अर्जुन बराल | मङ्सिर २०, दक्षिण कोरिया | दक्षिण कोरियाको ख्याङ्गवनदो प्रान्तको एक बिद्यालयमा माध्यामिक तहमा पढ्दै गरेकि एक स्थानीय छात्रा माथि यौनशोषण गरेको आरोपमा ६९ जना बिदेशी बिद्यार्थीलाई प्रहरीको अन्तराष्ट्रिय क्राईम टिमले गतहप्ता देखि नियन्त्रणमा लिदै आरोपित सबैलाई कोरिया छाड्न बन्देज लगाई छानबिन गरिरहेको बिषयमा यहाँका मिडियाले प्राथमिकताका साथ समाचार छापिरहेका छन् ।

ख्याङ्गवनदो मै रहेको युनिभर्सिटी सहित थप अन्य युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत कुल ६९ बिदेशी बिद्यार्थी मध्य अधिकांश नेपाली सहित बंगलादेश, उज्जेबिकिस्तान, भारतबाट अध्ययनका लागि आएका बिद्यार्थी सँगै रोजगार प्रक्रिया प्रणाली(ईपियस) मार्फत कोरिया प्रबेश गरेका कामदार र युनिभर्सिटीको अध्ययन पुरा गरि कामको खोजीमा रहेका समेत संलग्न रहेको बुझिएपनि कोरियाली कानुन अनुसार अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बिषयलाई बाहिर ल्याउनु उपयुक्त नहुने प्राबधानका कारण उनीहरु सबैको बिबरण गोप्य राखिएको छ । कोरियाको प्रचलित कानुनले तोकेको उमेर नपुगेको युवतीसँग बिभिन्न प्रलोभन देखाई सम्बन्ध कायम राखेको आरोपको आधारमा समातिएका सबैजनालाई बेश्याबृति तथा यौन दुब्र्यबहारको आरोपमा पक्राउ गरि अनुसन्धानको दायरामा राखिएको छ भने दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय सभाले गतबर्ष मात्र १३ बर्षबाट बढाएर १६ बर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकासँग यौन सम्बन्ध राख्नुलाई बलात्कारको रुपमा ब्याख्या गरिने कानुन परिमार्जन गरेको थियो ।

सामाजिक संजालको माध्यमबाट परिचित भएका युनिभर्सिटी अध्ययनरत बिदेशी बिद्यार्थीले ति छात्रालाई बिभिन्न प्रलोभनमा पार्नुको साथै छात्रा नावालिका हुन, उनीसँग सम्बन्ध राख्नु गैह् कानुनी हो भन्ने जान्दाजान्दै गतबर्षको डिसेम्बर महिनादेखि यौनसम्बन्ध कायम गरेको समेत बुझिएको छ भने छात्राले अगष्ट महिनामा आफ्नो शिक्षकलाई घटनाका बिषयमा बताएपछि मात्र प्रहरीले जानकारी प्राप्त पश्चात तिब्र रुपमा घटनालाई अनुसन्धान मार्फत अगाडी बढाएको छ ।

त्यस्तै छात्रा माथि बिदेशी बिद्यार्थीबाट भएको गम्भिर यौन अपराधमा संलग्न अपराधीलाई सार्बजनिक गरी कडा कार्बाही गर्न राष्ट्रपति मुन जे ईन समक्ष पब्लिक पिटिशन दायर गरि राष्ट्रपति कार्यालयको वेभसाईटमा समेत दबाब स्वरुप अपराधीलाई कडा कार्बाही सहित सार्बजनिक गर्न अठ्ठाईस हजार भन्दा बढीले हालसम्म हस्ताक्षर गरिसकेका छन् भने दबाब स्वरुपको हस्ताक्षरको संङख्या अत्यधिक बढ्ने देखिन्छ । दक्षिण कोरियाको कानुन अनुसार कुनैपनि बिषयमा दुईलाख जनताको समर्थन सहित जुनसुकै बिषयमा माग राखेमा राष्ट्रपति कार्यालयले सार्बजनिक गराउँनु पर्ने हुन्छ ।