२०७५ साल असार महिना - श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री माननीय गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अति कम धरौटी (लगभग १३ लाख) भएको कारण आवश्यकता भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी दर्ता हुने क्रमले बिकृती र बेतिथी बढने चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्री निवास पुल्चोकमा प्रगतिशील मंचका तत्कालीन अध्यक्ष चित्रगुप्त सावा लिम्बू, संघका सल्लाहकार पदमराज पौडेल, महासचिव नरेश गेलाल सम्मिलित एक विशेष छलफल कार्यक्रम राख्नु भएको थियो ।
छलफलमा अनेकौं तर्क, विश्लेषण र सस्लेषणहरु भए पश्चात् धरौटी वृद्धि भन्दा मर्जर नै समस्या समाधानको उत्तम विकल्प हुनसक्ने निस्कर्शमा पुग्यौं । व्यावसायीहरु मर्जर स्वीकार्न तयार भएमा नेपाल सरकारबाट प्रवर्द्धन खर्च तथा सेवा शुल्क दस हजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार पुनरावलोकन गर्न मन्त्रीज्यू पनि सकारात्मक देखिनु भयो ।
श्रम मन्त्रीसग मर्जर सम्बन्धि भएको छलफललाइ अगाडि बढाउन सर्वप्रथम बढी कामदार पठाउने व्यावसायीको समर्थनको आवस्यक्ता थियो। किनभने वार्षिक ५-६ हजार कामदार पठाउने व्यावसायीको विदेशी श्रम बजारमा राम्रो बर्चस्व रहेको थियो र ती सस्थाहरु नजोडि मर्जर नीति सफल हुने थिएन ।
द रिभर ओभरसिजका संचालक रघु पुरी, स्काइ ओभरसिजका संचालक तथा संघका पुर्व अध्यक्ष बल बहादुर तामाङसग छलफल भयो। व्यावसायी भेला बोलाइ अन्य साथीहरूको सकारात्मक सुझाव आएको खण्डमा वहाँहरु तयार रहेको राय प्राप्त भयो ।
एस.ओ एस ग्रुपका संचालक हेम गुरुङ नेपाल बाहिर हुनुहुन्थ्यो , टेलिफोन मार्फत विषय जानकारी गर्दा सकारात्मक जवाफ प्राप्त भयो। ब्लु स्काइ ओभरसिजका संचालक तथा पुर्व अध्यक्ष प्रेम कटुवाल, प्याराडाईज इन्टरनेशनलका संचालक तथा संघका तत्कालीन सल्लाहकार नवराज के सि, प्रगतिशील मंचका उपाध्यक्ष तथा ईन्टरनेशनल म्यानपावरका सन्चालक वाइ बि राई, लगाएत अन्य व्यावसायीहरुबाट बृहत व्यावसायी भेला बाट आउने निर्णय मान्य हुने सकारात्मक जवाफ प्राप्त भयो ।
२०७५ साल साउन महिना -नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघले काठमाडौं स्थित अनुपम फुड ल्यान्ड पार्टी प्यालेसमा बृहत व्यावसायी भेलाको आयोजना गर्यो । करिव १२ सय भन्दा बढी व्यावसायीहरुको सहभागिता रहेको महत्वपुर्ण भेलामा संघको अध्यक्षको हैसियतले बैठकको सभापतित्व गरिरहदा वैदेशिक रोजगार महिला ब्यवसायी दिदीबहिनीहरु सभाहलमा राखिएको कुर्सीको पहिलो लाइन भन्दा अगाडि मंच कै छेउमा सोफा/ कुर्सी तानेर बस्न थाल्नु भयो ।
मैले भेलालाई सम्बोधन गर्न शुरु गरें। पुर्व अध्यक्ष, सल्लाहकारहरुलाई सम्बोधन गर्दै गर्दा मंचको छेउमा बस्नु भएका महिला व्यावसायिहरु धरौटी वृद्धि गर्न पाइदैन भन्दै मंच घेराउ गर्न शुरु गरे। कमाण्डो शैलीमा केही पुरुष व्यावसायीहरु महिला ब्यवसायीलाई अगाडि सार्दै मंचमा बसेका पुर्व ध्यक्षहरु माथी हातपात गर्ने प्रयासमा लागे । पोडियममा पालैपालो आफू खुशी भाषण गर्न शुरु गरे । सभाहल बाहिर रहेको एक बन्द कोठा बाट निर्देशन आए अनुसार उचालिनेहरु छताछुल्ल अवस्थामा हलभरी छरिए । सभाहल कोलाहलमा परिणत भयो ।
