जेठ २३, काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार अन्तर्गत बेथिति नियन्त्रण नहुनुमा सबैभन्दा बढी दोषी सम्बन्धित निकाय हो भन्ने गुनाशो छ । कतिपय व्यवहारिक तथा कतिपय नीतिगत प्वालमा घुसेर सम्बन्धित निकायका कर्मचारी स्वार्थमा प्रभावित हुँदा ठगि घट्नुको सट्टा बढीरहेको छ ।
गत मङ्सिरमा काठमाडौँको सामाखुसीमा रहेको फिस्टेल ओभरसीस प्रालि मार्फत मासिक १ लाख भन्दा बढी तलब हुने प्रलोभनमा परि युएई गएका युवाहरु अलपत्र परे । पाँच महिनासम्म युएईमा कोठामा सुतेर फर्किएका पीडित युवाहरुले म्यानपावरका संचालक मध्ये एक रेशमराज लामिछानेलाई ६/६ लाखका दरले तिरेका थिए ।
तश्वीरमा: पिडीतहरु (सम्बन्धित भिडियो तल रिपोर्टमा छ)
युएई स्थित दुतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण भएरै आएको उक्त डिमाण्ड, आकर्षक तलबको समेत स्पष्ट अवस्था, त्यसमा पनि बिभागले स्वीकृति समेत दिएको माग लाई युवाहरु नपत्याउने कुरानै भएन । सबै प्रक्रिया पुरा गरेर ७ जना युवा युएई पुगे तर युएई पुगेका युवाहरुले समस्यामा पर्नेजस्तो बुझेर नेपालबाट जाने तयारीमा रहेका साथिहरुलाई रोके । त्यतिबेलासम्म म्यानपावरले सबैसँग अग्रिम अशुली गरिसकेको थियो । नभन्दै युएई पुगेका युवाहरु काम नपाएर पाँच महिनासम्म कोठामै सुत्न बाध्य भएर अन्तिम बिकल्प नेपाल फिर्ता भए ।
वैदेशिक रोजगारमा गएर समस्यामा परि फिर्ता भएका तथा जाने भनि रकम बुझाएका दर्जन भन्दा बढी युवाहरु समस्यामा परेको समाचार तथा भिडियो रिपोर्ट साझा सबाल मिडियामा प्रशारण गरिएको थियो । बिदेशमा पुगेर पिडित बनेका तथा ठगिमा परेका युवाहरु एकबद्ध भई सिधै वैदेशिक रोजगार बिभागमा एअरपोर्टबाटै सिधा उजुरी दिन पुगेका थिए । उनिहरुले तीन दिनको संघर्ष पछी उजुरी दिन सफल भए । उजुरी अघि मिडियासंग बोल्दै बिभागका निर्देशक लोकनाथ भुषालले पीडितहरुसँग म्यानपावर संचालकलाई पैसा बुझाएको प्रमाण भए म्यानपावर खारेज गरिदिनेसम्मको आशा देखाएर फर्काए । तर केहि दिनपछि तिनै भुषालले एकै प्रकृतिको ठगिलाई दुईतिर निवेदन दिन लगाउँदा नेपालमा पैसा बुझाएका पीडितहरुले आजसम्म न्याय पाएका छैनन् । रोजगारबाट फिर्ता भएकाहरुले समेत क्षेतिपूर्तिको लागि लामो समय संघर्ष गरेका थिए ।
बिभागका उद्वार तथा राहत समन्वय शाखाका निर्देशक हुन् लोकनाथ भुषाल । उनले एकै प्रकृतिमा ठगिएका युवाहरुको उजुरी दुईतिर बनाईदिएर म्यानपावरलाई सजिलो बनाईदिएको पीडितहरुको गुनाशो गर्दै आएका छन् । पीडितहरुका अनुसार निर्देशक भुषालले म्यानपावरका संचालकहरुसँगको मिलिमतोमा विदेशबाट फर्किएका युवाहरुको मुद्धालाई एकातिर र विदेश नगई उही संचालकसँग उस्तै प्रमाणको आधारमा ठगिएका युवाहरुलाई व्यक्तिगत ठगितर्फ उजुरी दिन लगाएपछि आफूहरुले आजसम्म न्याय नपाएको पीडितहरुको गुनाशो छ । सोहि मुद्दामा विदेशमा अलपत्र परि फर्किएकाहरुले भने लामो समयको संघर्षपछि बैंक धरौटी मार्फत रकम पाएकाच छन् ।
