मनोज पराजुली । भदौ २, काठमाडौं । जापान रोजगारीको प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै ११ म्यानपावर संचालकहरु मिलेर 'एनजीओ दर्ता' गरेका छन् । जिट्को अन्तर्गत प्रशिक्षार्थी कामदार जापान जापान पठाउनका लागि वैदेशिक रोजगार विभागद्वारा अनुमति पाएका ११ वटा म्यानपावर कम्पनीका संचालक मिलेर एघार सदस्यीय जापान इम्प्लाइमेन्ट कोअर्डिनेशन काउन्सिल (जेईईसीसी) गठन गरेका हुन् ।

को को छन् कार्यसमितिमा ? 

हिमालयन जब एक्सप्लोलर प्रा.लि.का सञ्चालक मदन कुमार महतको अध्यक्ष रहेको जेईईसीसीको उपाध्यक्षमा काठमाडौं ओभरसिज प्रा.लि.का सञ्चालक जिवन कुमार भण्डारी, महासचिवमा रेन्बो ओभरसिज प्रा.लि.का सञ्चालक कमल पुरी, कोषाध्यक्षमा नमस्ते नेपाल म्यानपावर प्रा.लि.का सञ्चालक दिनेशभक्त श्रेष्ठ रहेका छन् । 

त्यसैगरी कार्यसमिति सदस्यहरुमा कालिञ्चोक म्यानपावर प्रा.लि.का सञ्चालक प्रदीप कुमार कार्की, पासा इन्टरनेशनल प्रा.लि.का सञ्चालक देवेन्द्र नारायण क्षेष्ठ, साकुरा ओभरसीज प्रा.लि.का सञ्चालक जगदीश केसी,  न्याप इन्टरनेशनल प्रा.लि.की सञ्चालिका मिठु गौतम, एससीसी म्यानपावर प्रा.लि.का सञ्चालक अबुल शाह, डिएन इन्टरनेशनल प्रा.लि.का सञ्चालक हरिशचन्द्र मावोहाङ र भण्डारी ओभरसिज प्रा.लि.का सञ्चालक माधव भण्डारी रहेका छन् ।

अन्य म्यानपावर व्यवसायी नै शसंकित  !

जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउँदै आएका ११ म्यानपावर संचालक मिलेर एनजीओ दर्ता गरेपछि अन्य म्यानपावर व्यवसायी नै शसंकित बनेका छन् । विगतमा जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाईरहेका व्यवसायी नै अहिलेको अवस्थालाई लिएर कतै जापानमा कामदार पठाउन एकछत्र राज गर्न यो संस्था जन्मिएको त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको एक व्यवसायीले बताए । जापानसँग सरकारले एमओयु गरेपनि कामदार पठाउन नसकेपछि निजि क्षेत्र (व्यवसायीलाई) मागपत्र ल्याएर कामदार पठाउने अधिकार दिनुपर्ने माग उठिरहेको बेला यस्तो संस्था गठन गरिनुले एकछत्र राज गर्नको लागि लविंङ्ग गर्ने बाटो बनाएका त होइनन् भनेर आशंका गर्ने ठाउँ रहेको ती व्यवसायी बताउँछन् । 

व्यवसायी संघसंग समन्वय छैन : सुजित श्रेष्ठ, संघ महासचिव 

११ म्यानपावर संचालक मिलेर गठन गरिएको संस्था बारे नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी व्यवसायी संघसंग कुनै छलफल नभएको संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले बताए । ‘वैदेशिक रोजगार विभागले असार १८ मा जिट्को  सुचिकृत भैईसकेका संस्थाहरुको वार्षिक नवीकरणको सूचना मात्र निकाल्यो तर जिट्को कार्यविधीको बुंदा १६ को २ अनुसार नयाँ सुचिकृतको लाई सूचना निकालेन यसले विभागको नियत माथि शंका गर्ने ठाउँ उत्पन्न भएको छ’ श्रेष्ठले भने ।

व्यवसायी संघले विगत ६ महिना देखि ३ चोटि विभागमा लिखित निवेदन दिएको र धेरै चोटि मौखिक अनुरोध गर्दा विभागका महानिर्देशकले हुन्न नभन्ने र काम पनि नगर्ने गरेको श्रेष्ठले आरोप लगाए । ३/४ सय व्यवसायीले जिट्कोमा आवद्ध गराइदिन पहल गरिदिनुपर्यो भन्दै संघमा निवेदन दिएका छन् महासचिव श्रेष्ठले भने ‘तर ६ महिनादेखि विभागमा ताकेता गर्दा समेत विभागले जिट्कोमा आवद्धता गराउन नयाँको लागि सूचना जारी गरेको छैन यस प्रति संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

