हेम चन्द्र राई | नेपाल जलस्रोतम विश्वमा सबैभन्दा धनी ब्राजिल पछिको दोश्रो ठुलो मुलुक हो । नेपालमा जलस्रोतको प्रमुख स्रोत हिमालयबाट बग्ने नदिहरु हुन । नेपालमा भएको नदिहरुबाट ८४ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको विभिन्न अध्यनबाट पुष्ठि भएको छ । बिडम्बना नेपालमा अहिले बर्षातमा ७०३ मेगावाट र हिउँदमा ३९३ मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन हुँदै आएको छ ।

अहिले १३० मेगावाट बिजुलि भारतबा १० रुपैयाँको महँगो पर युनिटले खरिद गरि केहि लोडसेडिङ कम गर्ने नेपाल बिधुत प्राधिकरणले जमर्को गर्दै आएको छ । आजभन्दा १०५ बर्ष पहिले फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाबाट सुरु भएको जलविद्युत परियोजना आज ४० प्रतिशत क्षेत्रमा अन्धकारमा न बस्नुपरेको छ । हाल नेपालमा बर्सेनि बिजुलीको माग बढेको भए पनि उत्पादन माग अनुसारको भएको छैन । आज पनि मुलुकमा दैनिक १८ घण्टा सम्म लोडसेडिङको मारमा बिजुलि पुगेको सहर , सदरमुकाम , तराईको केही बजार भागमा खेपिरहेका छन । हाल नेपालमा १२०० मेगावाट बिजुलीको माग रहेको छ । बिजुलीको मागलाई सम्बोधन गर्ने खालको ठुलो दीर्घकालीन आयोजना , परियोजना भएका छैनन् ।

उत्पादन भन्दा माग धेरै हुनाले जलविद्युतको अथाह सम्भावना भएर पनि मुलुकमा बिकास , टेक्नोलोजी , आधुनिक सबै कार्यबाट पछी पर्नु परेको तितो यथार्थ हामीमा छ । हाल आयोजनाको लागि अनुमानि दिईएको केही आयोजना निर्माणकार्य रहेका छन भने केही बिरोधमा बिबादास्पद रहेका छन । हाल अनुमानि पाएको मुलुकको ५० मेगावाट देखि ९०० मेगावाटसम्मको २६ वटा जलविद्युत परियोजना भारतलाई सुम्पिएको छ । जुनमा अरुण ३ , माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना प्रमुख ९०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने हिसाबले परियोजना बिकास सम्झौता ( पिडिए ) नेपालको लगानी बोर्ड शीत भारतीय कम्पनी जिएमआर शीत भएको प्रमुख ठुलो आयोजना हुन  । यसमा पनि सबैभन्दा धेरै विवाद भएको आयोजना माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना भएको नेपालि लगानी बोर्डमा भारतिय कम्पनी जिएमआर परियोजना बिकास सम्झौता हो  ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना बिशेषता परिचय 

कर्णाली बिकास क्षेत्र २१ जिल्ला मुलुकको ३७ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको एउटा प्राकृतिक सम्पदा सम्पन्न क्षेत्र भएर पनि बिकासमा भौगोलिक हिसाबले पछि परेको क्षेत्र हो । यो कर्णाली नदि मुलुक सबैभन्दा लामो नदि पनि हो । यो नदिको मुहान धार्मिक तथा सास्कृतिक हिसाबले प्रसिद्ध कैलाश पर्वत जसको मुनि दुईवटा सागर छन जो मानसरोवर र राक्षस ताल हुँदै कर्णाली नदिको यात्रा विभिन्न रूपमा बहाब बढै घाग्रा हुँदै भारतको गङ्गा नदिमा गएर मिसिन्छ । यो कर्णाली नदिलाई मयुर मुखे अर्थात मान्चचुङो भनेर पनि चिनिन्छ । दुईवटा नदिको सङ्गम दोभान मयुरको जस्तो मुख भएकोले मान्चचुङो स्थानियले भनेर पनि चिन्दछन ।

माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको बारेमा सबैभन्दा पहिला २०४५ सालमा हिमाल पावर कन्सुल्ट्यान्सीले कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको लागि गरेको अध्यन अनुसार रन अफ दि रिभर अन्तर्गत कर्णाली वान ए २४० मेगावाट जलविद्युत ल्याटी बिन्द्रसैनीको औलाडाडियामा सुरुङ मार्फत अछाम भैरवस्थानको बोल्देमा १४० मिटर बाट पानी खसाली २४० मेगावाट बिजुलि निकाल्ने परिकल्पना गरिएको थियोे । यो संगै अध्यन अनुसार भबिस्यमा सोही स्थानमा २६० मिटर बाध बाधी दुई किलोमिटर सुरुङ मार्फत ३५३२ कर्णाली वान बि परियोजना जसको मुनि ४०८ मेगावाट बिजुलि गरि ४१८० मेगावाट कुल बिजुलि निकाल्न सकिने अध्यनले देखाएको छ साथै कर्णाली वान ए २४० रन अफ दि रिभर अन्तर्गत पनि पानी छाड्ने उल्लेख गरिएको छ । विश्वको सबैभन्दा दोस्रो ठुलो बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजना अर्थात सबैभन्दा आर्थिक हिसाबले स्वस्तो लगानीमा धेरै आम्दानी हुने परियोजना एकमात्र माथिल्लो कर्णाली बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजना हो । जलस्रोत बिज्ञहरुले यहाँ बाट अग्लो बाध निर्माण गरेर ८ हजार , १२ भन्दा धेरै तथा सार्करास्ट्रलाई नै उज्यालो दिने एकमात्र बहुउद्देश्यीय परियोजनाको रूपमा ब्याख्या गरेका छन । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना लाईफलाईन भनेर चिनिन्छ भने माथिल्लो कर्णाली बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजना मुलुक मुटु , हिराको रूपमा चिनिन्छ ।

बि.स, २०६४ माघ १० गतेका दिन भारतिय कम्पनी जिएमआरलाई औलाडाडियामा नै ३०० मेगावाट बिजुलि उत्पादनको लागी पहिलो पटक सर्भे लाईसन्स ( अनुमानि पत्र ) नेपाल सरकारले दिएको थियो । बिस २०६६ पौष ९ गते नेपाल सरकारले क्षमता बृदि गरि स्थान परिवर्तन गरेर ९०० मेगावाट बिजुलि निकाल्न अनुमानि प्रदान गर्यो । बिस २०७१ असोज ३ गतेका दिन परियोजना बिकास सम्झौता ( पिडिए ) नेपालि लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी जिएमआर बीच नेपालको तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला , एमाले नेता केपि ओलि को र भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्री नगेन्द्र मोदिको उपस्थितिमा सम्झौता अर्थात अर्को रास्ट्रघात असमान सम्झौता भयो । आज सर्भे लाईसन्स प्रदान गरेको कम्पनी जिएमआरले औलाडाडिया स्थित ९०० मेगावाट बिजुलि निकाल्नेर नेपाललाई १२ प्रतिशत अर्थात १०८ बर्षातमा र हिउँदमा १८ मेगावाट बिजुलि पाउने झिनो आस देखायो । नेपालीहरुलाई २७ प्रतिशत इक्विटी सेयर पाउने लोभ देखाएर कौडिको भाउमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना भारतलाई सुम्पिएको छ । नेपाली अध्ययन अनुसार करिब ७० अर्व देखी ९० अर्वमा निर्माण गर्न सकिने र ४,१८० मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने यो बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजनाको जिएमआरले १४० अर्व लगानी लाग्ने साथै सो परियोजनामा दैबिक प्राकृतिक प्रकोप भुकम्प, आन्दोलन, सिमानामा सामान ढुवानीमा परेका समस्या तथा अवरोधमा नेपाल सरकारले १५० प्रतिशत सम्म जरिवाना ब्यहोर्नु पर्ने असमान मुलुकलाई नै तहसानहस हुने किसिमका सम्झौता भएको छ ।