उहि डिमाण्डको प्रक्रियामा रकम बुझाएर पैसा बुझाएको प्रमाण सहित एकै व्यक्तिविरुद्ध उजुरी दिएका युवाहरु भने आजसम्म पिडितनै बनेका छन् । यस प्रकरणमा मिडियाबाट र सम्बन्धित पिडितहरुबाट पटक-पटक ध्यानाकर्षण भएपछि मात्र उक्त म्यानपावरको सक्रियतालाई बिभागले कारवाही रोक्का गर्न बाध्य भएको थियो । यस सम्बन्धमा पिडितको गुनाशो श्रम मन्त्रालयमा समेत पुगेको थियो । श्रममन्त्री डोल प्रसाद अर्याललाई मन्त्रालयमै भेट्न पुगेका पीडितहरुलाई मन्त्रालयमा बिभागमा महानिर्देशक डुन्डुराज घिमिरेले भेटेपछि समस्या समाधानको आश्वासन दिएर भोलिपल्ट बिभागमा बोलाएका थिए । तर लामो समय बितिसक्दा पनि आफ्नो ठगिएको रकम फिर्ता आउने/नआउने निश्चित नभएको, आफूहरुले बिभागमा हालेको उजुरी प्रक्रियामा गए/नगएको शंकास्पद रहेको पिडितहरुको गुनाशो छ । त्यसो त फरार रहेका म्यानपावर संचालक लामिछानेले दुबईबाट पीडितहरुलाई फोन गरेरै बिभागका कर्मचारीलाइ ५० हजार तिरेर उजुरी अदालत जान रोकेको बताइरहेको पीडितहरुले बताएका छन् । पीडितहरुका अनुसार बिभागका निर्देशक भुषालले एउटा संचालकले गरेको बदमासीको भागेदार अरु संचालक नहुने व्याख्या गर्दै म्यानपावरको बचावट गर्ने काम सुरुदेखि नै गरेको र उनै व्यक्ति बिभागमा रहेको कारण आफूहरुबाट अशुलीएको रकम फिर्ता पाउने नपाउने निश्चित नभएको पीडितहरु बताउँछन् ।
मिडियाहरुमा यसै सम्बन्धमा समाचारहरु आएपछि उक्त म्यानपावरलाई बिभागले कारवाहीको सूचीमा राखेको छ । तर म्यानपावर संचालक आफैले गरेको बदमासीलाई व्यक्तिगत तर्फ उजुरी दिन लगाउने निर्देशक भुषाल बिभागमा आफूले धेरै राम्रो काम गरिरहेको भन्न पछि पर्दैनन् । व्यक्तिगत ठगिकै कसुर लगाएर भएपनि म्यानपावर संचालक रेशमराज लामिछानेलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ तर उनि ७ महिनादेखि युएईमै छन् । यसै कारण पिडीतहरुले ठगिएको रकम पाउने निश्चित छैन । बिभागले व्यक्तिगततर्फ उजुरी दिन लगाएपछि पीडितहरुले म्यानपावरको धरौटीबाट ठगिएको रकम पाउँदैनन् । म्यानपावरलाई दवाब कम पर्ने गरि बिभागका कर्मचारीकै मिलिमतोमा पीडितहरुलाई थप पीडित बनाउने काम भएको पाइएको छ । संस्थागत तर्फ हाल्नुपर्ने उजुरी स्वार्थमा परेर व्यक्तिगत तर्फ हाल्न लगाउँदा सम्बन्धित म्यानपावरको बैंक ग्यारेन्टी/धरौटीबाट क्षेतिपूर्ति काट्दैन ।
