भदौ १६, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको घरमा इन्टरनेट जडान गरिदिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । चालु आव २०७७/७८ का लागि मन्त्रालयले लिएको लक्ष्य तथा कार्यक्रमको सार्वजनिक गर्दै श्रममन्त्री यादवले उक्त योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

 विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा कामको सिलसिलामा गएका कामदारहरूलाई पत्ता लगाउने प्रविधिको विकास गर्ने योजना ल्याएका छौं मन्त्री यादवले भने 'वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको घरमा इन्टरनेटको सुविधा जडान गरी श्रमिकलाई निजको परिवारसँग इन्टरनेटको माध्यमबाट निरन्तर सम्पर्क कायम गर्न सक्ने वाताबरणको विकास गरिनेछ ।'

यस्ता छन् श्रममन्त्रीका अन्य कार्ययोजना 

चालु वर्षमा सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र विशेष कार्यक्रममार्फत ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य अनुरुप प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट दुई लाख जनालाई रोजगारी प्रदान गर्ने मन्त्रालयले लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध प्रतिष्ठान संबद्ध श्रमिकको संख्या ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको मन्त्री यादवले बताए ।

विभिन्न प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक रकमको पुनरावलोकन गरिने साथै प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरूको सामूहिक बीमा गरिने कार्यक्रम अगाडि बढाइने मन्त्रालयले कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा ३ हजार गरी जम्मा ६२ हजार ३ सय ४० जनालाई रोजगारमूलक तालिम दिने र मन्त्रालय अन्तरर्गत रहेका ३ वटा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानहरूको स्तरोन्नती गरिने लक्ष्य राखेको छ ।

विदेशमा अलपत्र वा कठिनाइमा परेकालाई तत्काल उद्दार र राहत प्रदान गर्न विदेशस्थित (साउदी अरब, कुवेत, दुवई, ओमान, कतार, मलेसिया र बहराइन) ७ वटा नेपाली कुटनीतिक नियोगहरुमा सेल्टर हाउस सञ्चालनमा ल्याइनेछ । साथै, ३ हजार प्रतिष्ठानमा श्रम अडिट, एक हजार प्रतिष्ठानको निरीक्षण र न्यूनतम पारिश्रमिक पालना गर्ने प्रतिष्ठानको संख्या एक हजार थप गरिने छ ।

बालश्रम निरीक्षण यसवर्ष एक हजार प्रतिष्ठानमा गर्ने र २५ वटा स्थानीय तहलाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्ने कार्यक्रममा सहकार्य गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सामाजिक, प्रभाव विश्लेषण अध्ययन गरिने साथै वैदेशिक रोजगारबाट फर्की नेपालमा उद्यम गरेका उद्यमीहरुको लागि पुरस्कार व्यवस्था गरिने जनाएको छ ।

जापान, कोरिया लगायतका जीटुजी प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा पठाइने देशहरुमा छिटो र सहज रुपमा जान सक्ने विधि र संरचनाको सुधार गरिनेछ ।वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भाव्य र सुरक्षित देखिएका गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गर्न पहल गरिने मन्त्री यादवले बताए ।

व्यवसायिक तथा सीपमुलक तालिम एकीकृत नीति, सामाजिक सुरक्षा एकीकृत नीति, राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन सम्बन्धी विधेयक, श्रमिक सूचना बैंक सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक तयार गरिने मन्त्रालयले जानएको छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारहरुको पुनः एकीकरण कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, जीटुजी प्रणाली अन्तर्गत इजरायल कामदार पठाउने सम्बन्धी कार्यविधी, वैैदेशिक रोजगार व्यवसायी कोष संचालन कार्यविधी, समुन्द्री जहाजका रूपमा कामदार पठाउने सम्बन्धी कार्यविधी, ईपिएस प्रारम्भिक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधी, लागत साझेदारीमा संचालन हुने सीपमुलक तालिम सम्बन्धी कार्यविधीको तर्जुमा गरिने जस्ता कार्यक्रम मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेको छ ।

त्यस्तै श्रम बजारसँग सम्बन्धित सूचनालाई एकीकृत गरी श्रमिक र रोजगारदाताबीच सूचना उपलब्ध गराउने उद्देश्यले श्रमिक सूचना  बैंकको श्रममन्त्रीले उट्घाटन गरेका छन् । सबै स्थानीय तहमा सञ्चालन रहेको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध रहने गरी श्रमिक सूचना बैंक शुरु गरिएको मन्त्री यादवको भनाइ छ । 

यस्तै, अनौपचारिक तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक र सार्वजनिक निकायमा रहेका अस्थायी तथा करारमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न अध्ययन कार्यदलमार्फत काम भइरहेको मन्त्री यादवले बताए ।