मंसिर १८, कालीकोट । तीलागुफा नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मुलुककै पहिलो बालमैत्री स्थानीय शासन वडा घोषणा गरिएको छ । 

मुलुकको संघीय संरचना पछिको यि दुई वडा देशकै पहिलो बालमैत्री स्थानीय शासन वडा घोषणा गरिएको हो । जिल्ला समन्वय समतिका संयोजक अनिपाल शाहीले एक कार्यक्रमकाबीच तीलागुफा २ र ४ लाई बालमैत्री स्थानीय शासन वडा घोषणा गरेका हुन् ।

बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति २०६८, कार्यान्वयन कार्यविधि २०६८ र बालमैत्री स्थानीय निकाय घोषणा कार्यविधी २०७० ले निर्दिष्ट गरेका सूचक र मापदण्डहरु पूरा गरेकाले तिलागुफा नगरपालिकाको वडा नं. २ र ३ लाई बालमैत्री घोषणा गरिएको हो । 

सरकारले २०६८ असार २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी बाल बचाउमा १०, बाल संरक्षणमा पाँच, बाल विकासमा ६, बाल सहभागितामा ६ र संस्थागत विकासमा १२ गरी ३९ वटा सूचक पूरा गरेमात्र गाउँ विकास समिति, नगरपालिका वा जिल्ला विकास समिति बालमैत्री भएको घोषणा गर्ने प्रावधानलाई पारित गरेको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति कालीकोटका प्रमूख अनिपाल शाहीले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन सकिएकाले अब सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक परिवर्तन जरुरी भएको बताए । 

उनले बालबालिका भविष्यका कर्णधार मात्र नभई उनीहरु वर्तमानका साझेदार पनि भएकाले हरेक गतिविधीमा बालबालिकाको सहभागिता जरुरी भएको बताए । ‘बालबालिकाका लागि हामी जस्तो वातावरण दिएर हुर्काउछौ, त्यसको प्रभाव भोलीको समाजमा पर्दछ’ उनले भने, ‘त्यसैले हाम्रो समाजका सबै गतिविधीहरु बालमैत्री हुन जरुरी छ ।’

खाँडाचक्र नगरपालिकाका नगर प्रमूख जसीप्रसाद पाण्डेले बाल अधिकार, बाल संरक्षण आजको आवश्यकता भएको बताए । बालबालिका भविष्यका कर्णधार  भनिए पनि हरेक विकास निर्माणका काममा सहभागी नगराइनुले भविष्यमा जानकार नहुने भन्दै वर्तमानका साझेदार  सम्झे र बालबालिकालाई विकास निर्माण तथा हरेक योजना तर्जुमा गर्दा सहभागी गराउनु पनेमा जोड दिए।

तिलागुफा नगरपालिकाका नगर प्रमूख रतनबहादुर शाहीले तिला गुफानगरपालिकाका दुइ वटा वडा बालमैत्री शासन अवलम्वन गर्ने घोषणा गरिए पछि यो कतै काजमा मात्र सिमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको बताए । 

संघीय संरचना पछिको मुलुककै पहिलो बालमैत्री स्थानीय शासन वडा घोषणाले आफुलाई उत्साहित बनाएको उनको भनाई छ । उनले नगरमा निर्माण नबने भौतिक संरचनाहरु बालमैत्री बनाउने र नगरपालिकालाई नै बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गरेको स्थानीय तहको रुपमा लैजाने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाएका छन् ।

प्रमूख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेले बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बनको घोषणाले कालीकोटको नाम चिनाउन सफल भए पनि यसलाई जोगाउन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

उनले स्थानीय तहले बनाउने नीति निर्माण तथा अन्य गतिविधीमा पनि बालबालिकाको सहभागिता बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । तिलागुफा नगरपालिकाका २ वटा वडा बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गर्ने वडाको रुपमा घोषणा हुँदा कालीकोटका अन्य क्षेत्रका बालबालिकाहरु श्रम गर्न बाध्य हुनु, उनीहरुका लागि आवश्यक स्वास्थ्य, शिक्षा र मनोरञ्जन लगायतका अधिकारबाट बञ्चित भए बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बनको सार्थकता नहुने भन्दै यसप्रति सबै क्षेत्र चनाखो बन्नु पर्ने बताए ।

बालबालिकाहरुलाई स्थानीय तहको नीति निर्माण र योजना तर्जुमा गर्दा सहभागिता नबनु पर्ने र अनुगमन र मुल्याङ्कनमा समेत बाल सहभागिता जरुरी छ । बालविवाहको अन्त्य र अन्य बाल हिंसाका घटनाले हामीलाई यो घोषणा कार्यान्वयन गर्न चुनौती थपिएको छ । भौतिक पूर्वाधार बालमैत्री बनाउनु पर्ने तथा बालमैत्री स्थानीय शासन वडा घोषणा नबनु महत्वपूर्ण उपलब्धी भएपनि यसलाई जोगाउनु अर्को चुनौती भएको उनको भनाई छ ।

तिलागुफा नगरपालिका वडा नं. ४ का अध्यक्ष खडकबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आरआर एनका जिल्ला संयोजक लिलाराज न्यौपाने, जिल्ला बालकल्याण समिति कालीकोटका कार्यवहाक अध्यक्ष लालबहादुर मल्ल, सेभ द चिल्ड्रेनका कालीकोट जिल्ला संयोजक विजय विश्वकर्मा, नेमकिपाका ऐनबहादुर शाहीलगायतले बालमेत्री स्थानीय तहबाट सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्न सकिने बताए ।

नेपालको कुल जनसंख्यामा १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाको अंश ४८ प्रतिशत रहेको छ । बाल विकासमा राज्यले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा विभिन्न प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । बालहितको लागि विभिन्न नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत प्रयासहरू गरी बालबालिका सम्बन्धी सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।