असार ४, काठमाडौँ | सरकारले जर्मनी र रोमानियासँग श्रम समझदारी गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जर्मनी र रोमानियामा श्रमका लागि जाने श्रमिकको हकहित रक्षा गर्ने भन्दै श्रम सम्झौताको गृहकार्य अघि बढाएको हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यी दुई देशसँग श्रम समझदारी गर्न समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार गरेर पठाइएको छ । ती मुलुकले छलफलका लागि समय तोकेपछि मन्त्रालयको टोली त्यसतर्फ जाने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘जर्मनीमा अहिलेसम्म व्यक्तिगत प्रयास र केही बिचौलियाहरुको साथ लागेर मात्रै श्रमिकहरु पुगिरहेका छन्, जर्मनीमा संस्थागत रुपमै म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामका लागि जान पाउने वातावरण बनाउन खोजिएको हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो प्रयास सफल भएमा अन्य देशले पनि नेपालसँग श्रम समझदारीमा चासो दिनसक्छन् ।’

रोमानिया भने अहिले नेपालीहरु ठूलो संख्यामा पुगिरहेको श्रम गन्तव्य हो । चालु आर्थिक वर्ष (आव) ०७९/८० को पहिलो १० महिनामा नेपालबाट ११ हजार ४६३ नेपाली नयाँ श्रम भिसामा रोजगारीका लागि रोमानिया पुगिसके । गत आव ०७८/७९ मा यही अवधिमा यो संख्या ३ हजार ७०६ मात्रै थियो । रोमानिया चालु आर्थिक वर्षमा मुख्य श्रम गन्तव्यको सूचीमा सातौं स्थानमा छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेल नेपालीहरु गइरहका र भविष्यमा जानसक्ने युरोपियन श्रम गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गर्न प्रयत्न अघि बढेको बताउँछन् । तर, त्यो विषय छलफलको चरणमा नै रहेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो वर्ष मलेसिया, कोरिया र खाडी देशहरुबाहेकका देशमा पनि धेरै नेपाली रोजगारीका लागि पुग्न थालेका छन् । तुलनात्मक रुपमा बढी कमाइ हुने मानिने रोमानिया, साइप्रस, माल्दिभ्स, पोल्याण्डजस्ता देशमा धेरै नेपाली श्रमिक पुग्दै छन् । ती देशमा श्रमिक जाने क्रम बढेपछि त्यहाँबाट आउने रेमिट्यान्स पनि स्वतः वृद्धि हुँदैछ ।

यो वर्ष १० महिनाको अवधिमा जापानमा माल्टामा ४ हजार ८९०, ४ हजार ४१९, पोल्याण्डमा ३ हजार ९६७, साइप्रसमा ३ हजार १५३, माल्दिभ्समा ३ हजार १८ जना श्रमका लागि पुगिसकेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कोरोना महामारीपछि म्यानपावर कम्पनीहरुले युरोपका गन्तव्यबाट डिमान्ड ल्याउन थालेका थिए । वर्षमा एक सय जना श्रमिक नपठाए अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्थाका कारण म्यानपावर कम्पनीहरुले युरोपको गन्तव्य खोज्ने कसरत बढाएका हुन् । महामारीकै वर्ष पनि रोमानिया र साइप्रस जाने श्रमिकको संख्या बढेको थियो । अझ यस्ता देशमा जाने श्रमिकबाट धेरै रकम असुल्न पाइने भएपछि केही म्यानपावरले त्यताबाट माग ल्याउन जोडबल लगाएका छन् ।

रोमानिया र पोल्याण्डजस्ता देशले विदेशी लगानी भित्र्याउन विभिन्न नीति लिएपछि त्यहाँ श्रमिकको माग बढेको हो । ती देशमा सस्तो मूल्यका श्रमिकको खोजी ज्यादा छ । रोमानियासहितका देशबाट धेरैजसो कृषि, पशुपालन, उद्योग, होटल र निर्माण क्षेत्रका लागि श्रमिकको माग आउने गरेको छ । दक्षता नचाहिने भएकाले धेरै नेपाली ती देशमा जान लोभिएका छन् । महिनामा पाँच सय डलरभन्दा बढी कमाइ हुने र ओभरटाइभ पनि पाइने लोभ देखाएर नेपाली श्रमिकहरुलाई रोमानिया, पोल्याण्ड, टर्की जस्ता देशमा पठाइँदैछ । तर, युरोपका अधिकांश श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन ।

