पुस १, काठमाडौं । कतार पुलिसमा नेपालीहरुलाई भर्ना गर्न अवैध रुपमा अन्तर्वार्ता लिनमा कतार सरकारकै अनाधिकृत भूमिका रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदनले औल्याएको छ । 

कात्तिक २४ गते संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई कतारको रोजगारीमा सिन्डिकेट लाद्न खोजिएकोबारे अनुसन्धान गर्न श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएअनुसार २५ गते वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल संयोजक तोकेर समिति बनाइएको थियो । 

उक्त समितिले त्यसै सम्बन्धमा प्रतिवेदन लेख्दै गर्दा मंसिर ८ र ९ गते होप इन्टरनेसनल ओभरसिज, डीडी ह्युमन रिसोर्स र एसओएस म्यानपावर कम्पनीले कतार पठाउने नाममा श्रम स्वीकृति नलिई कामदारसँग अन्तर्वार्ता लिइरहेको भेटिएको थियो । जसमा होप इन्टरनेसनल ओभरसिजमा कतारी दुतावासका प्रतिनिधि समेत सहभागी भएको पाइएको थियो । साथै म्यानपावर परिसरमा दुतावासको गाडी समेत भेटिएको थियो । 

सो घटनालाई आधार मानेर प्रतिवेदनमा कतारमा सुरक्षाकर्मी लैजान नेपाल सरकारले तोकेको प्रक्रिया छल्न खोजिएको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा कतार प्रहरीमा नेपाली लैजाने भन्दै काठमाडौंमा भएका अवैध अन्तरवार्तामा कतार सरकारकै अधिकारीहरु संलग्न रहेको उल्लेख छ । नेपालबाट सुरक्षाकर्मी लैजाँदा कतारले तोकिएको प्रक्रिया मिच्ने गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

घटनापछि विभागले बिभिन्न तीन म्यानपावर कम्पनीको कागजात जफत गरेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यसपछि अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर संसदीय समतिमा पेश गरिएको हो ।

प्रतिवेदनमा समितिले सुरक्षा मजदुरको आपूर्तिका लागि कतारसँग सरकारीस्तर ‘जीटूजी’ सम्झौता गर्न वा निजी स्तरबाटै आपूर्ति गर्ने भए एमओयू पुनरावलोकन गर्न सुझाव समेत दिएको छ । कतारसँगको एमओयू समयसापेक्ष बनाउन नयाँ श्रम समझदारी वा एमओयू पुनरावलोकन जरुरी भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

साथै प्रतिवेदनमा कतारको रोजगारीमा सिन्डिकेट गर्न खोजिएको कुरा चाहिँ सत्य नभएको उल्लेख छ । १७ वटा म्यानपावर कम्पनीले कतारमा श्रमिक आपूर्ति गर्नसक्ने गरी सिन्डिकेट लगाउन खोजेको कुरा एकाएक चर्चामा आएको थियो ।