मङ्सिर १५, काठमाडौँ । पछिल्लो समय युरोप रोजगारमा संस्था भन्दा व्यक्तिहरुको हावी बढ्दै गएको पाइएको छ । गत चार महिनाको रेकर्डलाई हेर्ने हो भने यी तीन देशमा रोजगारमा जाने युवाहरु ८ हजार ५९१ जना रहेका छन् । जसले मध्ये संस्थागत रुपमा जानेहरुको संख्या ६३९ जना मात्र रहेको पाइएको छ । 

माथिको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारमा यी देशमा जानेहरुको संख्या ७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । नेपाल सरकारले युरोप रोजगारको लागि सहजीकरण नगर्दा युरोप रोजगारको क्रममा व्यति तथा कन्सल्टेन्सीहरुको धन्दा बढ्दै गएको पाइएको छ । त्यसो त कतिपयले म्यानपावर खोलेर वैदेशिक रोजगार नीति बिपरित व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा समेत वैदेशिक रोजगारको धन्दा चलाउँदै आएको पाइएको छ । यो आर्थिक बर्ष सुरु भए यता क्रोएसिया जान ४००८ जनाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिदा ५३७ जनाले मात्र संस्थागत रुपमा रोजगारमा गएको पाइएको छ । त्यस्तै माल्टा रोजगारको लागि ३०४१ जनाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिंदा १०२ जनाले मात्र संस्थागत रुपमा श्रम स्वीकृत लिएको पाइएको छ । यता ९०३ जनाले पोल्याण्ड जान व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिंदा संस्थागत रुपमा रोजगारमा जानेको संख्या शुन्य रहेको पाइएको छ । 

व्यक्ति आफ्नै प्रयासमा युरोप रोजगारमा जान सक्ने नीति रहेपनि युरोप रोजगारमा जाने यति धेरै संख्या व्यक्ति-व्यक्ति आफ्नै प्रयासबाट मात्र भएको भने होइन । पछिल्लो समय अवैधानिक व्यक्ति तथा कन्सल्टेन्सीको सक्रियतामा धमाधम श्रम स्वीकृति लिंदै वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम चलिरहेको छ । यसरी युवा गईरहेको विषयमा सम्बन्धित निकाय जानाकार भएपनि नियन्त्रणको पाटो निकै फितलो बनाइएको छ । अवैधानिक क्रियाकलाप गर्नेहरुलाई कडाई छैन । सम्बन्धित निकायमा उजुरीनै पुगेपनि पैसामा मिलाएर अवैध काम गर्ने छुट दिइदै आएको छ । 

यसरी व्यक्तिगत रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको संख्या हावी हुँदा कन्सल्टेन्सी तथा व्यक्तिगतरुपमा नीतिले अवैधानिक मानेका व्यक्तिहरुको यो क्षेत्रमा हालीमुहाली बढ्दै गएको छ । यसरी वैदेशिक रोजगार नीतिभन्दा बाहिर रहेर अवैधानिक प्रक्रियाको हावी हुँदा बेथितिसँगै ठगि पनि बढ्दै गएको छ । युरोप रोजगारको प्रलोभनमा एक घर एक पीडित जस्तै अवस्था रहेको गुनाशो छ । यस्तो बेथितिको वातावरण मौलाईरहँदा श्रम मन्त्रालय मुकदर्शक बनेको छ ।