आज समग्र २१ जिल्लावासी कर्णालीको जनता मात्रै होईन बिज्ञ, सचीव, मुख्य सचीव, पुर्व सासद, पुर्व मन्त्री, पत्रकार, वकिल, अधिवक्ता, सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार, राजनैतिक दल माओवादीको विभिन्न समुह लगायत देश बिदेशमा छरिएर बसेका स्वाभिमानी जनता बुद्धिजीवीले यो खारेज हुनुपर्छ र स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण हुनुपर्छ भएर आवज बुलन्द गरिरहेका छन । यो क्षेत्रमा जम्मा २६० मिटरको बाधको निर्माणको योजना अनुसार १५० मिटर अग्लो पहाड अवस्थित छन । यो परियोजना अर्को विशेषता भनेको यो बाध सन्सारको सबैभन्दा अग्लो बाध बन्नेछ अहिले पुर्वी सोभियतमा रहेको ३३५ मिटर रहेको रगिन बाध छ तर अब बन्न लागेको बाध ४१० मिटरको बाध सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको हुनेछ ।  विश्वमा सबैभन्दा स्वस्तो बहुउद्देश्यीय परियोजना मान्नुको प्रमुख विशेषताहरु ९१२ रोपनी जग्गामात्रै सर्वसाधारण जनताको पर्ने र बाकी सरकारी जग्गा जमिन पर्ने छ । यो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मात्रै ६ हजार जनता मात्र बिस्तापित हुनेछन् । जस्तो बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनामा ६० हजार बिस्थापित र ६४ अर्व बातावरण सामाजिक खर्च हुने देखिएको छ ।

विश्व बैंकका अनुसार २२ सय मिटर मात्रै सुरुङ खनेर यो परियोजनाबाट बिजुलि निकाल्न सकिन्छ जस्तो अरुण ३ मा ११.७ किलोमिटर सुरुङ्ग खन्नुपर्ने हुन्छ अन्यत्र २५ देखी ३५ किलोमीटरसम्म सुरुङ खन्नुपर्ने हुन्छ । माथिल्लो कर्णाली र अरुण ३ दुबै एउटै ९०० मेगावाट जलविद्युत निकाल्नको लागि भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई पिडिए गरिएको आयोजना हुन जसमा माथिल्लो कर्णालीको १४० अर्व मात्रै सुरुङ्ग दुई किलोमीटर र अरुण ३को १२ किलोमीटर सुरुङ्ग बनाउनुपर्छ जसको १०४ अर्व लागत खर्चको अनुमान गरिएको छ । यी परियोजना बाट उत्पादन बिजुली भारत सिधै जाने र जसको लगानी उठाउनुको लागि १५ साल लाग्ने बताएका छन । यो आयोजना बहुउद्देश्यीय भनिनुमा यो जलविद्युत बाट १५ लाख जमिनमा सिचाइ गरेर नेपालको ५ लाख बकि भारतमा रहेको १० लाख सुख्खा जमिनमा सिचाइ गरेर आफ्नो उब्जनी बढाउन सकिन्छ । साथै यो परियोजना निर्माण पछि पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको यो क्षेत्रमा अर्को महत्त्वपूर्ण रहनेछ । यो आयोजनाको लागि सडक संजाल पनि पुगेको कारण लगानी विश्वमा नै सबैभन्दा स्वस्तो हुने र ४ गुना लगानी भन्दा फाइदा हुनेछ ।

यो आयोजनाले नेपाल मात्रै होईन दक्षिण एसियामा नै एतिहासिक हुनेछ । यो आयोजना भारतले बिजुलि निकाल्न भन्दा पनि भारतलाई पानी सिचाई र भबिस्यमा कर्णाली चिसापानी हाइड्रोपावरको लागि त्यो योजना अनुसार नेपाललाई मुलुकको हिरालाई कौडिमा मानौ सिन्कीमा मूल्याकंन गरेर मुलुकको बिकासको जडिलाई लुटेर लगेको छ । यहाँबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना ठुलो आर्थिक चलखेल भएको र यो बिल्कुल भारतकोलागि मात्रै आफ्नो स्वार्थमा निर्माण गरि नेपाली जनताको आफ्नो सम्पत्ति माथी उल्टै रिनको भारमा पारेर अझै गरिबीको रेखामुनि राख्ने कदम भैरहेको तथ्यांक आधारहरुले प्रस्ट्याउछ । मुलुकको मुटु अर्थात हिरा बन्नुपर्छ भन्ने जनजनको धारणा हो तर निर्माणका नाममा कौडिको भाउमा बिदेशी कम्पनीलाई बेच्नु र उल्टै मुलुकलाई विभिन्न बहानामा पारेर बाध्यकारी सम्झौता गराई मुठ्ठीभरको व्यक्तिको लागि जरिवानाको नाममा झन गरीबी माथी धकेल्नु कुनै पनि स्वाभिमानी जनताको लागि मान्य छैन ।

