पूर्णप्रसाद न्यौपाने | पुस १०, ओखलढुंगा | 

ओखलढुंगा जिल्लालाई आज आईतबार एक कार्यक्रमका बिच साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ । जिल्लाका ९९.५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएसँगै ओखलढुंगालाई मुलुकको ३३ औँ,पुर्वाञ्चलको चौथो र सगरमाथा अञ्चलको पहिलो जिल्लाका रुपमा साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको हो ।

जिल्ला भित्रका सबै लक्षीत वर्गका अर्थात १५ देखि ६० वर्ष उमेर समुहका कुल निरक्षर मध्ये ९९.५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भईसकेपछि भव्य समारोहका बिच साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी बालकृष्ण चापागाईंले बताउनुभयो । शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले ओखलढुंगालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्नुभएको हो ।  

२०७१ जेष्ठ २६ गते तत्कालीन शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले पुर्वाञ्चलमै पहिलो पटक च्यानम गाविसलाई साक्षरता घोषणा गरेसँगै सुरु भएको साक्षरता घोषणा अभियान २०७३ असोज ७ गते सिँहदेवी गाविसलाई साक्षर घोषणा गरिएसँगै जिल्लाका सबै गाविस र नगरपालिका घोषणा गर्नेकाम सकिएको थियो । ओखलढुंगा जिल्लामा साक्षरता घोषणा अभियानमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी लोकबहादुर लोप्चन र यस अघिका जिल्ला शिक्षा अधिकारी बिरेन्द्र जंङ्ग थापाले विषेश भूमिका निर्वाह गर्नुुभएको थियो ।

वि.सं २०६७ को सर्वेक्षण अनुसार ओखलढुंगामा निरक्षर नागरिकको संख्या ३६ हजार ७ सय ८१ थियो । उक्त सर्वेक्षण अनुसार कार्यक्रम तय गरेर निरञ्तर अनौपचारीक शिक्षा कक्षा सञ्चालन गर्दै दोहोरिएका समेत गरेर ४० हजार ९ सय ५ जनालाई साक्षर बनाईएसँगै साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगिएको  जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा ४ सय ३४ जना लक्षीत वर्गका नागरिक अझै निरक्षर रहेको भएपनि ९५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएपछि घोषणाका लागि मापदण्ड पुग्ने प्रावधान रहेकाले सोहि अनुसार साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको जनाईएको छ । जिल्लाका १ हजार ८० नवसाक्षरहरुलाई सबै गाविसका ७२ वटा केन्द्र मार्फत ४ महिने निरञ्तर शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

एउटा शिक्षकको कमजोरीले राष्ट्रको भविष्य अन्धकार: मन्त्री पौडेल

एउटा शिक्षकको कमजोरीले सिङ्गो राज्यको भविष्य अन्धकारहुने शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले बताउनु भएको छ । आज ओखलढुंगाल जिल्लालाई मुलुकको ३३ औँ जिल्लाका रुपमा साक्षर जिल्ला घोषणा गर्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो ।

ओखलढुंगाका सांसद यज्ञराज सुनुवारले शिक्षकहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै उठान गरेको विषयलाई जोड दिँदै मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो,–‘सांसद यज्ञ जी ले भनेझै शिक्षकहरु पेशामा उत्तरदायी नहुँदा सम्म सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तर सुधारको आशा गर्ने अवस्था छैन ।’ ऐन संशोधन गरेर शिक्षामा व्यापक सुधारको अभ्यास गरिएको दावी गर्दै मन्त्री पौडेलले शिक्षकहरु उत्तरदायी भए नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा हुने बताउनुभयो ।

शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन पछि सरकारले शिक्षालाई व्यवसायीक बनाउने अभ्यास थालेको    जानकारी दिँदै व्यवहारीक शिक्षाको निती समेत सरकारले ल्याउने योजना बनाईरहेको बताउनुभयो । मन्त्री पौडेलले गाउँबाट शहर, शहरबाट काठमाडौ र काठमाडौबाट विदेश तिर विद्यार्थीहरु जाने परम्परा रहेकोले यसलाई रोक्न सरकारले पहल थाल्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका विदालयको पुननिर्माणका लागि सरकारले तत्काल सहयोगका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने मन्त्री पौडेलको भनाई थियो ।