साउन २५, काठमाडौँ | नेपाललाई खुला सरकार सहकार्य (ओजीपी) मा आबद्ध हुन आग्रहसहित सम्मेलनमा सहभागिताको निमन्त्रणा आएको छ । युरोपेली मुलुक इस्टोनियामा आगामी सेप्टेम्बर ६–७ मा हुने छैटौं ओजीपी सम्मेलनमा सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई निम्तो आएको हो ।

पाँचौं र चौथो ओजीपी सम्मेलनमा पनि नेपालले सहभागिता जनाएको थियो तर प्रधानमन्त्री तहमै सहभागी हुन यस पटक निमन्त्रणा आएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । इस्टोनियाका राष्ट्रपति एलर कारिसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई पठाएको पत्रमा ओजीपीको सदस्यता लिन तथा सम्मेलनमा आउन आग्रह गरिएको छ । सम्मेलनमा सहभागिताका लागि मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई समेत निम्तो गरिएको छ । ओजीपीमा आबद्ध हुने वा नहुने तथा सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीकै तहमा सहभागिता जनाउने वा नजनाउने विषयमा सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन । ‘यो विषय छलफलकै चरणमा छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

ब्राजिल, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, नर्वे, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका, बेलायत र अमेरिकका मिलेर सन् २०११ म ओजीपी स्थापना गरेका हुन् । यसमा विभिन्न मुलुकका सरकारले आफ्नो देशमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई संस्थागत गराउन सहकार्यमा जोड दिन्छन् । वित्तीय अनुसन्धान र पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता, खुला संसद् र खुला कानुन निर्माणलाई ओजीपीले प्राथमिकता दिन्छ । यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि मान्यता दिइसकेको छ । ओजीपी सम्मेलन हरेक दुई वर्षमा फरक मुलुकमा आयोजना गरिन्छ । ओजीपीको सदस्य संख्या ७६ पुगिसकेको छ ।

नेपाललाई सदस्यताका लागि सन् २०१४ मै आग्रह गरिएको थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान निर्माणको प्रक्रिया चलिरहको कारण देखाउँदै पछि सहभागी हुने जवाफ पठाएका थिए । केपी शर्मा ओली पहिलो प्रधानमन्त्री भएका बेला ओजीपीमा सहभागिताका विषयमा अध्ययन गर्न तत्कालीन प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो । ‘कार्यदलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो, त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै छ । सरकारले केही निर्णय गरेको छैन,’ कार्यदलमा सदस्य रहेका तारानाथ दाहालले भने ।

ओजीपीका सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गरे दाताहरूको नेपालप्रति विश्वास बढ्ने र नेपालका लागि वैदेशिक लगानी तथा सहयोगको ढोका खुल्ने कार्यदलको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । ओजीपीका दक्षिण एसिया प्रतिनिधि तथा एकाउन्टिबिलिटी ल्याब नेपालका सहसंस्थापक नारायण अधिकारीका अनुसार ओजीपीको सदस्य बने विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) जस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरूले अतिरिक्त आर्थिक सहयोग गर्न सक्छन् । ‘ओजीपीको सदस्य बन्दा नेपाल सरकारका लागि ठूलो अवसर खुल्छ । नेपाल खुला र पारदर्शी छ, यहाँ लगानीको वातावरण पनि छ भन्ने सन्देश विश्वभर पुर्‍याउन सहज हुन्छ,’ उनले भने ।