सरकारले उचित पहल नलिंदा युरोपियन मुलुकमा आकर्षक तलबसहित जागिर लगाइदिने भन्दै अफ्रिकी मुलुकसम्म पुर्‍याएर अलपत्र पार्ने क्रम पनि बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलब, सुविधासहित काम लगाइदिने युरोप, अमेरिकाका देशहरुमा लगिदिने भन्दै नेपाली नागरिकहरुबाट लाखौं रुपैयाँ लिएर विभिन्न देशमा पुर्‍याएर अलपत्र पार्दै हुने ठगी बढेको छ ।

अहिलेसम्म ९ वटा मुलुकसँग मात्रै श्रम सम्झौता भएको छ । नेपाल सरकारले हालसम्म मलेसिया, कतार, यूएई, जोर्डन, ओमन, दक्षिण कोरिया, मोरिसस, जापान, इजरायल र बहराइनसहित १० वटा देशसँग मात्रै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ । अहिलेसम्म नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक साउदी र कुवेतसँग नेपालले श्रम समझदारी समेत गर्न सकेको छैन । द्विपक्षीय श्रम सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतासरह हुन्छ । यस्तो सम्झौताले स्रोत मुलुकबाट श्रमिक आपूर्ति प्रक्रिया, सेवा शुल्क तथा श्रमिकले गर्नुपर्ने खर्चको भुक्तानीको मोडालिटीदेखि न्याय निरुपणको प्रक्रिया समेतलाई स्पष्ट गर्छ ।

सम्झौता नभएकै कारण समयमा तलब नपाउने, कामदार जानेबित्तिकै उसको राहदानी खोसेर कम्पनीले राख्ने, कामदारको सेवा, सुविधा, बिमा, स्वास्थ्यलगायतका समस्या देखिने गरेका छन् । यस्ता देशमा सरकारी तहबाटै समस्या समाधानका लागि अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ । श्रम सम्झौताको अभावमा विदेशमा नेपाली कामदारको मृत्यु हुँदा समयमा शव झिकाउनसमेत समस्या हुने गरेकोे छ । त्यसैकारण पनि श्रम समझौता महत्वपूर्ण मानिन्छ । कामदारलाई गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४ मा श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ नयाँ श्रम बजार र तिनले श्रमिकलाई दिनसक्ने लाभबारे सुक्ष्म अध्ययन–विश्लेषण र श्रम सम्झौताहरु गर्नुपर्ने बताउँछन् । मलेसिया र खाडी जाने चलनमा रमाइरहन नहुने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘नयाँ गन्तव्य खोज्न ढिलाइ गर्न हुँदैन, विदेश जान बाध्य श्रमिकले थप लाभ उठाउन पाउनुपर्छ ।’

अहिलेसम्म जुन देशमा जे जस्तो माग आउँछ, त्यसैमा पठाउने गरिएको भन्दै उनले यस्तो अवस्था बदल्नुपर्ने बताए । ‘कामदारलाई दक्ष बनाएर पठाउनुपर्छ । व्यावसायिक सीप दिन सकेमात्रै श्रमिकको क्षमता बढ्ने भएकाले तिनको जीवनस्तर सुधारिन्छ,’ डा. गुरुङ भन्छन्, ‘अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारमा जाँदा रेमिट्यान्स निर्वाहमुखी भइरहेको छ । सीप सिकाएर पठाउनसके अहिलेभन्दा कैयौं गुणा रेमिट्यान्स आउँछ ।’ पछिल्लो समयममा दक्ष भएर विदेश जाने क्रम बढ्न थालेकाले त्यसको प्रभाव रेमट्यिान्समा देखिएको हुनसक्ने गुरुङको आँकलन छ । तर, श्रमिक नठगिने ग्यारेन्टी भने सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

श्रम मन्त्रालयले दौत्य सम्बन्ध भएका सबै मुलुकमा वैदेशिक रोजगारी खुला गर्ने तयारी गरेको छ । प्रतिबन्धमा रहेको इराकमा समेत वैदेशिक रोजगारी खुला गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ । योजनाअनुसार नेपालसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएका सबै देश वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला भएमा थप ७१ सहित कुल १७९ वटा देशमा नेपालीहरुले रोजगारीको लागि जान पाउने मन्त्रालयको दाबी छ । सरकारले खुला गरेपनि सबै देशबाट नेपाली श्रमिकको माग आउँछ भन्ने सुनिश्चित भने छैन । तर, कसैले माग ल्याएमा श्रम स्वीकृति दिन नरोक्ने सरकारी तयारी छ ।

नेपालले अहिलेसम्म १७९ देशसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीका लागि १११ देश खुला भएपनि अफगानिस्तान, लिबिया र इराक वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाउने गरी कालोसूचीमा राखिएको छ । आन्तरिक गृहयुद्धमा फसेका यी देशहरुमा पनि अब नेपाली श्रमिक पठाउने गृहकार्यमा मन्त्रालय छ ।