सो भेलामा मैले सुझाव/ राय लिनको लागि तयार गरिएको प्रस्ताव तपसिलमा रहेको थियो जुन व्यावसायी माझ प्रस्तुत गर्न पाएन ।
* कम्पनी मर्जर (मेघा रिक्रुटमेन्ट कम्पनी स्थापना)
क) तत्कालीन अवस्थामा करिब १३५० इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरु दर्ता भए अनुसार ती कम्पनीहरु सबैलाई एक आपसमा तलको मापदण्ड अनुसार गाभ्ने :
१) विभिन्न कम्पनीले सात बर्ष सम्म कामदार पठाएको कुल संख्याको हिसाबले कम्पनीहरुको क्रमबद्ध नामावली तयार गर्ने ।
२) सात बर्ष कामदार पठाएको संख्याको हिसाबले शेयर कायम गर्ने ।(जस्तै: सात बर्षमा ३५ हजार कामदार पठाएको कम्पनीले ७० हजार कित्ता शेयर पाउदा ५ हजार पठाएको कम्पनीले १० हजार कित्ता शेयर पाउने )
३) नयाँ दर्ता भई कम कामदार पठाएका वा कामदार नै नपठाएका कम्पनीहरुलाई सम्मानजनक हिसाबले शेयर तोक्ने ।
४) १३५० इजाजतपत्र मध्य १५ इजाजतपत्र कम्पनी जिवित राख्ने ।
५) १३५० कम्पनीहरुले तत्कालीन अबस्थामा राखेको को ७ लाख नगद धरौटीलाई १५ जीवित रहने कम्पनीको नाउँमा धरौटी कायम गर्ने।
६) मर्जर भै स्थापित हुने १५ कम्पनीको सम्पुर्ण ब्यवस्थापन तथा परिचालन सम्बन्धि केन्द्रिय संचालक समिति गठन गर्ने ।
७) सातै प्रदेशमा शाखा कार्यलय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सीप तालिम तथा सीप परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने ।
८) संचालकहरु मध्येबाट बजार प्रबर्द्धन गर्न सक्षम ब्यक्तिलाई निश्चित तलब तोकि जिम्मेवारी दिने।
९) संचालक मध्येबाट अनुभव र क्षमता हेरि निश्चित तलब तोकि प्रदेशका शाखा कार्यलय र तालिम केन्द्र संचालनमा नियुक्त गर्ने ।
१०) संचालक मध्यबाट मेडिकल, अभिमुखिकरण तालिम ब्यवस्थापनमा निश्चित तलब तोकि जिम्मेवारी दिने ।
११) युरोप, अमेरिका बेलायतमा दक्ष तथा उच्चदक्ष र शिक्षित युवाहरुको रोजगारी सृजना गर्न त्यही मुलुकका नागरिकलाई मार्केटिङ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने ।
१२) खाडि र मलेसिया जस्ता बढी नेपाली कामदार जाने मुलुकहरूमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने । नेपाली दूतावाससग समन्वय गरि समस्यामा परेका कामदार लाई चौबिस घन्टा भित्र भेट गरि आवश्यक सहयोग तथा उद्धार गर्ने।
१३) नेपाल सरकारले जि टु जि कामदार पठाउने नीति अबलम्बन नगर्ने । जापान रोजगारी व्यावसायी मार्फत गर्ने ।
१४) कामदार रोजगार बीमा तथा सामाजिक सुरुक्षा कोष लागू गर्ने ।
१५) वैदेशिक रोजगार व्यावसायी बीमा तथा सहयोग कोष स्थापना गर्ने ।
प्रबर्द्धन खर्च तथा सेवा शुल्क परिमार्जन :
क) बजार प्रबर्द्धन तथा कार्यालय ब्यवस्थापन शुल्क तोक्ने -
संघले करिब ५ सय इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीहरुले बिदेशमा मागपत्र खोज्न वार्षिक गरिने बजार प्रवर्द्धनको लागि हवाई टिकट, होटेल खर्च लगाएत अफिस भाडा र कर्मचारी तलब, विज्ञापन खर्चको अध्ययन गर्दा एक जना कामदारलाई खाडि वा मलेसिया पठाउन रु. २७ हजार खर्च लाग्ने देखिएको थियो । सो खर्चमा व्यावसायीको मुनाफा प्रति कामदार सेवा शुल्क रु.१० हजार जोडि प्रती कामदार अधिक्तम रु. ३७ हजार लिन मिल्ने नीति नियम बनाउने ।
