पुस ३, काठमाडौं । न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया वर्षौ देखि चलिरहेको विषय हो, यसमा व्यवसायीको केहि मतभेद रहेको छ ।  न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया तबसम्म सम्भव हुन्न, हामी निजी  क्षेत्रका व्यवसायी हौँ, सेवासंगै आम्दानी आर्जनका लागि व्यवसायमा आवद्ध छौं, कार्यालय घरभाडा साथै बिजनेश प्रवर्द्धन गर्न खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, एक कामदारको माग ल्याउन २६/२७ हजार लागत पर्छ । 

हामी वैदेशिक रोजगारमा पठाउने देशहरु बिच पनि नीति नियममा ठुलो विभेद रहेको छ । व्यवसायीले लिन पाउने १० हजार सेवा शुल्क अपुग भएको छ । नेपाल मात्रै एक देश होइन जसले कामदार गन्तव्य मुलुक पठाउंछ । भारत, बंगलादेश र ती देशका नीति, नियम अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ तर गरिएको छैन, खाली एकोहोरो तवरले काम गर्दा व्यवसायी माथि आरोप लगाइने काम भैरहेको छ ।

मलेसियासंगश्रम सम्झौता हुँदा प्रयाप्त छलफल नभएको एकोहोरो र सस्तो नियम 'शुन्य लागत' लादिएको छ यो अन्याय पूर्ण छ । निजी क्षेत्रलाई बाइपास गरेर ल्याइएको नीतिले गर्दा न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया सफल हुन नसकेको यथार्थ हो ।मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले नेपालबाट मात्रै कामदार ल्याउन पर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन साथै कोटा नछुट्याई श्रम सम्झौता गरिएको छ । कामदारको तलब, सेवा, सुविधा सुनिश्चित गरिएको छैन । 

जबसम्म एक महिनाको तलव सेवा सुविधा र कामदार आँफैले टिकट काटेर विदेश जान नपाउँदा सम्म मर्यादित भर्ना प्रक्रिया सफल हुन सक्दैन । भारतमा व्यवसायीको सेवाका शुल्क ३० हजार भारतीय रुपिँया तोकिएको छ । साथै कामदार आँफै टिकट काटे जान सक्ने व्यवस्था भएपछि हाम्रो देशबाट कामदार लैजान्छ भन्ने ग्यारेन्टी कहाँ छ ?

के नेपाल सरकारले मर्यादित भर्ना प्रक्रिया अवलम्वन गरेको छ ? इजरायल र दक्षिण कोरियामा त्यो लागू गरेको छ ? जबसम्म सरकार र निजी क्षेत्रसंग गरिने व्यवहार फरक रहन्छ जवसम्म लागू गर्न सम्भव छैन । 

पछिल्लो समय मलेसियामा १ लाख नेपाली गएको देखिन्छ त्यसमा शुन्य लागतमा धेरैमा ४ हजारको हाराहारीमा मात्र मागपत्र पाएका छौं । श्रम सम्झौताको आधारमा मागपत्र पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको छ ।  

न्यायोचित भर्ना प्रक्रियाका १३ प्रक्रिया नै मिलाउन सक्ने अवस्था हुनुपर्छ, कर तिर्ने मापदण्ड तयार गरौँ अहिलेको अवस्थामा कुनै व्यवसायीले व्यवसाय गर्दिन भन्दा पनि सूख पाउंदैन किनकी धरौटी तत्काल फिर्ता हुने अवस्था छैन साथै जबसम्म यस क्षेत्रमा अव्यावहारिक नियम रहिरहन्छ, आजको दिनमा वैदेशिक रोजगार बाध्यता रहेको छ, जबसम्म यसलाई विकल्प बनाउँदैनौं त्यस बेलासम्म न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया सफल हुन सक्दैन ।

आजसम्म ७० प्रतिशत अदक्ष कामदार पठाइरहेको अवस्थामा कुनै सीप, भाषा पनि नजान्ने कामदार विदेश गएका छन् यस्तो अवस्थामा उसले न्यायोचित भर्ना प्रक्रियामा कति सहभागी भयो ? प्रश्न यो हो,  जबसम्म दक्ष कामदारको माग ल्याउन सक्दैनौं तबसम्म न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया लागू हुन सक्दैन ।

मलेसियामा जब निशुल्क भिसा र टिकट लागू भएपछि हाम्रो कुटनीतिक भूमिका कमजोर रहेको छ । मलेसियाको आरबिए अन्तर्गत १ सय १७ कम्पनी आवद्ध छन् ? त्यसमध्ये कति कम्पनीले नेपालबाट श्रमिकको माग गरेका छन् ? हेरिएको छ र ?

हामीले गर्नुपर्ने गृहकार्य ? गर्नुपर्ने सुधार होलान् तर हामी चोखो छौं, भन्दैनौं व्यवसायीले पनि गर्नुपर्ने सुधार बाँकी छ, हामी धेरै कुरामा चुकेका छौं, क्षमता विकास तालिम संचालन गर्न सकेका छैनौं, व्यवसायीलाई पनि आत्मनिर्भर बनाउन तर्फ सय प्रतिशत काम भयो भन्न म तयार छैन । वैदेशिक रोजगार वोर्डसंग पैसा छ, त्यो रकम खर्च हुन सकेको छैन, कुनै कुटनीतिक नियोगले क्षमता अभिवृद्धि गर्न तर्फ ध्यान दिएका छैनन् । 

दुतावास नभएको देशमा मागपत्र प्रमाणीकरण माग ल्याउन कठिनाई भएको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । व्यवसायीलाई युरोप लगायतका देशका डिमाण्ड ल्याउन नसक्ने भन्दै कर्यक्षमता माथि प्रश्न उठाउने तर  मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि दुतावास नभएको देशमा के गर्ने ? कसरी डिमाण्ड ल्याउन सहजीकरण गर्न सकिएला भन्ने सरकारले सोचेको देखिन्न ।

आजसम्म हाम्रो बजार चिनाउन विदेशमा रोजगार मेला गरेका छैनौं, त्यसमा सोच्नुपर्ने होइन र ? कोषको पैसा प्रयोग भएको छैन । हिजोको दिनको र आजको दिनको वैदेशिक रोजगार फरक छ, संघ यस कुरामा कतिवद्ध छ व्यवसायी दायरामा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ, कसैले नियम उलंघन गरेमा आवाज उठाउने हामी आफ्नो क्षेत्रमा व्यवसायलाई कसरी मर्यादित बनाउनेमा केन्द्रित छौं, काम गर्दै जाँदा केहि कमजोरी छन् सम्बन्धित निकायले व्यवसायीका समस्याको सुनुवाई गरेको छैन । 

(अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) र श्रम रोजगार पत्रकार समूहले संयुक्त रुपमा रुपमा आयोजना गरेको 'न्यायोचित भर्ना प्रक्रियामा देखिएका चुनौति र अवसर' विषयक कार्यक्रममा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठले राख्नुभएको विचार)