माघ ४, काठमाडौँ | कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि अदालतका सेवा कटौती गरिएका छन्। मंगलबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले सर्वोच्चबाट ६ प्रकारका मात्र सेवा दिने निर्णय गरेको छ।

सर्वोच्चका एक न्यायाधीश, मुख्य रजिष्ट्रारसहित ३१ जना कोरोना संक्रमित भएपछि सर्वोच्च अदालत सेवा कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए। उनका अनुसार, बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोरोनासँग सम्बन्धित मुद्दा, मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ, मुद्दा फिर्ता, मिलापत्र एवं तामेलीसम्बन्धी काम, फौजदारी मुद्दामा थुनुवामा रहेका व्यक्तिको निवेदन तथा प्रतिवेदनमाथि सुनुवाइ, थुनुवा भएका मुद्दाको सुनुवाइ, हेर्दा हेर्दैमा, निर्णय सुनाउने मिति तोकिएका मुद्दा र नेपाल सरकारबाट दर्ता भएका प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नभएका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने निर्णय भएको छ।

यस्तै, उच्च र जिल्ला अदालतले स्थानीय अवस्थाअनुसार सेवाबारे निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै बार एसोसिएसनले आन्दोलन गरिरहेका बेला सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले राणासँगै बेन्च शेयर नगरिरहेका बेला मंगलबार बसेको फुलकोर्ट बैठकमा भने सबै न्यायाधीशहरू सहभागी भए। प्रधानन्यायाधीश राणा र अन्य न्यायाधीशहरू आ-आफ्नै च्याम्बरबाट बैठकमा सहभागी भएका थिए।