असार १७, काठमाडौँ | गैससको सम्पत्ति छानबिन नगर्न प्रधानमन्त्रीकै दबाव आएपछि नेपालमा गैरसरकारी संघ–संस्थाको नाममा हुँदै आएको मनपरीको पर्दाफासमा ठूला पार्टीकै संरक्षण रहेको प्रमाणित भएको छ ।

भ्रष्टाचार नसहने भन्दै जनताको अगाडी चिल्ला भाषण दिने प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दवावमा गृह मन्त्रालयले गैरसरकारी संघ–संस्थाको सम्पत्ति छानबिन स्थगित गरेको गोप्य सुचना बाहिरिएको हो । गैससको सम्पति छानबीन गर्दा तात्कालिन एमालेकै कयौं नेता तथा कार्यकर्ता छानबिनमा तानिने डरले तत्कालका लागि छानबिन नगर्न प्रधानमन्त्रीले दवाव दिएको बुझिएको छ  । 

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा त्यसका सञ्चालक–पदाधिकारीको चल-अचल सम्पत्ति छानबिन नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीबाटै दबाव आएपछि गृह मन्त्रालय पछि हटेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले गत जेठ २४ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गर्दै गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक कारोबार तथा चलअचल सम्पत्ति विवरण संकलन गरी पठाउन निर्देशन दिएको थियो । तर त्यसको एक साता पनि नबित्दै असार ४ गते गृहले आफ्नै परिपत्रबारे अर्को परिपत्र जारी गर्दै देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई तत्काल यसअघि दिइएको गैरसरकारी संस्था बारेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्कुलर जारी गरेको थियो ।

तात्कालिन एमालेको गाविस तहदेखि जिल्ला तहसम्मका अधिकांश कार्यकर्ता एनजीओकरणमा होमिएका आरोप आउंदैगर्दा ओलीको दवाबले त्यस बिषयलाई प्रमाणित गर्दै लागेको बुझिन्छ । एनजीओकै कारण तात्कालिन एमालेका नेताकार्यकर्ताहरुलाई आर्थिक रुपमा चलखेल गर्न सहज भएको आरोप छ । अधिकांश जिल्ला तहमा खुलेका गैरसरकारी संस्थाको शाखा कार्यालयदेखि केन्द्रसम्म एमालेले आफ्नो कब्जामा लिएको अवस्थामा पछिल्ला केहि बर्षमा कांग्रेस/माओवादी वर्चस्वका पनि केहि गैर-सरकारी संस्थाहरु नभएका होइनन् तर एमाले जस्तो सक्रिय छैनन् । 

पछील्लो समय भूकम्प पिडित १४ जिल्लामा गैरसरकारी संस्थाहरुले पार्टीगत आडमै राहत वितरण गरेको पिडितहरुको गुनाशोबाट पनि गैरसरकारी संस्थामा राजनीतिको हावी छ । त्यसो त एमाले एनजीओ जस्तो भयो भन्ने गुनाशो पार्टी पंक्तिमै चलेको कुरा हो । २०१४को एमालेको नवौं महाधिवेशनमै पनि महेश बस्नेत समूह नेता रहेको जनसंगठनको छलफलमा प्रतिनिधिहरुले पार्टी स्वयं नै एनजीओको प्रभावमा पर्न लागेको भन्दै पार्टीको स्वीकृतिविना कुनै पनि कार्यकर्ताले एनजीओ खोल्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर उक्त कुराको कुनै गम्भीर बहश भएन । 

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता नेता डा.अमरेसकुमार सिंहले एमालेको टिप्पणी गर्दै नेकपा एमाले राजनीतिक पार्टी नभई सत्ताको भरमा एनजिओ चलाउने पार्टी भएको आरोप लगाएका थिए । कांग्रेस नेताको आरोप पुष्टि गर्न एमालेको जिल्ला तहको राजनीतिलाई हेरे पुग्छ । एमालेका नेता देखि कार्यकर्तासम्म गैरसरकारी संस्थाकै भरमा टिकेका आरोप लाग्ने गरेका छन् । 

त्यस्तै परशु घिमिरेले एउटा सान्दर्भीक लेखमा उल्लेख गरेका छन् - जब मुलुकभर भएका सबै एनजीओको परिचालन गर्ने जिम्मा इन्सेकले पायो । मुलुकको कुल राष्ट्रिय बजेटकै हाराहारीमा इन्सेकलाई युरोप, अमेरिकालगायतका मुलुकबाट रकम आउन थाल्यो । त्यो रकमका कारण मोटाउँदै गएको एमालेले ठूलो माछोले सानो माछोलाई निले जस्तै अन्य सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई निल्न भ्याएको आरोप एमालेलाई छ ।  मुलुकका सबै जिल्लामा इन्सेक, सिविन लगायतको बलियो सञ्जाल बनेपछि त्यसको आर्थिक अपचलनको प्रभावले एमालेले जनतालाई आर्थिक रुपमा आफूतर्फ तानेको बिषयमा परशु घिमिरेले लेख मार्फत स्पष्ट पारेका छन् । उनले एनजीओबाट संचालित एमाले नेपालको गलैंचा, गार्मेन्ट उद्योग रसातलमा पुगेको आरोप लगाउँदै एनजीओबाट हरेक जिल्लामा कम्तिमा सयजना एमालेका कार्यकर्ता पालिएको आरोप लगाएका छन् । एमालेका कार्यकर्ताहरु इन्सेकलगायत एनजीओबाट मोटो रकम पारिश्रमिक लिई पूर्णकालीन रूपमा पार्टीको संगठन गर्ने अवसर पाएका छन् । 

माथिको बिषयलाई प्रामाणिकरण गर्ने गरि जिल्ला तहमा एमालेका भनेर खुलेयाम एनजीओहरु संचालनमै छन् । अहिले बैदेशिक रोजगारीको शीलशीलामा दुबई पुगेका धादिङका श्याम नेपालले एक पटक धादिङमा एक एनजिओमा जागिर खान जाँदा एमाले हो भने मात्र जागिर दिन सकिने बताएपछि आफुले अर्को पार्टीको भएकै कारण उक्त एनजीओमा जागिर खान नपाएको बताएका थिए । यस्ता घटना सबै जिल्लामा छन् । तात्कालिन एमालेले आफ्ना कार्यकर्तालाई खर्च जुटाउन र राज्यमा बिभिन्न दाता र बजेटबाट बिभिन्न नाममा जाने बजेटलाई जिल्ला तहमा यसरीनै आफ्नो नाममा पार्ने गरेको बुझिन्छ । पछिल्लो समय एमालेकै सिको गर्दा कांग्रेस तथा माओवादीले समेत जिल्ला तहसम्म एनजिओको प्रभाव पुर्याउन भूमिका खेल्ने गरेको अवस्थामा माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर नेकपा बनेपछि जिल्ला तहमा एनजीओको नाममा थप अपचलन हुने देखिएको छ ।

माथिका बिभिन्न घटना र आरोपलाई थप पुष्टि पार्ने गरि अहिले एनजिओमा भएको बेथिति र राजनीतिकरण हटाउनुपर्ने समयमा केपी ओली नेतृत्वले नै एनजिओको सम्पत्ति छानबिन रोकिएको छ । छानबिन पछि सार्नु भनेको आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता जोगाउने मेसो गर्नु हो । एनजीओबाटै पार्टी चलाउन सजिलो भएको अवस्थामा ओलीको दवाब हुनु नेकपाको लागि सामान्य बिषय भएपनि आम जनताको लागि निकै घातपूर्ण काम हो । 

बिभिन्न नाममा बिकास र बिदेशी दाताले दिएको आर्थिक रकमको अपचलन गर्दै आफुलाई नेतृत्वमा पुर्याउने अनि जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम कहिलेसम्म गर्ने ? तात्कालिन एमाले खेमा सच्चिनु आवश्यक छ, साथै कांग्रेसले एमालेबाट सिकेको सिको र नेकपा बनेसँगै तात्कालिन एमालेकै लय पछ्याउने क्रममा रहेको तात्कालिन माओवादी केन्द्र खेमाहरुले यस बिषयमा गम्भीर बन्नु जरुरी छ । अन्तिममा, तत्काल एनजीओको सम्पत्ति छानबिन गर्ने काम सुरु गर्नुपर्ने र एनजिओको हरेक गतिबिधिलाई अनुगमन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।