कानुनी व्यवस्था र इतिहास 

कानुनी व्यवस्था र भारतिय कम्पनी जिएमआर कम्पनी बिच नेपाली लगानी बोर्डना भएको सम्झौताको बारेमा समेत बहस भएको छ । अहिले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सर्वोच्च अदालतमा पनि बिचाराधिन रहेको छ जसको फैसला हुन बाकी नै रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आईएलओ सन्धि १६९ अनुसार प्राकृतिक स्रोत साधनको पहिलो अधिकार त्यहाको आदिवासी, जनजाति, स्थानियवाशीलाई पहिलो हुनेछ जस अनुसार कर्णालीमा २१ जिल्लामा रहेको जनताको राय यो परियोजना बन्द गरि नेपाल आफैले स्वदेशी लगानीमा बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजना आयोजना हुनुपर्छ भन्ने माग तिव्र रहेको छ । जसको लागि माथिल्लो कर्णाली प्रभावित क्षेत्र सरोकार केन्द्रिय समितिले विभिन्न दल, दलका राष्ट्रभक्ती, स्वाभिमानी जनता, वकिल, अधिवक्ता, पुर्व प्रधान सेनापती, स्थानीय जनता, महिला, विभिन्न बिज्ञहरु, बुद्धिजीवी व्यक्तित्व, आन्दोलन, नारा-जुलुस, राजधानीको सडकमा बिरोधका कार्यक्रम, कर्णालीको जिल्ला प्रमुख सिडियो मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण, प्रधानमन्त्री, जलस्रोत मन्त्रीहरूलाई ज्ञपनपत्र बुझाईएका छन ।

साथै सामाजिक संजाल मार्फत पनि कर्णालीको बारेमा वास्तविकतालाई सबैलाई प्रष्ट बनाउने काम भैरहेको छ । कानुनअनुसार अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार " मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक साधन स्रोत र सम्पदा राष्ट्रियहित अनुकुल गरिनेछ " भनिएको छ । जस अनुसार यो माथिल्लो कर्णाली बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजना मुलुकको हितमा नभएर भारतकि हितमा छ र यो कानुन अनुसार रद्द गर्न सकिने बलियो आधार रहेको छ । अन्तरिम संविधान धारा ३५ अनुसार " राज्यको नीति अनुसार " -" राज्यको निति अन्तर्गत रास्ट्रहित अनुकुल , उपयोगी र फलदायी हुने किसिम बाट प्राकृतिक स्रोत साधन परिचालन गर्नुपर्ने छ । " यो कानुनी आधरबाट पनि वकिल तथा अधिवक्ताले यो माथिल्लो कर्णाली बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजनालाई नेपाल र नेपालीको हितमा नहुने आयोजना खारेज गरेर नेपाल आफैले बनाउनु पर्छ भन्ने बाटो भएको बताईरहेका छन । समग्र प्रक्रियालाई हेरेर सर्वोच्च अदालतको फैसला बाट आउने आदेसलाई पर्खेर यो आयोजना भंग गरेर नेपाल आफैंले बनाउनु राम्रो हुनेछ । विश्व इतिहासमा हिजो क्यानडा र अमेरिका पनि कोलम्बियन रिभरमा २ हजार क्षमताको जलविद्युत परियोजनामा क्यानडाको प्रधानमन्त्री र अमेरिकी रास्ट्रपति ह्वाइटहाउसमा पुगेको सम्झौता पनि पछि क्यानडाले अस्वीकार गरेर सम्झौता रद्ध भएको इतिहास रहेको छ ।  त्यो इतिहास बाट पनि नेपालले मुलुकमा भएको यो आसमान सम्झौतालाई भंग गर्नुपर्ने गतिलो बाटो हो । यो सम्झौता रद्ध गर्दा जिएमआरलाई नेपाल सरकारले आफुले लगानी गरेको क्षतिको १५० प्रतिशत सम्म दिनुपर्ने हुनेछ वा त्यो जिएमआरले नेपाली लगानी बोर्डमा भएको सम्झौताको परिछेदमा उल्लेख र हस्ताक्षर भएको कानुनी तवरले तर नेपाल सरकारले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३५ लाई नेपाली जनताको लागि यो ९०० मेगावाटमा सुम्पनु इतिहासमा अर्को सुगौली सन्धि पछि रास्ट्रघाती सम्झौता हुनेछ ।

स्वदेशी ,स्रोतसाधन, लगानी, संभावना, चुनौती महत्व र मुलुक हानी 

नेपालमा सम्झौता गर्ने पक्षके केही व्यक्तिहरु यो बहुउद्देश्यीय परियोजनामा नेपाल आफैले लगानी गर्न सक्तैनन भनेर सार्वजनिक रूपमा यो आयोजना भारतले मात्रै बनाउन सक्छ भनेर ढोल पिटिएको छ । अहिले स्वदेशी लगानी निर्माण हुँदै गरेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना एउटा उदाहरण हो । ४५६ मेगावाट बिजुलि निर्माण हुँदै गरेको यो परियोजनामा स्वदेशी लगानी , स्वदेशी कामदार , इन्जिनियर सम्पुर्ण आयोजना नेपाल र नेपालीहरुको मात्रै छ । यो एउटा गतिलो उदाहरण हो कि स्वदेशी लगानीमा पनि ठुलो ठुलो आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सवल पक्ष हो । मुलुकको हितमा हुने मुलुकलाई दोहोरो फायिदा हुने जस्तो फास्ट ट्रयाक , बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना , माथिल्लो कर्णाली पनि स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुनुपर्ने आयोजना हुन । अझै हाल नेपालको दैनिक माग बढीरहेको बिधुत स्वदेशी स्वस्तो आयोजना एकमात्र विकल्प माथिल्लो कर्णाली आयोजना मात्रै एक हो । जस्तो ७० अर्व लगानीमा ४१८० चार गुना फाईदा यो मात्रै आयोजना रहेको छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना मुलुकको लाईफलाईन आयोजना मानिए पनि लगानी हिसाबले धेरै महङ्गो पर्न आउछ १२०३ मेगावाट क्षमता मापन गरिएको यो आयोजनामा २५० अर्व लगानी लाग्ने र जसको ऋण चुक्ता गर्नका लागि २० बर्ष लाग्नेछ यो परिधिमा ३५० अर्व लागत पर्नेछ । माथिल्लो कर्णालीमा ७० देखी ९० अर्वमा निर्माण गर्न सकिन्छ । जसको ऋण बाट यो लगानी उत्पादन गर्दा मात्रै पनि ४ बर्षमा चुक्ता गर्न सकिन्छ । यो नै कारण यो आयोजना बिस्वमा एकमात्र स्वस्तो आयोजना बहुउद्देश्यीय मानिएको हो । अर्को अरुण ३ जलविद्युत आयोजना पनि ९०० मेगावाट हो तर यो १२ किलोमीटर सुरुङ्ग खन्नुपर्ने हुन्छ तर २ किलोमीटर मात्रै सुरुङ खनेपुग्ने माथिल्लो कर्णालीको लागत रकम अस्वाभाविक रूपमा १४० अर्व राखिएको छ भने अरुण ३ को १०४ अर्बको कुरा बाहिर ल्याउने काम भएको छ । लगानीको लागि अहिले निजामती कर्मचारी सन्चय कोष, नेपाल प्रहरी, एपीएफ, नेपाली सेना, बिमा सस्थानसित अहिले ४ अर्व तत्काल लगानी गर्न सक्ने रकम रहेको तथ्यांक बाहिर आएको छ । यसको अलवा बैंक, स्वदेशी बैंक, बाणिज्य बैंक, सहकारी, सर्वसाधारण जनता, स्थानीय जनता कर्णालीको जनता शेयरमूल्य मार्फत र लगानी आग्रह बाट रकम जुट्ने प्रमुख हुन्छ । जसबारे नेपाल सरकारलाई लगानी मैत्रीपूर्ण, विस्वासीलो वातावरण तयारी र आह्वान हुनुपर्छ मुलुक र मुलुकको भविष्यको लागी ।

