महेन्द्र केसी
भाद्र २९ पर्वत । बुधबार देशभर बालदिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ । “सम्र्बद्धन बालअधिकारको, कार्यन्वयन संविधानको” भन्ने नाराका साथ बालदिवस मनाइएता पनि पर्वतमा भने खासै प्रभावकारी देखिएन । बालदिवस मनाइरहदा कुश्मा बजारका अधिकांश होटल तथा रेष्टुरेन्टमा बालबालिका बालश्रम गर्न बाध्य थिए । विभिन्न क्लब तथा संस्थाले बालबालिकाको हकहितको लागि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर आर्थिक जोहो गरेता पनि कहाँ खर्च भयो भन्ने अझै पत्तो छ्रैन । बालदिवसको अबसरमा शिवालयमा स्रोतकेन्द्रमा रहेका १० दृष्टिविहिनलाई नेपाल बाल संगठन र प्याप्सनले संयुक्त रुपमा ३० हजार किचनको व्यवस्थापनको लागि सहयोग गरेको छ । जिल्लामा औपचारीकता पुरा गर्नको लागि एक दिन बालदिवस कार्यक्रमको आयोजना गरी स्थानिय राजनीतिक दल तथा संस्थाले भाषणबाजी गरेर मनाएका छन् । तर सडकपेटी र होटलमा मजदूरको रुपमा काम गरिहेका बालबालिकाको हक अधिकारको लागि कसैले चाँसो दिन सकेको छैन ।

चोकचोकमा अनाथ बालबालिकाहरु घुमिरहेका छन् । उनीहरुको व्यवस्थापनको लागि सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन सकेको छैन । यस विषयमा कसैले चाँसो दिन सकेको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गत आवमा ४७ जना बालबालिका हराएको निवेदन परे जसमध्ये बालिका २३ र बालक १२ रहेका छन् । प्रहरीले ६ जना बालबालिकालाई खोजतलास गर्यो भने १४ जना विभिन्न व्यक्ति वा संस्थामार्फत सम्पर्कमा आएको जिप्रका पर्वतकी महिला सेल प्रमुख पूर्णिमा थापा बताउँछन् । प्रहरीले एक बालकलाई बालकल्याणमा बुझाएको र बालकल्याण मार्फत बाग्लुङ बालआश्रममा पठाइएको उनको तर्क छ । फेला नपरेका १४ बालबालिकाको अबस्था के छ त्यसको बारेमा सरोकारवाला निकाय मौन जस्तै छ ।

 जिल्लामा बालकल्याण समिति पनि नभएको हैन । बालबालिकाको लागि बालकल्याण समितिको कार्यालयनै खडा गरिएको छ । तर कर्मचारीको अभावमा कार्यालयमा ताला लागेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा हुने उक्त संस्था बेबारिसे अबस्थामा देखिन्छ । बोर्ड राखिएको छ तर कार्यालय बन्द भएका कारण बालबालिकाको हकअधिकारको लागि र गुनासा लिएर आउने बालबालिकाहरु कहाँ जाने भन्ने विषयमा अन्योलमा पर्ने गरेका छन् । बालकल्याण समितिले प्रति राहदानी लिए बापत ५० रुपैयाँका दरले बालबालिकाको हक हितको लागि लिने गरेको छ । जसबाट झण्डै ७ लाख ५० हजारको हाराहारिमा रकम जम्मा भएको छ । तर उक्त रकमबाट अझै पनि एक जना बालबालिकाले राहत पाउन सकेको छैन । जिल्ला बालकल्याण समितिले प्रनाउ गंगा पन्तको पहलमा जिल्लामा बन्न लागेको हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाको लागि निर्माण हुदै गरेको सुरक्षित घरको लागि एक ख छ्ट्टाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु मरासिनीले जानकारी दिए । उनले जिल्लामा बालबल्याण समितिको लागि छ्ट्टै कर्मचारीको व्यवस्था नभएका कारण महिला तथा बालकालिका कार्यालयबाट सेवा दिदै आइरहेको समेत बताए ।

महिला तथा बालबालिका कार्यालयले जिल्लामा हालसम्म कति अपाङगता भएका बालबालिकाले परिचयपत्र पाए भन्ने तथ्याङक नरहेको बताएको छ । कार्यालयकी प्रमुख सत्यदेवि अधिकारीले जिल्लामा अपाङ्गता भएका बालबालिकाले परिचयपत्र लिएता पनि कतिको संख्यामा लिए भन्ने बारेमा एकिन तथ्याङ्क नभएको तर्क गरिन् । उनले जिल्लामा रहेका सडक बालबालिकाको व्यवस्थापनको बारेमा आफुहरुसँग कुनै पनि कार्यक्रम नरहेको बताइन् ।
बालबालिकाको हकहितको लागि बालकल्याण समितिको रकम जम्मा गरेता पनि बालबालिकाको क्षेत्रको लागि प्रयोग नभएको भन्दै चर्कौ विरोध समेत हुदै आएको छ । कतिपयले त राहदानी मार्फत यसरी पैसा उठाएर राख्न नहुने समेत तर्क गर्छन । नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा १६ वर्षसम्मका बालबालिकाको संख्या एक करोड पाँच लाख ४६ हजार ८ सय ६३ अर्थात् कुल जनसङ्खख्याको ३९ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ ।

बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धी १९८९ लाई १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरेर बालबालिकाको विकास, बालअधिकारको संरक्षण र बालसहभागिताजस्ता विषयमा आफ्नो अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रतिवद्धता प्रकट गरेको दिनकै अवसरमा नेपालले हरेक वर्ष भदौ २९ गते राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउँदै आएको छ । तर बालदिवसले बालबालिकाको हकहितको लागि भन्दा पनि औपचारीकता मात्रै पुरा गरेको देखिन्छ ।