पूर्वउपप्रधानमन्त्री लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका रोष्ट्रममै च्याते

असार ४, काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रममै बजेट पुस्तिका च्यातेका छन् । आज मंगलबार प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफल भइरहेको थियो । सो छलफलमा भाग लिएका उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट पुस्तिकामाथि आक्रोश पोख्दै बजेट पुस्तिका नै च्यातेका हुन् ।

बोल्ने क्रममा उनले आफ्नो स्वभावको बारेमा जानकारी दिँदै भनेका थिए, ‘म कम आक्रोश पोख्ने मान्छे हुँ, जुन दिनदेखि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका हात प¥यो, असाध्यै रिस उठेको छ, च्यातेर हु-याउन मन लागेको छ ।’ त्यसपछि उनले बजेट पुस्तिका च्यातेका थिए ।अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीमा एमालेका रघुवीर महासेठ छन् । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उनले एमालेबाट नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले पनि कर्णाली प्रदेशमा सडक निर्माणका लागि बजेट नछुट्याए संसद् भवन घेराउ गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद थानीले सरकारले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न सडकहरू स्तरोन्नतिका लागि बजेट नछुट्याएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले कर्णाली प्रदेशका राजमार्गहरू मृत्यु राजमार्ग बनेका बताए । सरकारले यसैगरी कर्णाली प्रदेशलाई उपेक्षा गरेमा कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूले संसद् भवन घेराउ गर्ने चेतावनी उनले दिए ।

सांसद थानीले कर्णाली प्रदेशमा गाडीले मान्छे नबोकी मान्छेले गाडी बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । यस्तै, राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री रघुवीर महासेठलाई नेपालको मन्त्री कि धनुषाको मात्र मन्त्री भनेर प्रश्न गरेका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले भने, ‘सभामुखमार्फत भौतिक मन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु तपाई नेपालको मन्त्री हो की धनुषाको मन्त्री ?’

शाहीले प्रश्न गर्दै भने, ‘यदि संसदमा कर्णालीलाई अपमान गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो भाषा निर्माण गर्नुस् ।’

जुम्लाको सिञ्जाबाट आएको भाषाको अपमान गरिएको भन्दै उनले धनुषाको ३ र ४ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले ८ अर्ब ४ करोड ७७ लाख बजेट विनियोजन गरेको, झापामा ६ अर्ब ७० करोड गरी १५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ झापा र धनुषामा मात्रै छुट्टाएको तर सिङ्गो कर्णालीका १० वटा जिल्लालाई ७ अर्ब ३६ करोड ४८ लाख १४ हजारमात्र विनियोजन गरेकोमा आपत्ति जनाए ।

उनले भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत १५० अर्ब ५३ करोडेको बजेट भइरहँदा झापा र धनुषाले १० प्रतिशत भन्दा बढी झापा र धनुषाले पाएको भन्दै कर्णालीले ४.८९ प्रतिशत मात्र पाएको बताए । उनले भौतिक मन्त्री नेपालको हो वा धनुषा र झापाको भन्दै कर्णालीलाई यसरी विभेद गर्न नपाइने बताए ।