बैशाख ६, काठमाडौँ | दक्षिण कोरियाले वर्षैभरि भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै ईपीएस परीक्षामा सहभागी हुने नेपालीहरूको निश्चित सीमा निर्धारण गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि सफ्टवेयरको प्रयोग गरी आवेदकहरूको सङ्ख्या सीमित तुल्याउने प्रयास अघि बढाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अहिले करिब २० हजार कोटाका लागि १ लाख ६३ हजार जनाले निवेदन दिएपछि एउटा समूहको मात्रै भाषा परीक्षा हुनसकेको छ भने बाँकी दुई समूहको परीक्षा कात्तिक महिनासम्म लम्बिने अवस्था देखिएको छ।

पहिलो चरणको परीक्षामा सहभागी भएका ४० हजार ईपीएस भाषा परीक्षार्थीमध्ये ६ हजार ३ सयभन्दा बढी उत्तीर्ण भएका छन्। उनीहरूको सीपसम्बन्धी ज्ञानको परीक्षण वैशाख ९ गतेदेखि १५ गतेसम्मका लागि तोकिएको छ।

यति ठूलो सङ्ख्यामा जाँच गराउन नसकिने भन्दै उपाय खोज्न अनुरोध गरेर दक्षिण कोरियाको तर्फबाट दुई पटक पत्राचार भएकाले आफूहरू त्यसलाई सम्बोधन गर्नतिर लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको ईपीएस शाखाकी निर्देशक मैयाँ कँडेलले बताइन्।

उनी भन्छिन्, “उहाँहरूले अब यसरी गर्न सकिँदैन तपाईँहरूले के उपाय अपनाउने हुनुभयो भनेर दुईपटक हामीलाई पत्र पठाइसक्नुभएको छ। हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्न लागेका छौँ।”

बाङ्ग्लादेशमा कोरिया पठाउने कामदारहरू छनोट गर्न चिठ्ठा प्रणाली अवलम्बन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा आफूहरूले सफ्टवेयरमार्फत् नै आवेदन दिनेहरूको अधिकतम सीमा सीमित तुल्याउन खोजेको बताइन्।

उनी भन्छिन्, “हामीले हेर्दा सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको सफ्टवेयरबाटै नियन्त्रण हो। त्यसका लागि हामीले दुई महिनापछि आवेदन खुल्दैछ भने दुई महिनाअघि नै हाम्रो सफ्टवेयर खुला गरिदिने र उहाँहरूले सबै कागजपत्र तयार गरेर बस्न दिने व्यवस्था गर्न लाग्दैछौँ। खुला भएपछि पैसा तिर्ने र त्यसलाई पेस गर्ने काम उहाँहरूले गर्नु पर्छ। त्यति दिनभित्र जति कोटा चाहिन्छ त्यो पूरा भएपछि हामी आवेदन लिन बन्द गर्छौँ।”

उनका अनुसार त्यही वर्ष अर्को पटक आवेदन खुलेको खण्डमा प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेका व्यक्तिले दोहोर्‍याएर आवेदन दिन पाउने छैनन्। “जो पर्नुभएको छैन उहाँहरूले निवेदन दिनुहुन्छ। यसो गर्‍यो भने व्यवस्थित पनि हुन्छ। नत्रभने वर्षभरि परीक्षा मात्रै लिने हुन्छ। एउटै क्षेत्रका कामदारका लागि सूची तयार गर्न लामो समय लाग्यो भने अर्को क्षेत्रको नखुल्ने जोखिम पनि आउनसक्छ।”

उनले श्रममन्त्री र सचिव तहको छलफलमा यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने बारे एक किसिमको सहमति भइसकेको भन्दै कोरियाली पक्षलाई पनि यसबारे जानकारी गराएको उल्लेख गरिन्।

ईपीएस शाखाकी निर्देशक कँडेल भन्छिन्, “अब हामी यसलाई प्रचारप्रसार गर्ने, सफ्टवेयरलाई अद्यावधिक गर्ने र आवेदन अघिबाटै खुलाउनका लागि काम गर्छौँ।”

अधिकारीहरूले आवेदन दिएका १ लाख ६३ हजारमध्ये छनौट परीक्षामा उत्तीर्ण हुने २० हजार जतिको ‘रोष्टर’ तयार पार्ने र त्यो सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये रोजगारदाताको रोजाइमा पर्नेहरूले काम गर्न दक्षिण कोरिया जान पाउने बताएका छन्। परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने सबै रोष्टरमा रहने भएपनि त्यसमध्ये हरेक व्यक्ति कोरिया जान पाउने नै भन्ने कँडेल बताउँछिन्। उनका अनुसार दक्षिण कोरियाले आफूले छुट्ट्याएको कोटाको तेबर अर्थात् तीन गुणा सङ्ख्यामा मात्रै परीक्षार्थीहरू राखेर भाषा परीक्षा गर्न सुझाएको छ।

कँडेलले सफ्टवेयरबाट आवेदन लिँदा कोटाको तेब्बर सङ्ख्या पुगेपछि त्यो प्रणाली आफैँ बन्द हुने व्यवस्था आफूहरूले गर्न लागेको भन्दै कोरियाको ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्टलाई आफूहरूले पत्र पठाइसकेको बताइन्। उनले भनिन्, “मन्त्रालयले निर्णय गर्ने बित्तिकै हामी यसलाई लागु गर्छौँ। यो हिसाबमा अघि बढ्ने भनेर सहमति भइसकेको छ भनेर हामीले लेखेर पठाइसकेका छौँ।”

सरकारी तहबाट नै कामदारहरू पठाउने ढाँचा अन्तर्गत आकर्षक कमाइ हुने श्रम गन्तव्य भएकाले दक्षिण कोरियामा रोजगारीप्रति नेपाली युवाहरूको रुचि पाइन्छ। गएको डिसेम्बरमा दक्षिण कोरियामा रोजगारीको योग्यताका लागि लिइने भाषा परीक्षासम्बन्धी सरकारी नीतिको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा दुई जनाको ज्यान गएको थियो। ईपीएस कोटाअन्तर्गत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारीका लागि जान नेपालमा लिइने भाषा परीक्षामा यसअघि ‘शीप बिल्डिङ’ परीक्षामा सहभागी भएर अनुत्तीर्ण भएका युवाहरूले आफूहरूलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने माग राखेर सो प्रदर्शन भएको थियो।

अन्त्यमा अदालतले हस्तक्षेप गरेर उनीहरूलाई पनि परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएपछि यस पटक भाषा परीक्षामा सहभागी हुनेहरूको सङ्ख्या हालसम्मकै उच्च बनेको छ। गएको फागुनको पहिलो साता सुरु भएको परीक्षा आगामी पुससम्म चल्ने अधिकारीहरूले जनाएका छन्। -बिबिसिबातट