(गत आर्थिक वर्षसम्म वार्षिक ३ लाख ५० हजार भन्दा बढी कामदार वैदेशिक रोजगारमा गैरहेको हिसाबले रु. ३७ हजार शुल्क लिन पाउने नियम बनाउदा मेघा रिक्रुटमेन्ट कम्पनीको कारोबार वार्षिक करिब १२ अर्ब हुन आउने थियो ।
- १० हजार सेवा शुल्क खुद मुनाफा हुन आउदा वार्षिक कम्तीमा ३ अर्ब ५० करोड मुनाफा हुने देखिन्थ्यो ।
- मेडिकल, अभिमुखिकरण, सीप बिकास तालिम केन्द्रको मुनाफा वार्षिक करिब ५० करोड हुने देखिन्थ्यो ।जुन अहिले गैर म्यानपावर व्यावसायीले फाइदा लिइरहेका छन।
- वैदेशिक रोजगार जीवन बीमाबाट वार्षिक २५ करोड मुनाफा बीमा कम्पनीहरुले लिदै आइरहेका छन।
कोलाहलको कारण केही समय स्थगित बैठकको स्वरुप परिवर्तन गरि भेला पुनः सुचारु भयो। मर्जर सम्बन्धि तयार गरेको दस्ताबेज प्रस्तुत गर्ने माहोल बन्न सकेन । धरौटी वृद्धिको बिरुद्धमा आन्दोलन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरि भेला समापन भयो ।
व्यावसायी भेलामा केही ब्यवसायीले देखाएको तल्लो स्तरको गतिविधिको कारण संघका सबै नेतृत्व मर्जर (मेघा रिक्रुटमेन्ट कम्पनी) को अवधारणालाई बिचैमा छोड्न बाध्य भयो ।
वार्षिक ३ सय कामदार नपठाउने म्यानपावर कम्पनीले कार्यालय ब्यवस्थापन गर्न नसक्ने निष्कर्ष सहित दुई करोड नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी सहितको निर्णय गरेर श्रम मन्त्रालय ऐन सम्शोधन गर्न अगाडि बढ्यो । व्यावसायी संघको दबाब र आग्रहको कारण कामदार पठाउने संख्याको आधारमा दुई , चार र छ करोड धरौटी तोकियो ।
दुई वर्ष लगातार एकसय कामदार नपठाए मात्र इजाजत पत्र नवीकरण नहुने गरि एन संसोधन भएर आयो, तर ०७६ भाद्र २ गते नियमाबली गलत तरिकाले व्याख्या गरि लागू गर्यो । एक महिना पश्चात् (असोज ७) गते हुन गै रहेको निर्वाचनको प्रमुख मत माग्ने नारा सयको ब्यवस्था हटाउछु भन्ने भयो । तत्काल मन्त्रीसग छलफल गरि सम्शोधन तर्फ दबाब दिन कसैको ध्यान गएन ।
त्यो बेला मर्जर सम्बन्धि मन्त्री विष्टसंग भएका संवादहरु व्यावसायी विच राख्न पाएको भए सायद वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको स्वरुप अर्को नै हुने थियो कि ? अहिले कोभीड १९ को मन्दी बाट अथवा एकसय कामदार संख्याको कारण कोहि तनाब लिनु पर्ने थिएन ।
खैर अब बिगतमा झै मर्जर सम्बन्धीको योजना संघले ल्याउने प्रयास गरेको देखिदैन। त्यसैले वार्षिक एकसय कामदार पठाउनु पर्ने नितिनियम परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन ।
मलेसिया भिसा प्रोसेसिङ भेन्डर माथी गरिएको कारबाहीको कारण करिब १७ महिना मलेसिया रोजगारी बन्द रहेको कारण मलेसियामा नै कामदार पठाउने प्रमुख उद्धेश्य राखेर क्रियाशील रहेका करिव पाच सय इजाजतपत्र प्राप्त व्यावसायीहरुले गत आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ मा कामदार पठाउन पाएनन् ।
