पुस २०, काठमाडौँ | कतारमा आप्रवासी श्रमिकहरुले महिनौंको तलब नपाउँदा सरकारले उनीहरुलाई न्यायदिन नसकेको मानव अधिकारवादी संस्था ह्यूमन राइट्स वाचले बताएको छ | उक्त संस्थाका अनुसार 

कतारका सरकारी अधिकारीहरुलाई उक्त बिषयमा जानकारी गराउँदा समेत सुनुवाई भएको छैन |

कतार सरकारले सन् २०१८ मा रोजगारदाताबाट तलव सुविधा पाउन नसकेका श्रमिकलाई तलव सुविधा दिने उदेश्यले वकर्स सपोर्ट एण्ड ईन्स्योरेन्स फण्डको स्थापना गरिएको थियो | तर श्रमिकहरुले उक्त संस्थाबाट पनि तलब पाउन नसकेको ह्यूमन राइट्स वाचले डिसेम्बरको अन्तिम साता प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ |

संस्थाका मध्यपूर्व क्षेत्रमा कार्यरत महाम जाभेदले कतारका दुई कम्पनीबाट सयौं श्रमिकले लामो समयदेखि तलब पाउन नसकेको बताएका छन् | उनले भने, 'कतार सरकार आप्रवासी श्रमिकको अधिकार रक्षामा असफल भएको यो घटनाले पनि पुष्टि गरेको छ |'

कतार स्थित ईम्पेरियल ट्रेडिङ एण्ड कन्ट्राक्टिङ कम्पनी (आइटीसीसी) मा कार्यरत कम्तीमा ४ सय श्रमिकले १० महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै ह्यूमन राइट्स वाचले सन् २०२० सेप्टेवर २८ मा कतार सरकारलाई पत्र लेखेको थियो |

श्रमिकलाई तलब दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दा समेत सो क्रम जारी रहेको ह्यूमन राइट्स वाचले जनाएको छ | ति कम्पनीहरुले श्रमिकको तलब सन् २०१८ को सुरु देखिनै नदिएको गुनासो गरेका छन् | ह्यूमन राइट्स वाचको पत्रको प्रतिक्रया दिंदै कतार सरकारका सुचना अधिकारीले सो कम्पनीलाई श्रम मन्त्रालयले कालो सूचिमा राखेको र कारबाही गरिने बताएपनि हाल सम्म श्रमिकले तलब पाएका छैनन् |

त्यस्तै लालिबेला क्लिनिङ एण्ड सर्भिस नामको अर्को कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकहरुले पनि तलब सुविधा नपाएको बताएका छन् | संस्थाका अनुसार, सो कम्पनीमा कार्यरतहरुले सन् २०२० को जुन महिनादेखि तलब सुविधा नपाएको श्रमिकले बताएका छन् |

वाचले उक्त बिषयमा पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ | तर प्रतिक्रया भने आएको छैन |