असोज ५, काठमाडौँ |

देशभरका शिक्षक आन्दोलनमा छन्, माग सम्बोधनमा सरकार किन कठोर छ ? 

सरकार कठोर बनेकै होइन, विधेयकमा थुप्रै काम गर्न बाँकी छ। उहाँहरूलाई खुसी पार्ने धेरै विशेषता पनि त्यसमा समेटिएका छन्। तर, त्यसमा भएका केही बुँदालाई लिएर शिक्षकहरू सडक आइहाल्नुभयो। उहाँहरूका मागप्रति सरकार गम्भीर छ। शिक्षकलाई दुःखी वा अन्यायमा पार्ने सरकारको मनसाय होइन।

विधेयकमा शिक्षक आतंकित पार्ने व्यवस्था कसरी समेटिए ?

नकारात्मक तरिकाले विधेयक तर्जुमा भएको हुँदै होइन, त्यसैले त अहिले बहस र छलफल जरुरी देखिएको हो। हामीले जे–जे सच्याउन सकिनेछन्, सच्याउँछौँ। शिक्षकले बढी पेसागत हकहितकै माग राख्नुभएको छ। त्यसमा सरकारको कुनै आपत्ति होइन। यो आन्दोलनले शिक्षकको तल्लो तहको पीडा थाहा पाउने मौका मिल्यो। उहाँहरूका बारेमा हामी थप गम्भीर भएका छौँ। शिक्षकलाई हामीले दु:खी बनाउने कुरै हुँदैन। शुक्रबार बिहान बसेको बैठक सम्भवतः निष्कर्षमै पुग्छ भन्ने लाग्छ। 

शिक्षकको सबैभन्दा ठूलो माग स्थानीय तहमातहत बस्न नचाहनु हो, यो माग पूरा हुन्छ ? 

शिक्षकले हाल १७ प्रकारका माग राख्नुभएको छ। त्यसमा दुईवटा बुँदा अप्ठ्यारा छन्। स्थानीय तहलाई संविधानले नै अधिकार दिएको छ, अब त्यो कटौती कसरी गर्ने ? त्यसैले अहिलेलाई शिक्षक स्थानीय तहमातहत नै बस्नुको विकल्प छैन जस्तो लाग्छ। यदि यसमै अड्कियौँ भने वार्ता लम्बिँदै जान पनि सक्छ। अर्को कुरा पेन्सनको हो। शिक्षकको मात्रै पेन्सन र तलब वृद्धि गर्दा अरूको चाहिँ के गर्ने ? त्यसकारण यो बुँदा पनि पूरा गर्न कठिन हुन्छ। कानुन बाझिने गरी हामीले कानुन बनाउन मिल्दैन। अरू धेरै माग पूरा हुन सक्छन्।

विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थी र अभिभावकमा परेको असरको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? 

सरकारले नै लिन्छ। हामीले समाधान छिटो खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। बिहीबार तीनपटक वार्ता भए। ती सबै वार्ता सकारात्मक भएका छन्। अब शुक्रबार कुरा मिल्छ भन्ने लागिरहेको छ। हामीले गर्न सक्ने सीमा शिक्षकलाई बताएका छौँ। संविधानले मान्ने र अर्थतन्त्रले धान्ने माग पूरा हुन्छन्। तर, त्यसबाहेकका माग पूरा गर्न सक्दैनौँ भनिसकेका छौँ। उहाँहरू पनि सकारात्मक नै देखिनुभएको छ।