यस आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा विभर फैलिएको कोरोना महामारीको कारण फागुन महिना बाट वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति बन्द गरिएको कारण अधिकांस इजाजतपत्र प्राप्त ब्यवसायीहरुले कामदारको नाउँमा रोजगारदाता कम्पनी/ मुलुकहरू बाट प्राप्त गरेको लाखौं भिसा रद्द भएको,कतिपयको म्याद सकिएको हुँदा अति कम कामदार बैदेशिक रोजगारमा गए ।
२०७६ सालमा नेपाल सरकारले बैदेशिक रोजगार एन र नियमाबली सम्शोधन गरि वार्षिक एकसय जना कामदार पठाउनु पर्ने प्राबधान राख्दा कोरोना भाइरस जस्ता महामारीले बैदेशिक रोजगार बन्द हुनसक्ने तर्फ ध्यान पुरर्याउन सकेन । जसले गर्दा संशोधित बैदेशिक रोजगार एन/ नियमाबलीमा उल्लेख गरेको ब्यबस्था कार्यन्बयन गर्दा ७५% इजाजतपत्र नवीकरण नहुने समस्या देखिएको छ।
कोरोना भाइरस (covid-19)को कारण कम्तीमा ३/४ वर्ष विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक मन्दी रहने र वैदेशिक रोजगार शिथिल रहिरहने अवस्थामा एन/ नियमावली सम्शोधन नभए इजाजत पत्र नवीकरण गर्न हरेक बर्ष एन/ नियमावली बाधक बन्ने निश्चित छ । त्यसैले कारणले होला, मन्त्रीपरिषदले ०७६ चैत्र २६ गते वैदेशिक रोजगार ऐनमा वार्षिक एक सय कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउनु पर्ने ब्यवस्था कोभीड १९ को कारण सम्शोधन गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार एन २०६४ को दफा ८२ प्रयोग गरि नेपाल सरकार (मन्त्री परिषद ) ले बाधा अडकाउ फुकाउन सक्ने ब्यवस्था रहेको छ ।
२०६९ सालमा तत्कालीन मन्त्री परिषद अध्यक्ष सम्मानानिय खिलराज रेग्मीको सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १५ र दफा १९ मा उल्लेख भएको ब्यवस्था हुबहु कार्यन्बयन गर्न असम्भव हुनाले बैदेशिक रोजगार विभाग र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका करिब ७५ राष्ट्रसेबक कर्मचारी अख्तियार अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा पक्राउ पर्दा ऐनको दफा ८२ प्रयोग गरि बाधा अडकाउ फुकाइएको थियो
।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा जिम्मेवार भै लामो समय अनुभब प्राप्त व्यावसायीहरु ऐन/नियमावलीमा राखिएको शर्त र बन्देजको कारण बिस्थापित हुनुहुदैन । ऐनको दफा ८२ को बाधा अडकाउको छोटो मार्ग प्रयोग गरि ऐनको दफा १३ को उपदफा २ (घ२) र नियमावलीको दफा ८ को उपदफा १( क१)को एकसय जना कामदार वार्षिक पठाउनु पर्ने ब्यवस्था खारेजीको निर्णय गर्ने तर्फ सरकारले सकारात्मक सहयोग हुनुपर्दछ ।
महामारीको कारण नेपाली श्रम बजारमा बढिरहेको बेरोजगारी समस्या हल गर्न आफै टिकट काटेर वैदेशिक रोजगारिमा जान युवाहरु तयार भएमा रोक्न हुदैन ।वैदेशिक रोजगार व्यावसायीलाई बजार प्रबर्द्धन तथा उपयुक्त सेवा शुल्क परिमार्जन गरि संरक्षण तथा प्रोत्साहित गर्न नसके नेपालको अर्थतन्त्र भयाबह अबस्थामा पुग्ने निश्चित छ र व्यापक बेरोजगारी समस्या र रोजगारीको आशाका किरण नदेखिंदा युवाहरु कुलत र विकृतीमा लाग्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
धन्यवाद
- रोहन गुरुङ
निवर्तमान अध्यक्ष (नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, काठमाडौं)
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!