर स्वीकृत गरेर त्यो कार्यक्रम भित्र रहेर स्वीकृत गरिने खर्च हो । 

८ करोड रकम व्यवसायीलाई बाँड्नुपर्छ : रोहन गुरुङ  

वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४(संसोधित) दफा २५ को (४) उपनियम (३) बमोजिम कोषको नाममा रहेको रकम इजाजतपत्रवालाको व्यावसायिक क्षमता अभिबृद्धि तथा कल्याणकारी कार्य वा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको कार्यमा उपयोग गरिने उल्लेख छ । 

दफा २५ को (५) उपनियम (४) बमोजिमको रकमको उपयोग गर्ने बारे नियमावलीमा लेखिए अनुसार हाल सम्म कुल नगद धरौटी ४ अर्ब २६ करोड ५० लाखबाट ३८ करोड ३८ लाख ५० हजार ब्याज प्राप्त भएको र सो ब्याजको २५% म्यानपावर व्यावसायी कोषमा जम्मा हुनुपर्नेमा हालसम्म नभएको संघका निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङले बताए ।

कोरोना महामारीको कारण चलेको मन्दीबाट व्यवसाय बचाउन व्यवसायीले केही वर्षको लागि ५० लाख नगद धरौटी फिर्ता गरिदिनुपर्ने माग गरेका थिए तर व्यवसायीको यो मागलाई सरकारले सुनुवाई नै गरेन । श्रम मन्त्रालयले व्यवसायीलाई अन्याय गरेको गुनासो गर्दै निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङले 'म्यानपावर व्यवसायीको आठ करोड रकम खोइ ?' भन्दै श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

व्यावसायीको कल्याणकारी काममा प्रयोग गर्न मिल्ने ७ करोड ९९ सय लाख ६८ हजार ७५० (करिव आठ करोड) रकम विनियोजन नगरी व्यावसायीलाई सरकारले अन्याय गरेको गुरुङको भनाई छ । तत्काल हाल सम्म प्राप्त भएको २५ प्रतिशत ब्याजको करिव ८ करोड सबै इजाजत पत्रवाला म्यानपावर व्यावसायीलाई ९३ हजारका दरले अफिस भाडा, कर्मचारी तलब दिन बितरण गरिदिन निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङले माग गरेका छन् ।