चैत १२, काठमाडौँ | अब स्टार्टअपले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म ऋण पाउने भएका छन् । उद्योग वाणिज्य, तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९’ स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै यो सुविधा उपलब्‍ध हुने भएको हो ।

उक्त कार्यविधि अनुसार सरकारले तोकेको मापदण्डमा परेका स्टार्टअपहरु अधिकतम ७ वर्षसम्मका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो कर्जा पाउन योग्य हुनेछन् । यो कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि सरकारले १४ प्रकारका क्षेत्रमा गरिने उद्यमलाई ‘स्टार्टअप’ शीर्षकमा सूचीबद्ध गरेको छ ।

यसरी बनाइएको स्टार्टअपको सूचीमा कृषि तथा पशुपंछी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसंग सम्बन्धित, विज्ञान प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आधारित क्षेत्रहरु परेका छन् । यसबाहेक मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बन्धित सेवाहरु पनि सूचीबद्ध छन् ।

यस शीर्षकमा अटेका अन्य क्षेत्रमा खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित व्यवसाय रहेका छन् ।

यस अन्तर्गतको सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्न स्टार्टअप उद्यम सञ्चालन भएको ७ वर्ष ननाघेका तर सरकारले तोकेको ७ वटा मापदण्डमध्ये कम्तीमा ५ वटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यी मापदण्डमा ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी चुक्ता पुँजी नभएको, उद्यमको कुल आय वार्षिक ५० लाख भन्दा बढी नभएको, स्थिर पुँजी ९घरजग्गाबाहेक० २ करोड भन्दा बढी नभएको, उद्यममा पूर्णकालीन कामदार १० जना भन्दा धेरै नभएको लगायतका रहेका छन् ।

यस्ता छन् मापदण्ड

चुक्ता पूँजी ५० लाखभन्दा बढी नभएको, उद्यमको कुल आय वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी नभएको, स्थिर पूँजी (घरजग्गाको मूल्यबाहेक) २ करोडभन्दा बढी नभएको, उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको संख्या १० जनाभन्दा बढी नभएको, वार्षिक रुपमा गर्ने कुल खर्चको ५ प्रतिशत अंश उत्पादन, विकास बजार अनुसन्धान र विकास खर्च गर्ने गरेकोलगायतका मापदण्ड पुगेको उद्यमले ऋण पाउनेछ ।

कृषि तथा पशुपंक्षी र वनमा आधारित उद्यम, पर्यटन, मनोरञ्जन, विज्ञान प्रविधि, शिक्षा, मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उद्यमले यस्तो ऋण पाउनेछ । अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित, परम्परागत प्रविधि, खानी तथा खनिज अनुसन्धान, खाद्य उत्पादन, फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायतका उद्यमले पनि कर्जा पाउनेछ ।

मापदण्ड पुगेका र तोकिएका उद्यमले सरकारले राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रस्ताव माग गर्दै सूचना जारी गरेपछि त्यसमा स्टार्टअपले प्रस्ताव हाल्न सक्नेछ । आवेदन परेकामध्येबाट छनोट गर्न स्टार्टअप कार्यान्वयन समितिले उपसमिति गठन गर्नेछ । उपसमितिले छनोट गरेका उद्यमी ऋणका लागि योग्य हुनेछन् ।

उनीहरुले सरकारी वाणिज्य बैंक (नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक) बाट दुई किस्तामा ऋण पाउनेछन् । पहिलो किस्ता ५० प्रतिशतको हुनेछ । पहिलो किस्ता भुक्तानी भएको ६ महिनाभित्र दोस्रो किस्ता माग गर्न सकिनेछ । यस्तो कर्जाको अवधि सात वर्षको हुनेछ । कर्जा लिएको तेस्रो वर्षबाट सावाँ तथा व्याज फिर्ता गर्दै जानुपर्नेछ ।

साँवा रकम स्टार्टअप कोषमा जम्मा भए पनि व्याज रकम भने सम्बन्धित बैंकले नै राख्न सक्नेछ । बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा कुल कर्जाको ०.१ प्रतिशत प्रशासनिक शुल्कवापत लिन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।