मंसिर ५, परासी । नवलपरासीमा स्थानिय तहको पुनर्संरचना टुङ्गाउन आज तेश्रो पटक बसेको सर्वदलिय बैठकलाई मधेशी मोर्चाले स्थगित गर्दै माईन्युट आफनो नियन्त्रणमा लिएको छ । जिल्लाको पुरानो ७ वटा नगरपालिकाको अस्तित्व कायम रहने गरि ७ नगरपालिका र ८ गाउँपालिकामा शिर्षदहरुले सहमति जुटाउन खोज्दा मोर्चाले उक्त संरचनाको विरोध गर्दै माईन्युट आफनो नियन्त्रणमा लिएको हो । 

संविधानको व्यस्था अनुसार नवलपरासी जिल्लाको दाउन्नेपुर्व भाग प्रदेश ४ र पश्चिम भाग प्रदेश नं. ५ मा रहने गरि जिल्ला विभाजन भएपनि भने यसको सिंमाङ्कन प्रष्ट नभएकोले अहिले स्थानिय तहको पुर्नसंरचना उचित नरहेको मोर्चाले दावी गरेको छ । पटक पटक मोर्चाले संविधान संशोधन गरि सिमाङ्कन किलियर नभए पुर्नसंरचना हामी गर्न नदिने भनिरहदा, आज शिर्ष दलहरुले एकलौटी ढंगबाट पुर्नसंरचनाको खाका माईन्युटमा उल्लेख गर्न खोज्दा मोर्चाले माईन्युट आफनो नियन्त्रणमा लिएकोे तमलोपाका केन्द्रिय सदस्य एवं कार्यवाहक जिल्ला अध्यक्ष पुरन चौधरीले आरोप लगाउनु भयो । 

सरकारले जिल्लाको सिमाङ्कन किलियर गरेर प्रादेशिक संरचना बनाई त्यसको अधिनमा रही मात्र स्थानिय तहको पुर्नसंरचाना र चुनाव गराउन पर्ने एजेण्डमा मोर्चाले आजपनि अडान लिएपछि शिर्षदल र मोर्चाको बिचमा विवाद उत्पन्न हुदै बैठमा एकछिन झक्कीझक्का समेत भएको थियो । बैठकमा शिर्षदलद्धारा माईन्युटमा जबरजस्ती स्थानिय तहको खाका लेखिने र अर्को पक्षद्धारा माईन्युट च्यातिने अवस्था देखिएपछि माईन्युट सुरक्षित गर्न मोर्चाले अफनो नियन्त्रणमा लिएको तमलोपाका कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरीले बताउनु भयो । बैठकमा सबैभन्दा पहिला संविधान संशोधन गरि यस जिल्लाको सिमांकन प्रष्टाएर प्रादेशिक संरचना निर्धारण गरि मात्र जिल्लाको स्थानिय तहको संरचना र निर्वाचन गर्न जनताको हक र लोकतन्त्रको मुलमान्यतामा रहने मधेशी मोर्चाको दावी थियो । 

जिल्ला विकास अधिकारी लालकृष्ण शर्मा पौडेलले स्थानियक तहको पुर्नसंरचना टुंगाउने विषयमा आज तेश्रो पटक पनि बैठक बोलाउदा गत बैठक जस्तै आजपनि बैठक स्थगित गरिएको र  माईन्युट समेत मोर्चाको कब्जामा जाँदा पौडेल मुख दर्शक बनि बसिरहेको थिए । 

जिल्लामा केन्द्रले ल्याएको खाका अनुसार ११ देखि १५ वटा स्थानिय तहको निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था अनुरुप नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्रले जिल्लाको पुरानो नगरपालिकाको अस्तिव्त कायम रहने गरि ७ नगरपालिका र ८ गाउँ पालिका बनाउन धारणा राखेको थिए । 

शिर्ष दलले राखेको धारणा प्रति मधेशी वादी दल, नयाँ शक्ति नेपाल, जनमुक्त पार्टी, राप्रपा नेपाल र नेपाल परिवार दल लगायतले असन्तुष्टि जनाउदै पहिला सिमाङ्कन किलियर भएपछि मात्र पुर्नसंरचनाको खाका बनाउन तर्फ लाग्ने दलका प्रतिनिधिहरुले बताए ।