जेठ २५, काठमाडौं | काठमाडौँ उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकालाई एकीकृत गरी काठमाडौँ मेट्रो सिटी निर्माण गर्न सरोकारवालाले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।  काठमाडौँका ११, भक्तपुरका चार र ललितपुरका तीन वटा नगरपालिकालाई एकीकृत गरी बृहत प्रकृतिको मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ। 

यसअघि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले पनि काठमाडौँ महानगरपालिाकासहित उपत्यकाको एकीकृत विकास लागि राजधानी मेट्रो सिटी निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। सोही सुझावका आधारमा सरोकारवालाले काठमाडौँ राजधानीलाई मेट्रो सिटी निर्माण गर्दा विकास निर्माणमा सहजता हुने बताएका हुन्।

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका पूर्व सदस्य निरज शाहले उपत्यकाको एकीकृत विकास लागि मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको बताए।  उनले काठमाडौँ महानगरपालिका भौगोलिक रूपमा सानो भएको र यसको क्षेत्र विस्तार गरी उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकालाई समेटेर मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले सङ्घीय राज्य भएका अधिकांश देशमा सङ्घीय राजधानी र प्रादेशिक राजधानीबीच समन्वय र सहकार्य गर्न मेट्रो सिटी निर्माण गरिएको बताए। उनले गोदावारी घोषणा पत्र र स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले समेत काठमाडौँ उपत्यकालाई मेट्रो सिटी निर्माण गर्न सिफारिस गरेकाले यसतर्फ कर्मचारीको भन्दा पनि नवनिर्वाचित नगरपालिकाका प्रमुखहरूको ध्यान जानुपर्ने बताए। उपत्यका मेट्रो सिटी निर्माणका लागि उपत्यका सबै प्रमुख र उप्रमुख बसेर यससम्बन्धी छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए। काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले राम्रा कामका लागि यसअघि बनेका नीति, नियम र कार्यदेशको उचित पालना हुने जानकारी दिए।

तामाङले राजधानीबासीलाई महानगरस्तरीय सुविधा प्रदान गर्न, पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न, स्थानीय साधन र स्रोतको सदुपयोग गर्न, वैदेशिक लगानी आर्कषित गर्न राजधानीलाई मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुपर्ने बताए। अनियन्त्रित सहरीकरणको व्यवस्थापन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान, रङ्गशाला, विमानस्थल, निर्माणका लागि पनि राजधानीलाई मेट्रो सिटी बनाउन आवश्यक छ, उनले भने।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहिसकेका उनले सङ्घीय राज्य भएका अमेरिका, मेक्सिको, भारत, अर्जेन्टिना, जापान, फिलिपिन्स लगायतका देशमा राजधानी सहरको व्यवस्थापन गर्न मेट्रो सिटी स्थापना गरिएको जानकारी दिए।

मेट्रो सिटी सञ्चालनका लागि उपत्यकाका तीन जिल्लाका नगरपालिका प्रमुख रहेका मेट्रो परिषद् निर्माण गरी नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।  त्यस्तै, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, योग्यता र अधिकार क्षेत्र पनि प्रदेश उच्च अदालत सहर नै हुने गरी राजधानी मेट्रो सिटीको न्यायपालिका प्रदेशको उच्च अदालत सहरको उच्च अदालत भएको एक क्यापिटल कोर्टको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

प्रवक्ता तामाङका अनुसार मेट्रो सिटी निर्माणका लागि संविधानले आपसका नगरपालिका मर्ज गर्ने बाटो खुला गरेकाले उपत्यकालाई मेट्रो सिटी निर्माण गर्न संविधानले पनि सहज गरेको बताए। उपत्यकामा भएको प्राकृतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सम्पदाको पहिचान कायम राखी दीर्घकालीन विकास लागि मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुपर्ने तर्क उनले गरे। - गोरखापत्रबाट