आज ३७ मुलुकमा एनआरएन समिति रहेको छ नेपाल सरकारले आह्वान गरेको खण्डमा बिदेशमा बसेका नेपालीहरुले लगानी गर्न सक्नेछन । अर्को बलियो पक्ष आज वैदेशिक रोजगारमा २० देखि ८० लाख नेपाली रहेका छन कानुनी हिसाबले बार्षिक ६ खर्व भन्दा धेरै रेमिटेन्स भित्रीएका छन यो क्रम अझै बढ्दै गरेको छ । नेपाल सरकारले लगानीको लागि २ देखि ३ खर्व खर्चेर यो माथिल्लो कर्णाली बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्ने हुँदा लगानीको लागि पैसाको अभाव हुनेछैन । मुलुकमा पैसाको वा लगानी लागी समस्या छैन मात्रै समस्या भनेको रास्ट्रवादी , देशभक्त , स्वाभिमानी मुलुकलाई माया गर्ने एउटा कुशल योद्धाको आवश्यक छ । नेपाल सरकारले नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्यको लागि राष्ट्रिय आह्वान हुन जरुरी छ । इतिहासमा कुनैबेला भारत बिदेशी पैसा डलरको अभाव हुँदा सन्सारभरि रहेको आफ्नो आम नागरिकलाई बिदेशी मुद्राको अभाव रहेको र रेमिटेन्स भन्दा नि पैसा पठाउन आह्वान गरेको एक हप्तामा नै सोचेको भन्दा १५ गुना धेरै पैसा जम्मा भएको थियोे जस्तो नेपाल सरकारले पनि आफ्नो नागरिकलाई लगानीको लागि आह्वान हुनुपर्छ त्यो आवस्य पुरा हुनेछ । यो लगानी मार्फत सेयर पाएको आम नागरिकले रोजगारी र स्वदेशमा लगानीको वातावरण साथै अन्यत्र नयाँ लगानीको बाटो बन्नेछन् । जसको लागि नेपालीहरु कुसल नेतृत्व गर्न राष्ट्रियता, मुलुक, राष्ट्रभक्ती राजनीति नेतृत्व हुन जरुरी छ ।

मुलुकमा बढ्दै गएको बेरोजगार पनि घट्ने र जलविद्युत पनि सार्‍है स्वस्तो ३,४ रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । यो लगानी बाट सम्पुर्ण अहिलेको बिधुतको मागलाई पुरा गर्नुको साथै अन्यत्र भारत , बङ्गलादेश , भुटान , म्यानमार , चीन , थाइल्यान्डसम्म बिजुलि बेच्न सकिन्छ । स्वदेशमा बिजुलि भयो भने वातावरण मैत्रीपुर्ण हुनेछ आज नेपाल ६५ प्रतिशत नागरिक दाउरा बाट खाना पकाएर खानुपर्ने स्थिति छ । बिजुली हुँदा राईसकुकर विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानकि प्रयोग बढ्नुको साथै मुलुकमा कलकारखानाको पनि उचित वातावरण , अन्तर्राष्ट्रिय लगानी मैत्रीपुर्ण वातावरण हुनेछ । जलविद्युत एउटा जिवनको जिउने बाटो हो । लगानी बिदेशी आवश्यक छ तर आफ्नो स्वाधीनता , अखण्ड धार्मिक , सास्कृतिक बाधा आउने र मुलुक लाई बिकासको नाम सक्ने काम अवस्य पनि कुनै पनि कर्णालीको मात्रै होईन ताप्लेजुङको एउटा लिम्बुलाई पनि मान्य छैन र उदयपुरको अर्को राईलाई पनि मान्य हुनेछैन । अहिले भरखरै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राजकीय भ्रमणमा भारत जानुभयो तर यी सम्झौताको बारेमा कुनै ठोस सम्झौता नगरी २५ बुदाको सार्वजनिक सम्झौता जारी भयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिबादास्पद जलविद्युत परियोजना कर्णालीकि बारेमा अध्यन पछि पुन सम्झौता गरेर कार्य सम्पादन गर्ने कुरा मात्रै उल्लेख भएकाछ्न । यो प्रक्रियाबाट सम्झौता अझै हुन पनि सक्ने र भंग गर्न सकिने दुबै विकल्प रहेका छन । यधपी नेपाल सरकारले जिएमआरलाई कानुनी रूपमा दिनुपर्ने अवस्था आए पनि स्थानीय जनता , स्वभिमानी जनता एककृत भएर बिरोध नगरि असम्भव छ । यी निर्णय उल्टाउने विकल्प कानुनी रूपमा रहेको बिचाराधिन मुद्दा र नेपानि स्वाभिमानी जनता मात्रै रहेका छन ।

