माघ ७, काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सेवा शुल्क वृद्धि सहित १९ बुँदे मागहरु अघि सार्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । संघले विभिन्न मागहरु पूरा नभए श्रमिकलाई विदेश पठाउन बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

व्यवसायीहरुले मागपत्रमा पहिलो बुँदामा न्युनतम एक महिना तलब बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउनपर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन् । उनिहरुले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा कामदारले तिर्ने खर्च शिर्षक निर्धारण गर्न समेत ज्ञापनपत्रमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

यस्तै व्यवसायीहरुले काठमाडौंस्थित साउदी दूतावासले कामदारलाई आर्थिक भार पार्ने गरी अनिवार्य बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । सो व्यवस्था हटाउन तत्काल कूटनैतिक पहल गर्न समेत व्यवसयीको माग छ । बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘साउदी अरब कामदार पठाउन काठमाडौंस्थित दूतावासले केही सीमित व्यवसायीलाई मात्रै आईडी दिने र आईडी प्राप्त व्यवसायीलाई पनि अनावश्यक झन्झट दिँदै कतिपय व्यवसायीको बिनाकारण आईडी कार्ड खोस्ने, सेवा निलम्बन गरिदिने तथा सिमित व्यवसायीलाई मात्रै एकाधिकार गर्न बल पुग्ने कार्य भइरहेकोले रोक्न र इजाजतपत्र प्राप्त सबै व्यवसायीहरुलाई साउदी आईडी दिलाउन पहल गरियोस् ।’

त्यस्तै व्यवसायीहरुले संघको प्रतिनिधित्व हुने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न माग गरेको छ । संघले मलेसियाको निजी कम्पनी ‘एफडब्ल्यूडब्ल्यूएमसी’  र वैदेशिक रोजगार बोर्ड बीच भएको व्यवसायी तथा कामदार विरोधी सम्झौता खारेज गर्न माग गरेको छ ।

संघको मागपत्रमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको नाममा अनधिकृत रुपमा स्वीकृति दिँदा मानव तस्करी बढिरहेकोले भन्दै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिहरुको छानविन गर्न पनि संघले ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

यस्तै संघले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुको लागि तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड सम्वन्धी कार्यविधि २०८० को बुँदा नम्बर ५ भौतिक पुर्वधार सम्वन्धी मापदण्ड हटाउन माग गरेको छ ।

यसका अलावा व्यवसायीहरुले १९ बुदामा मागहरु राखेका छन् । 

यस्ता छन् व्यवसायीका मागहरू :

१) व्यवसायीहरुले बैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाए वापत मागपत्रमा उल्लेख न्यूनतम १ महिना तलब बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरियोस् साथै वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने कामदारको खर्च शिर्षक निर्धारण गरियोस् ।

२) काठमाण्डौ स्थित साउदी अरब दुतावासले कामदारलाई आर्थिक भार पार्ने गरी अनिवार्य बायोमेट्रीक गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन तत्काल कुटनैतिक पहल गरियोस् । साथै साउदी अरब कामदार पठाउन काठमाण्डौ स्थित दूतावासले केही सिमित व्यवसायीलाई मात्रै ID दिने र ID प्राप्त व्यवसायीलाई पनि अनावश्यक झन्झट दिदै कतिपय व्यवसायीको बिनाकारण ID कार्ड खोस्ने, सेवा निलम्बन गरिदिने तथा सिमित व्यवसायीलाई मात्रै एकाधिकार गर्न बल पुग्ने कार्य भईरहेकोले उक्त कार्य रोक्न र ईजाजतपत्र प्राप्त सबै व्यवसायीहरुलाई साउदी आईडी दिलाउन पहल गरियोस् ।

३) नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रतिनिधि सहित वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ गरियोस् ।

४) मलेसियाको निजि कम्पनी FWWMC.SDN.BHD र बैदेशिक रोजगार बोर्डबीचको व्यवसायी तथा कामदार बिरोधी सम्झौता तत्काल खारेज गरियोस् ।