विभागले नयाँ इजाजत नदिनु र नयाँ संस्था दर्ता हुनुलाई संयोग मानुपर्ने अवस्था आएको श्रेष्ठले बताए । असार १८ गते नविकरणको हकमा मात्र सूचना जारी गरेको हुनाले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ ले दिएको व्यवसायीको अधिकार हनन भएको श्रेष्ठले बताए । ‘विभागको कार्यशैली र नयाँ संस्था खोलिनुले जापान रोजगारीमा सिन्डिकेट लाद्न खोजिएको जस्तो देखिएको छ, यसको छानवीन गर्दैछौं ।’ उनले भने 

व्यवसायीका हितका लागि संस्था दर्ता : अध्यक्ष, मदन कुमार महत 

नयाँ संस्था दर्ता गरेरे जापान रोजगारीमा सिन्डिकेट जन्माउन खोजिएको व्यवसायीले नै आशंका गरेपनि जापान इम्प्लाइमेन्ट कोअर्डिनेशन काउन्सिल (जेईईसीसी) कुनै सिन्डिकेटको नाममा नआएको संस्थाका अध्यक्ष मदन कुमार महत बताउँछन् । बाहिर आएका टिकाटिप्पणी जस्तो कसैको स्वार्थमा संस्था आएको होइन, कुनै संघ संस्था प्रति लक्षित होइन, अध्यक्ष महतले भने ‘कुनै सिन्डिकेटको नामामा आएको होइन, जापानको लागि सीमित व्यवसायीले अहिले काम गरिरहेका छन्, सीमित संख्यामा छ, जापानमा अवसर बढिरहेको तर नेपालले त्यसको अवसर गुमाउंदै गएको अवस्थामा यो पनि गुम्ने अवस्था सृजना भएकोले केहि त पहल गरौँ भनेर केहि व्यवसायी मिलेर आवद्ध भएका हौँ ।’ 

व्यवसायीले २००३ मा भएको जिट्को सम्झौता अनुरुप काम गरेको तर सन् २००७ मा जापान सरकारले व्यवस्थित गर्न नयाँ संस्था ओटिआइटी लाई सबै काम हेर्ने जिम्मा दिएको थियो । ओटिआइटीले पहिले जिट्कोसंग भएका सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरा राखेर नेपाल सहित सबै श्रोत मुलुकलाई ड्राफ्ट पठाएको र अन्य देशले सम्झौता गरेको तर नेपालले सम्झौता नगरेकाले अहिले भएको रोजगारी पनि गुम्न सक्छ भनेर पहल गर्न संस्था दर्ता गरिएको अध्यक्ष महतले बताए ।

संस्थाले पहल गर्दा समग्र जापान पठाउने व्यवसायीका लागि हित हुने भन्दै उनले जिट्को लाइसेन्स लिएका कम्पनीलाई मात्र संस्थाको सदस्यता दिइने बताए ।

कार्यविधि स्पस्ट नभएकोले नयाँ दर्ता हुँदैन : कुमार दाहाल, महानिर्देशक 

‘नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी जापान पठाउने कार्यविधि २०६६’अनुसार बुंदा १६ को २ मा सुचिकृत व्यवस्था अन्तर्गत जिट्कोमा सुचिकृत हुन आवद्ध हुनलाई जुलाई महिनामा वैदेशिक रोजगार विभागले सूचना जारी गर्नसक्ने उल्लेख छ । तर जिट्कोमा आवद्ध गराउन हाल कार्यविधि स्पस्ट नभएकोले नयाँ दर्ता नगरिएको विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले बताउंछन् । विभागले सोहि कार्यविधि अनुसार हाल दर्ता भएकाको हकमा नविकरणको लागि गत असारमा सूचना जारी गरेको छ । तर नयाँको लागि सूचीकरण हुन सूचना जारी गरेको छैन ।

कुनै ऐन नियमावलीले जिट्को दर्ता गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छैन, कार्यविधिमा पनि यहि मितिमा दर्ता गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छैन महानिर्देशक दाहालले भने ‘विभागले कुनै रोक लगाएको होइन, कार्यविधि संसोधन पनि भएको छैन, कार्यविधि नै स्पस्ट नभएकोले नयाँ दर्ता गर्न सकिंदैन, कार्यविधि विभागले बनाउने होइन, यो काम श्रम मन्त्रालयको हो ।’