यो माथिल्लो कर्णाली बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानी मा नै निर्माण हुनुको विकल्प छैन । जिएमआर कम्पनीले यो जलविद्युत निर्माण पछि जलविद्युतको सुरक्षाको लागि सिङापुरको कानुन लाग्ने र सोही निकायको सेना रहने वा भारतीय आर्मी रहने जसले गर्दा मुलुकको आन्तरिक सुरक्षामा चुनौती पनि थपिने भएको छ । भारतीय कम्पनीले आफ्नो निर्माण रहेको जलविद्युतकि सुरक्षाको लागि भारतिय नागरिकलाई कर्णालीमा उतार्दा नेपाल नेपालीको भोलिको आन्तरिक मुलुकको सुरक्षा सूचना समेत चुहावट हुने अर्को गम्भीर चुनौती पनि हो । लगानीको हिसाबले मात्र ७० अर्बमा निर्माण हुने यो बहुउद्देश्यीय आयोजना १४० डबल रकमको फरक पर्न आउछ । अरुण ३ जलविद्युत ११.७ किलोमीटर सुरुङ बाट ९०० मेगावाट र माथिल्लो कर्णाली २२ सय मिटरको सुरुङ खन्नु पर्छ जसमा अरुण ३ मा  १०४ अर्ब र माथिल्लो कर्णालीमा १४० अर्बको पैसामा नै धेरै फरक छ । नेपाल सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना १२०३ मेगावाटको लागि २५० अर्ब निर्माणका लागि निकै दौडधुप गरेर ओलि सरकारले चीन कम्पनीलाई बिना ग्लोबल टेण्डर मार्फत दिसकेको छ । मात्रै ७० अर्बमा ४,१८० मेगावाट माथिल्लो कर्णालीमा लगानी नगरी १२०३ मेगावाटको २५० अर्ब महङ्गो खर्च गर्न तत्लिन देखिन्छ । बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना हालैको लागी स्थगित राखेर स्वस्तो माथिल्लो कर्णाली बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनामा लगानी आफैँ गर्दा आजको बिजुलीको मागलाई पुरा र निर्यात पनि गर्न सक्छ । यदी कुनै प्राकृतिक प्रकोप , राजनीति बाधाआडचन भएमा १५० प्रतिशत सम्म जरिवाना भनेर सम्झौता भएको छ ।

यो सबै हेर्दा नेपाल सरकारले नेपाल नेपालीको बिकासकि लागि मात्रै नभएर आफ्नो स्वार्थको लागि असमान मुलुकलाई सिध्याउने सम्झौता भएको छ । आज समग्र माथिल्लो कर्णाली माथि गम्भीर अन्याय परेको हुँदा मेचीदेखि काली सम्म हिमाल देखी पहाड तराई, स्वदेशदेखि बिदेशसम्म, सम्पुर्ण राष्ट्रवादी, स्वाभिमानी जनता, पेशागत, पेशाकर्मी, महिला, निजामती कर्मचारी, स्थानीय, बुद्धिजीवीहरु, स्वतन्त्र पत्रकार कर्णाली बचाउ अभियान जागरुक हुनुको विकल्प छैन । एक युगमा एक फिन एक चोटि आउछ ठुलाठुला उथलपुथल यस्ले ल्याउछ । यो महान युक्तिसंगत नेपालीहरु मुलुकको हित विरुद्धमा भएको यो माथिल्लो कर्णाली बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना नेपाल नेपाली हामी आफैंले आफ्नो बलबुताले बनाउनुपर्छ । आजको यो स्वधिनताको लागि हातमा हात मिलाउ काधमा काध मिलाउ अवस्य सत्य र हाम्रो बिजय हुनेछ । जनजनको बिरोध यो मानेमा जायज छकी नयाँ नेपालको हालको बिधुतको मागलाई मात्रै सम्बोधन होईन अझै १५ बर्षसम्म बिधुतको उच्चमाग लाई सजिलै सम्बोधन माथिल्लो कर्णाली बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजनाले गर्दछ ।

