भदौ ६, काठमाडौँ । नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि गत वर्ष नोभेम्बरदेखि नेपालमा बन्द गरिएको टिकटक केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)को नेटवर्कमा चल्न थालेको प्रयोगकर्ताहरूले बताएका छन्।
टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनेबारे सरकारी निकायहरूले छलफल गरिरहेको यसअघि अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका थिए। दुई दिनअघि केही मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरूले पनि टिकटकलाई "सर्तसहित खुला गर्नेबारे छलफल चलिरहेको" बताएका थिए।
यद्यपि सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम तथा निजी क्षेत्रको एनसेलजस्ता ठूला दूरसञ्चार कम्पनीको नेटवर्कमा टिकटक चलेको छैन।
सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार बुधवार मन्त्रालयले केही सर्तहरूसहित टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेर त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ।
उनीहरूले दिएको जानकारीअनुसार बिहीवार साँझ बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेपछि टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध औपचारिक रूपमा अन्य हुने छ।
सरकारले "सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्याउन भूमिका खेलेको" भन्दै गत वर्ष नोभेम्बर दोस्रो साता नेपालमा उक्त एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि भीपीएन प्रयोग गरेर धेरै प्रयोगकर्ताहरूले टिकटक चलाउने गरेको पाइन्छ।
टिकटकलाई कस्ता सर्त
सञ्चार मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा टिकटकलाई नेपालमा पुन: चलाउन दिनका लागि उसले नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूको नियमन गर्न बनाएको निर्देशिकाको पूर्ण पालन गर्नुपर्ने कुरा राखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यसै गरी नेपालमा नै उसले सम्पर्क कार्यालय वा सम्पर्क व्यक्तिहरू तोक्नुपर्ने सर्त पनि राखिएको उनीहरूले बताए।
त्यसबाहेक टिकटकले नेपालको शैक्षिक, सामाजिक जागरण तथा जनचेतनामूलक सामग्रीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र त्यसका लागि समुदायस्तरमा सचेतना कार्यक्रम चलाउनुपर्ने कुरा पनि राखिएको एक अधिकारीले बताए।
"यो उसैले आफैँले पनि प्रस्ताव राखेको कुरा हो। त्यसमा टिकटक पनि सकारात्मक नै भएकाले हामीले त्यस्तो सर्त राखेका हौँ," उनले भने। यसै गरी "सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने खालका सामग्रीहरू नेपालले अनुरोध गर्नेबित्तिकै हटाउने संयन्त्र बनाउनुपर्ने" सर्त पनि राखिएको छ।
टिकटकको पत्र र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चासो
गत साता प्रतिबन्ध हटाउनेबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि चासो राख्दै "त्यसबारे आवश्यक छलफल गर्न" सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई निर्देशन दिएका थिए।
केही दिनअघि टिकटकले सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई सम्बोधन गरेर प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन अनुरोध गर्दै एउटा इमेल लेखेपछि टिकटकको विषयमा छलफल हुन थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।उनीहरूका अनुसार उक्त इमेलपछि सरकार सर्तसहित टिकटकलाई खुला गर्नेबारे सकारात्मक भएको थियो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार प्रतिबन्धपछि त्यसलाई हटाउन टिकटकले हालसम्म कैयौँ पत्रहरू पठाइसकेको छ।
"अघिल्ला पत्रहरूमा चाहिँ उसले आफूलाई घाटा लागेको तथा नेपाललाई पनि आर्थिक रूपमा यति क्षति भयो भन्ने खालका तर्क गर्ने गरेको थियो," मङ्गलवार उनले भनेका थिए, "अहिले पठाइएको इमेलमा अलि फरक खालको कुरा आएका छन्।"
"यसपालि उसले नेपालका विद्यमान तथा नेपाल सरकारले तोकेका सबैखाले नीति, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिहरू पूर्ण रूपमा पालन गर्ने भनेर मन्त्रीज्यूलाई नै सम्बोधन गरेर इमेल पठाएको छ।"
ठाकुरले दिएको जानकारीअनुसार टिकटकको सार्वजनिक नीति र सरकारसँगको सम्बन्ध हेर्ने दक्षिण एशिया प्रमुख फिरदौस मोत्तकिनले उक्त इमेल पठाएका थिए। यसअघि पनि उनले नेपालका प्रधानमन्त्रीसहित सञ्चारमन्त्री र दूरसञ्चार सेवाको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि पटकपटक पत्राचार गरिसकेका थिए।
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!