भदौ ११, काठमाडौँ | नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको ऋण र ऋणीलाई सुक्ष्म निगरानी गर्ने भएको छ । सोमबार केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न भनेको हो ।

कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जा सोही वर्गभित्र स्तरोन्नति हुनका लागि आवश्यक प्रावधान पूरा गरेको मितिले ६ महिना पश्चात मात्र स्तरोन्नति गरी सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।

यस्तै, कुनै ऋणी संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा वक्यौतालाई कम्तिमा सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने केन्द्रिय बैंकले भनेको छ ।

यसैगरी, कुनै समुह भित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समुहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्र्तसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समुहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोहि निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ ।

जस्तैः समुहका पाँच ऋणीहरुमध्ये कुनै एक ऋणी कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएमा बाँकी रहेका चार ऋणीमध्ये उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने एक ऋणी भएमा सो ऋणी नियमित भएको अवस्थामा समेत कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ ।

तथापि, कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएको ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित नभएका अन्य तीन ऋणीलाई भने कमसल वर्गमा वर्गीकिरण गर्न बाध्य हुने छैन । यस अघि नभएको यो व्यवस्था केन्द्रिय र्बैंकले २०८० माघ १ गतेबाट कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई भनेको छ ।