नेपाललाई बिजुलि मात्रै होईन भारतको र नेपालको पनि अन्य सिचाइ हिउँदमा पनि हराभरा गराउने काम यो बहुउद्देश्यीय जलविद्युत बाट सम्भावना छ । बर्षादमा नेपालको तराईमा हुने डुबान मात्र होईन भारतको विभिन्न बिहारको जिल्लामा रहेको समस्यलाई समेत रोकथाम गर्दछ । त्यसैले भारतलाई कानुनी , हितैसी , भाईचारा सम्बन्ध कायम राख्दै यो आयोजना ९०० मेगावाट मात्रै होईन ४,१८० मेगावाट निकाल्नुको विकल्प छैन । यो कुरा नेपाली शासकलाई पनि जानकारी हुन जरुरी रहेको छ । आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि मात्रै होइन मुलुकको हितमा पनि राजनीति होस । नेपाल इतिहास देखि नै स्वतन्त्र मुलुक भएर पनि बिकासको ओझेलमा सुगौली सन्धि बाट नै पर्दै आईरहेको इतिहासत जानकारी जनजनमा छ । हामीले मुलुक , जनताको राजनीति गरेनौं आफू , आफ्नो र आफ्नो नातेदारको लागि , आफ्नो पाटीको लागि मात्रै भए अब मुलुकको लागि तनमन दिएर गरेर हेरौं अबिकसित हुनुको पिडा हामीले धेरै हेर्यौ , अब विकसित भएर स्वाभिमानी नेपाली बनेर विश्वसामु परिचीत हुँदा कस्तो हुदोरहेछ त्यो समयको सबैले अनुभव लिन बाकी छ । हिजो फास्ट ट्रयाक काङ्ग्रेसले नेपालले बनाउन सक्तैन भनेर भारतलाई दिएको थियो । पुर्व प्रम केपि ओलिले नेपाल आफैले बनाउने प्रक्रिया बनाएका थिए अब यो माथिल्लो कर्णालीलाई पनि पुन फिर्ता लिएर स्वदेशी पुजीमा लगानी , मोडेलमा बहुआयामिक, बहुउद्देश्यीय सबैभन्दा सस्तो आयोजना चाडै निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । राजनीति, व्यक्तिको, जिम्मेवारी, हैसियत जे-जस्तो भएपनि यो परियोजना मुलुकलाई बेफाइदा हुने कानुनी बाटो प्रापधानलाई नै मिचेर भारत जसरी दिइएको छ यो फिर्ता हुन नसकेर ९०० मेगावाटमा नै मुलुकको मुटु अर्थात हिरालाई सुम्पिएको अवस्थामा हिजो इतिहासमा सात सालदेखि राजनैतिक इतिहास भएको काङ्ग्रेसको राजनीति इतिहास, २८/२९ सालमा झापा आन्दोलन मार्फत मदन भण्डारीको बिचार बोकेर आएको बामपंथी एमाले पाटी, दशक जनयुद्ध मार्फत १२ हजार बलिदानमा भारतलाई तथानाम गालिगलौज आफ्नो स्वाभिमानको लागि गरेको ती तमाम संघर्ष सबै खरानी भएर जानेछन् । जसको लागि आफ्नो स्वाभिमानको सिउदो पुसिएकी ती चेली, आफ्नो पति गुमाएकि ती नारी, आफ्नो बाबालाई बच्चामै गुमाएका ती अबोध बालबालिका, अस्ताउन लागेको ती वृद्ध आमाबुबाको, लाउलाउ खाउ जोवन भएको ती विभिन्न समयमा भएको शहिदह्रुको बलिदान अवमूल्यन हुनेछ ।

त्यसैले यो कुरामा नेपाली राजनीति दलको कार्यकर्ता तथा स्वतन्त्र नागरिक समाजको माथिल्लो कर्णाली बचाउनको आह्वान गरौं र यो पवित्र कार्यमा सबैजना सहभागी हौं । हालको परिपेक्षमा माथिल्लो कर्णाली बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजना हरेक नेपालीको प्राण भन्दा प्यारो र उत्तिकै महत्व साथै निर्माण हुनुपर्छ । यो कर्णालीको मात्रै हैन समग्र नेपालीको सम्पत्ति हो जसलाई कौडिको भाउमा भारतिय कम्पनी जिएमआरलाई दिइएको छ ।

email : [email protected]
twitter : hemchandrarai3
call no : +971527940539