पुस ५, काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जापान रोजगारीका लागि मुख संस्थाको मिलेमतोमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को बिरुद्ध निर्देशिका तयार पारी एकाधिकार लाद्न खोज्ने कार्य प्रति घोर भत्सना गरेको छ । संघ महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एकाधिकारको पक्षमा नलाग्न र गैर कानुनी कार्य नगर्न नगराउन सबैमा अनुरोध गरेका छन् ।

निर्दिष्ट सिपयुक्त कामदार का रुपमा जापानमा कामदार पठाउन नेपाल सरकारले २०७५ साल चैत्र ११ गते जापान सरकारसँग जी टु जी अन्तरगत निष्पक्ष तथा निःशुल्क कामदार भर्तिको लागि जापान सरकारसँग एमओयु गरेको थियो । श्रम सम्झौता भएको २ वर्ष हुन लाग्दा पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागले निर्दिष्ट सिपयुक्त कामदार पठाउने सम्वन्धमा कुनै कार्य नगरेको संघले ठहर गरेको छ ।

श्रम मन्त्रालयले तयार गरेको "निर्दिष्ट सिपयुक्त, कामदारको रुपमा जापानमा रोजगारी लागि श्रम स्विकृति सम्वन्धी निर्देशका २०७७" मा सहयोगी संस्थाको नाममा विचौलिया (एजेन्ट)राखि जापानमा रोजगारीको अवसर खोज्ने, माग पत्र संकलन गर्ने, रोजगारदाता कम्पनीको मूल्याकंन गर्ने र मागपत्र प्रमाणिकरण गर्न दुतावासलाई सहयोग गर्न जिम्मा दिने गरि एकाधिकार (सिण्डिकेट) गर्न खोजिएको सम्वन्धि समाचार प्रति नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ । 

"नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ खुल्ला पारदर्शि र प्रतिष्पर्धामक व्यवसायमा विश्वास गर्ने भएको हुँदा नेपाल सरकारबाट इजाजतपत्र प्राप्त सम्पुर्ण ८५४ व्यवसायीहरुले व्यवसाय गर्न पाउनु पर्ने मान्यता राख्दछ । अमुख संस्थाको मिलेमतोमा बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को बिरुद्ध निर्देशिका तयार पारी एकाधिकार लाद्न खोज्ने कार्य प्रति नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघ घोर भत्सना गर्दछ साथै यस्ता एकाधिकारको पक्षमा नलाग्न र गैर कानुनी कार्य नगर्न नगराउन सबैमा यसै बिज्ञप्ती मार्फत अनुरोध गर्दछौ ।" संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।