यसै सम्बन्धमा पीडितहरुले फिस्टेल ओभरसिजका अन्य दुई जना संचालकहरुलाई सजिलो बनाउन र म्यानपावर जोगाउन बिभागका निर्देशक भुषालले राम्रै डिल गरेको हुनसक्ने आरोप लगाईरहेका छन् । पिडितहरुले बिभागले पुर्व स्वीकृति दिएको डिमाण्डकै आधारमा आफूहरु उक्त म्यानपावरको चंगुलमा परेको, संचालकले नै पैसा अशुलेको लगायतको प्रयाप्त संस्थागत उजुरीको प्रमाण हुँदा पनि व्यक्तिगत ठगि तर्फ उजुरी दिनु सिकाउनुले म्यानपावरको धरौटीबाट काटेर रकम पाउने बाटो बन्द भएको गुनाशो गरे । 'म्यानपावरको डिमाण्डमै जाने क्रममा म्यानपावरको संचालकसँगनै भएको प्रत्यक्ष प्रमाण सहितको आर्थिक कारोबारलाई संस्थागत मान्यता नदिनु बिभागको स्पष्ट सेटिङ हो । उहि प्रमाणमा कसैले न्याय पाउने कसैले नपाउने कसरी हुन्छ ?' एक पीडितको गुनाशो छ । सोहि म्यानपावरबाट विदेश जाने क्रममा अन्तिम श्रम समेत पाईसकेका पीडित बुद्ध लामाको उजुरी बिभागले व्यक्तिगत तर्फनै लिएको पाइएको छ । उनि सहित ठगीमा पर्नेहरुमा सुमन केसी, निर्मल अधिकारी, नारायण श्रेष्ठ, सागर श्रेष्ठ, लोक बहादुर श्रेष्ठ र नरहरी तिमिल्सिना रहेका छन् ।
त्यस्तै पीडीतका अनुसार पछिल्लो समय उक्त म्यानपावरका अन्य संचालकलाई पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । पीडितहरुका अनुसार उक्त म्यानपावर बिभागले कारवाहीको सुचिमा राखेपनि संचालनमै छ । पछिल्लो समय उक्त म्यानपावर कम्पनीका कर्मचारीहरुले अरु म्यानपावर कम्पनीमा कामदार दिनेगरि एजेन्टको काम समेत गरिरहेका छन् । त्यसो त युएईमा रहेका संचालकहरुले समेत निर्धक्क वैदेशिक रोजगारमा लैजाने धन्दा चलाईरहेका छन् ।
सरकारले खुला गरेको संस्थागत प्रक्रियाबाटै वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा ठगिएका युवाहरुलाई न्याय दिन बिभागले लामो समय लगाउने, झुलाउने र स्वार्थपक्षको प्रभावमा परेर पीडितलाईनै उल्टो डर तथा त्रास देखाउने लगायतको गतिबिधि घट्नुको सट्टा बढेको पाईएको छ ।
बिभागका कर्मचारीहरुले म्यानपावरको सेटिङमा एकपटक जारी भईसकेको श्रमस्वीकृति समेत सम्बन्धित व्यक्तिको उपस्थितिबिनै खारेज गरिदिनेसम्मको काम गर्ने गरेका छन् । त्यसो त म्यानपावरबाट जारी भएको श्रम स्वीकृति खारेज गरेर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने काम समेत भएको गुनाशो आईरहेको छ । त्यस्तै पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा युरोप रोजगारमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति जारी गर्दा प्रतिव्यक्ति रकम नबुझाई श्रमनै नहुने गरेको बताइएको छ ।
सम्बन्धित भिडियो:
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!