५) व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको नाममा अनाधिकृत रुपमा स्विकृति दिने कार्यले मानव तस्करी बढिरहेकोले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको नाममा भईरहेको कार्यको छानविन गरियोस् ।

६) बैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुको लागि तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड सम्वन्धि कार्य विधि २०८० को बुँदा नम्बर ५ भौतिक पुर्वधार सम्वन्धि मापदण्ड हटाइयोस् ।

७) व्यवसायीले इजाजत लिन राखेको नगद धरौटीको व्याज व्यवसायीले पाउने व्यवस्था गर्न पहल गरियोस् ।

८) बैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउनकोलगि SOP निर्धारण गरियोस् ।

९) वैदेशिक रोजगारमा जाने Semi-Skilled र Skilled कामदारलाई लागु गर्न खोजिएको अनिवार्य अंग्रेजी भाषा परिक्षाको कारण भाषा नजान्ने तर सिप भएका व्यक्ति बैदेशिक रोजगारमा जान बञ्चित हुने हुदा उक्त व्यवस्था खारेज गरियोस् ।

१०) अभिमुखिकरण तालिमको नयाँ कार्यविधि संशोधन गर्दा राहदानी अगाडी नै अनिवार्य अभिमुखिकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाईयोस्। यदि राहदानी लिर्ईसकेको भए राहदानी वाहकले अभिमुखिकरण लिएर मात्रै बैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रियामा सामेल गराउने व्यवस्था गरियोस् ।

११) वैदेशिक रोजगारको आकर्षक गन्तव्य मुलुक इजरायल (केयर गिभर बाहेक) र कोरियाको E7 भिषामा व्यवसायी मार्फत पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।

१२) FEMIS प्रणाली अवरुद्धको कारणले कामदार र व्यवसायीको ठूलो धन समय खर्च भइरहेकोले उक्त प्रणाली सहज ढंगले संचालनमा ल्याइयोस् ।

१३) वैदेशिक रोजगार बिभागबाट हुने गरेको झन्झट र ढिलासुस्ती अन्त्य गरियोस् ।

१४) मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा खाडी मुलुक तथा मलेसिया लगाएत सम्पूर्ण देशबाट भईरहेको झञ्झटिलो र व्यवसायीलाई दुःख दिने कार्य तत्काल बन्द गर्न पहल गरियोस् ।

१५) मागपत्र प्रमाणिकरण कार्यबिधि २०८० को तत्कालै कार्यान्वयन गरियोस् ।

१६) महिला कामदारहरूलाई सहज ढंगबाट व्यवसायीहरु मार्फत पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।

१७) संसदमा दर्ता भएको वार्षिक १०० जना कामदार नपठाए इजाजतपत्र नविकरण नहुने व्यवस्था खारेज गर्न दर्ता गरिएको केहि नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको बिधेयक परित गर्न यथाशिघ्र पहल गरियोस् ।

१८) जापानबाट आएको मागपत्र प्रमाणीकरण नहुदा बिचौलियाहरुले व्यक्तिगत श्रम स्विकृति बनाएर जापान जाने कामदारहरू सँग ठूलो आर्थिक शोषण गरिरहेकोले व्यवसायीहरुले ल्याएको SSW लगायत सम्पूर्ण मागपत्रहरु प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरियोस् । साथै अभ्यासार्थी कामदारहरुले भिषा प्राप्त गरेर पनि JAAN को कारणले जापान जान बञ्चित हुने अवस्था सृजना भएको हुदा JAAN भन्ने संस्था तत्कालै खारेज गरियोस् ।

१९) युरोपका विभिन्न देशको भिषा लगाउन ठूलो रकम खर्च गरेर भारत जानु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य गर्न युरोपेली देशहरूको भिषा कन्सुलर शाखा नेपालमा स्थापना गर्न पहल गरियोस् ।