मङ्सिर १३, काठमाडौँ | नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८० को बुधबार संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर समयमै तिर्न नसकेका ऋणीलाई कालोसूचीमा राखेर जमानत जफत गर्नुअघि ९० दिनको समय दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

पछिल्लो समय खराब कर्जाको कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीले समयमै ऋण चुक्ता गर्न सकिरहेका छैनन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण तिर्न नसकेका ऋणीको जमानत बापत राखेको सम्पत्ति धमाधम लिलामी गर्न थालेसँगै राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्षका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० संशोधन गरेर विगतको ३५ दिनको सट्टामा ९० दिनको म्याद दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। ऋणीलाई ९० दिनको समय दिएपछि मात्रै जमानतदातालाई कालोसूचीमा राख्न पाइनेछ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यस अघि कर्जा/सुविधाको लागि जमानत दिने व्यक्ति/फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था तर जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नु पूर्व निजले जमानी दिएको रकम चुक्ता गर्न इजाजतप्राप्त संस्थाले  ३५ दिनको लिखित सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, अहिले ३५ दिनको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ९० दिन पुर्‍याएको छ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा/सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि जमानत दिने व्यक्ति, फर्म कम्पनी वा संगठित संस्थालाई जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नु पूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ। 

यो सूचना अवधिपश्चता मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकको संशोधित निर्देशिकामा जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा आबद्ध फर्म/कम्पनीहरु जेभीमा आबद्ध कुनै फर्म वा कम्पनी कालोसूचीमा परेको कारणले सोही जेभीमा आबद्ध अन्य फर्म/कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ।