पुस ३, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा पपुलिष्ट नीति र कार्यान्वयन अर्कै रहेको छ । खाडीमा निशुल्क भिषा र टिकट व्यवस्था गरिएको छ भने अन्य देशमा देश अनुसार व्यवसायीले लिन पाउने सेवा शुल्क तोकिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा कर्पोरेट कम्पनीको नाफा र घाटाको विषय नै होइन, जुन उद्यमशीलतामा छौं त्यसलाई हेर्ने हो ।

हाल वैदेशिक रोजगारीमा रहेका २३/२४ लाख जनतालाई ध्यान दिने हो । व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ भित्र रहेर काम गर्नुभएको छ कि छैन भनेर हेर्ने काम विभागको हो । व्यवसायीले कर कति तिर्नुहुन्छ ? डाटामा हेर्दा देखिंदैन । आइएलओ कन्भेन्सन अनुसार जापान लगायत खाडीमा रोजगारदाताले सेवा शुल्क दिने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले म्यानपावरले धेरै भन्दा कर्मचारी राखेको छैनन् । अब व्यवसायीले राखेको धरौटीको कुरो आउछ, त्यो उहाँहरुको आफ्नै रकम हो ।

कोहि व्यक्ति सम्पन्न भएर रोजगारीमा जाँदैन । विदेश जानेहरूमध्ये अहिले दक्ष कम, अदक्ष ७५ प्रतिशत हाराहारी छन् । अहिले देखिएका समस्या मध्ये ७५ प्रतिशत भन्दा बढी पैसा लिएर विदेश पठाएको उजुरी आएका छन् त्यसमा पनि खाडीका देश जान १ देखि ७ लाखसम्म र युरोपमा ७ भन्दा बढी लिने गरेको उजुरी परेका छन् । विदेशका रोजगारदाता कम्पनीमा नेपालमा म्यानपावर कम्पनीको सिधा सम्पर्क छ कि छैन ? 

श्रमिकलाई अनेक प्रलोभावन देखाउने, विचमा दलालको प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ, कम्पनीमा कर्पोरेट इमान्दारिता हुनुपर्ने हो त्यो देखिंदैन । जहाँसम्म कुरो रह्यो व्यवसायीले लिने सेवाशुल्कको यस विषयमा केहि छलफल गर्न सकिन्छ,  खाडीका देशमा श्रमिक पठाउँदा व्यवसायीले १० हजार नै कायम गरिनुपर्छ भन्ने होइन, समयानुकुल केहि सुधार गर्न सकिन्छ । 

अहिले चर्को शुल्क लिने क्रम रोकिएको छैन ।  कुनै पनि कम्पनीले निर्धारित नियम भित्र रहेर काम गरेका छैनन् । हाल वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली व्यवस्थित गरिएको छ, विदेश कति गए कति स्वदेश फर्किए जानकारी लिन सकिन्छ । भिजिट भिसामा जाने बढेको, प्रलोभन देखाएर बिकृति थपिएको अवस्था छ, यसमा विभागले उजुरी नजिकबाट छानविन गरिरहेको छ । 

अगुमनको नाममा कसैलाई दुरुत्साहन गर्नु होइन, छापा मारेर व्यापारिक छवि बिथोल्ने होइन जहाँ असहजता छ, जुन कम्पनीको उजुरी आएको छ त्यसमा अनुगमन गरिएको छ । अनुगमन गर्न जाने बित्तिकै समातेर ल्याउने भन्ने होइन, उजुरी उपर विभागले नियमित अनुगमन गरेको हो । 

मैले विभागमा कार्यभार सम्हालेपछि आएका उजुरीमा खाडी देशका लागि १ लाख ३० हजार माथि ७ लाख लिएका म्यानपावरलाई कारवाही गरेको छु । संस्थागत रुपमा जाने श्रमिक कमसेकम  सुरक्षित त छन् तर व्यक्तिगत रुपमा ठगिने क्रम बढेको छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न जरुरी छ । विभागले ४५ भन्दा बढी  म्यानपावरको कारोबार रोक्का गर्नुपरेको छ । 

अहिले कति शुल्क बुझाएको भन्दा श्रमिक बोल्ने अवस्था छैन, विदेशमा सेवा शुल्क कम पाएमा दुतावासमा उजुरी गर्न सकिन्छ, नेपाल भित्र म्यानपावरले बढी शुल्क मागेमा पैसा दिन्न भन्नुपर्यो, कोटा सीमित छ तपाईले नदिए अर्को व्यक्ति जानसक्छ,  तलब धेरै हुन्छ भनेर प्रभावमा पार्न सक्छन् यस्तो बेला विभागमा सूचना दिएर हामीलाई सहयोग गर्नुस् नियमन गर्न सकिन्छ । 

व्यक्ति अझै सचेत नभएको, कहाँ जाँदैछु, कति योग्यता छ कति तलब पाउँछु भन्ने समेत नबुझेका कारण ठगि नियन्त्रण हुन सकेको छैन यसतर्फ सामाजिक सचेतना जरुरी छ । 

(अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) र श्रम रोजगार पत्रकार समूहले संयुक्त रुपमा रुपमा आयोजना गरेको 'न्यायोचित भर्ना प्रक्रियामा देखिएका चुनौति र अवसर' विषयक कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देश कुमार दहालले राख्नुभएको विचार)