जेठ २७, काठमाडौँ | प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मन्चले नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विमल श्रीवास्तव समक्ष वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको समस्या सम्बन्धि बिभिन्न १३ बुदे माग राखेको छ । बिहिबार मन्चबाट निवर्तमान अध्यक्ष हरी पाण्डे क्षेत्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सिंहदरवारस्थित श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री श्रीवास्तवलाई भेटि ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको हो । 

मन्चले मन्त्री समक्ष पेश गरेको ज्ञापनपत्रमा वार्षिक सय कामदार पुर्याउनुपर्ने बाध्यता हटाउनेदेखि लागत सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न १३ बुँदे माग उल्लेख छ । एक सयको प्रावधानको कारण झन्डै ७ सय म्यानपावर कम्पनीहरुले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न नपाउने अवस्था रहेको भन्दै मन्चले वार्षिक सय कामदार पठाउने प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै मन्चले व्यवसायीहरुले कोभिडको कारण भोगेको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउंदै सरकारले व्यवसायीबाट लिएको धरौटीबापतको पैसा इजाजतपत्र धितो राखेर केहि समयको लागि व्यवसायीलाईनै फिर्ता गर्न समेत माग गरेको छ । 

मंचले आफ्नो मागको पहिलो नम्वरमा बिभिध कारणहरु दर्शाउदै इजाजतपत्रवाला संस्था (म्यानपावर) ले एक सय कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुपर्ने संशोधित वैदेशिक रोजगार ऐन २०७६ को अव्यवहारिक व्यवस्थामा खारेज गर्न भनेको छ । मंचले मुख्य गरि कोरोनाको कहर, मलेसियाको रोजगार नखुल्नु र बिभिन्न देशमा रहेको नेपाली दुतावासले मागपत्र प्रमाणीकरणको कामलाई सहज नबनाईदिनु जस्ता कारणले म्यानपावरहरुले सय संख्या पुर्याउन नसकेको जनाएको छ । 

गत २०७५ साल फागुन १९ गते वैदेशिक रोजगार ऐनमा गरिएको संशोधनमा इजाजतपत्र नवीकरणका लागि वार्षिक एक सय कामदार पठाउनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । झन्डै आधाभन्दा बढी व्यवसायीहरुको लागि उक्त प्रावधान टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । यसै प्रावधानको कारण इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने समय असार मसान्त आउन करिब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा झन्डै ७ सय म्यानपावर नवीकरण नहुने अवस्थामा रहेको छ ।

व्यवसायीहरुलाई सय प्रावधानको कारण टाउको दुखाई बनेको यो नै पहिलो पटक भने होइन । गत वर्ष मन्त्रिपरिषदले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा रहेको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाधा परेको भन्दै लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना कामदार पठाउन नसकेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको इजाजतपत्र समेत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि नवीकरण गराउन आएमा नवीकरण गरिदिई बाधाअड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णय अनुसार नवीकरण भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नवीकरण गर्दा त्यस्ता संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८ साल असार मसान्तसम्म कुल दुई सय जना कामदार पठाएको हुनुपर्ने शर्त राखिएको थियो । अहिले त्यहि प्रावधानलाई हटाउन व्यवसायीहरुको माग छ । 

त्यस्तै मंचले कोरोनाको कारण व्यवसायीहरु आर्थिक रुपमा कमजोर अवस्थामा रहेको, कर्मचारीलाई तलब दिन नपाएको, कतिपय समस्यामा परेको कामदारको समस्या समाधानमा समस्या भएको भन्दै दोश्रो बुँदामा व्यवसायीहरुले नगद धरौटी बापत राखिएको रकम केहि समयको लागि व्यवसायीलाई फिर्ता गर्न भनिएको छ ।

मंचको मागको तेश्रो बुँदामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले हाल लिईरहेको रु. १०,०००/- सेवा शुल्क न्यून भएको भन्दै सेवाशुल्क वापत श्रमिकको १ महिनाको तलब बराबरको शुल्क पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

मंचबाट निवर्तमान अध्यक्ष पाण्डे सहित मन्चका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी, महासचिव, उप महासचिव र सदस्य सहितको प्रतिनिधिमण्डलको मागपत्र बुझ्दै मन्त्री श्रीवास्तवले 'आवश्यक कारवाही गर्नु' भनि तोक लगाई पठाएका छन् । मन्त्री श्रीवास्तवले बिभागका महानिर्देशकलाई भेटेर मागका सम्बन्धमा छलफल र प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरे । मन्त्री श्रीवास्तवले माग सम्बन्धि आएका विषयहरु छलफल गरि निर्णयहरु गर्न मिल्ने देखिए गर्न सकिने आस्वासन दिएका छन् । 

मंचले मन्त्रीसमक्ष पेश गरेको १३ बुदे मागपत्र यस्तो छ: