साउन २०, काठमाडौँ | सरकारले कुनै समय बजेटमै नारा ल्याएर प्रवर्द्धन गरेका सहकारी संस्थाहरूले ठगी गरेको भन्दै बचतकर्ताहरूले केही सहकारीविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

नेपालमा सञ्चालन अनुमति लिएका ३०,००० सहकारी संस्थाहरूमा ७३ लाख मानिसहरूको चार खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको नियामक सहकारी विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा सहकारीले बचतको रकम नदिएको विषयमा ३०० भन्दा बढी उजुरी विभागमा परेका थिए।

हाम्रो घर वा पसलमा पैसा सङ्कलन गर्न आउने सहकारीमा हामीले राखेको पैसा कति सुरक्षित छ? सहकारीमा जम्मा गरिएको रकम ठगी हुनबाट कसरी बच्न सकिन्छ?

सरकारले कुनै समय बजेटमै नारा ल्याएर प्रवर्द्धन गरेका सहकारी संस्थाहरूले ठगी गरेको भन्दै बचतकर्ताहरूले केही सहकारीविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

नेपालमा सञ्चालन अनुमति लिएका ३०,००० सहकारी संस्थाहरूमा ७३ लाख मानिसहरूको चार खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको नियामक सहकारी विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा सहकारीले बचतको रकम नदिएको विषयमा ३०० भन्दा बढी उजुरी विभागमा परेका थिए।

हाम्रो घर वा पसलमा पैसा सङ्कलन गर्न आउने सहकारीमा हामीले राखेको पैसा कति सुरक्षित छ? सहकारीमा जम्मा गरिएको रकम ठगी हुनबाट कसरी बच्न सकिन्छ?

के सहकारी सुरक्षित हुन्छन्?

सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्याय अधिकांश सहकारीहरूमा गरिने बचत सुरक्षित नै हुने बताउँछन्।

तर नियामक निकायको निगरानी र कानुनी संरचनाका दृष्टिले सहकारीहरूमा हुने बचत ब्याङ्कमा जति सुरक्षित भने नहुने उनले बताए।

नेपालमा रहेका अधिकांश सहकारी संस्थाहरूमा राखिएको बचत सुरक्षित नै रहे पनि केही संस्थाहरूमा भने सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पर्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"सदस्यहरूमा आधारित रहेर सहकारी चलेको छ भने त्यस्तो सहकारी सुरक्षित हुन्छ। राम्रो साख कमाएर बसेका सहकारीहरू पनि छन्," उनले भने।

"तर ब्याङ्कहरूको जस्तो सहकारीहरूको नियमन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार सहकारी विभागलाई पनि छैन र सहकारीहरूको हितमा पनि यो हुँदैन।"

विभागका पूर्वरजिस्ट्रार सुदर्शन ढकाल बैङ्कहरूमा जस्तै सहकारीहरूमा पनि बचत सुरक्षा कोषको व्यवस्था नगरिएसम्म सहकारीमा राखिएको सर्वसाधारणहरूको रकमको अधिकतम सुरक्षा नहुने बताउँछन्।

"विकसित देशमा साना वित्तीय संस्थामा पनि बचतको बिमा हुन्छ। हाम्रोमा ब्याङ्कहरूमा पनि निश्चित रकमसम्मको बचत सुरक्षाका लागि स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरिएको छ," उनले भने।

"सहकारीहरूमा पनि बचतको बिमा अत्यावश्यक भइसक्यो।"

सहकारीहरूले १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने नियम रहे पनि यो नियमबारे जानकार नभएका कारण पनि कतिपय सहकारीबाट उपभोक्ता ठगिने गरेका छन्।

नेपालमा सहकारीहरूले गर्ने कारोबार नेपालको कुल वित्तीय कारोबारको १८ प्रतिशतसम्म रहेको जानकारहरूको भनाइ छ।

तर विभागमा सबै सहकारीहरूले विवरण अद्यावधिक नगरेका कारण बचत र ऋणको रकम अझै बढी हुनसक्ने उपाध्याय बताउँछन्।

पैसा नपाए कहाँ उजुरी गर्ने?

सहकारीले बचतको रकम नदिएको विषयमा नयाँ बानेश्वरमा कार्यालय रहेको सहकारी विभागमा उजुरी गर्न सकिन्छ।

"हामीले उजुरी प्राप्त भएपछि सहकारीका सञ्चालक समिति सदस्य र उजुरीकर्ताहरूलाई राखेर छलफल गर्छौँ," उपाध्यायले भने।

उनले अहिलेसम्मका अधिकांश उजुरी छलफलबाटै समाधान भएको दाबी गरे।

तर धेरै बचतकर्ताको निक्षेप हिनामिना गरेर सहकारीका सञ्चालकहरूनै सम्पर्कविहीन भएका घटनामा विभागले फरक कदम चाल्ने उनले बताए।

विभागको निर्देशनबाट पनि निक्षेपकर्ताको पैसा भुक्तानी हुने अवस्था नभए विभागले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयमा समस्या समाधानका लागि पठाउने गरेको छ।

"त्यस्तो अवस्थामा हामीले सञ्चालकहरूको सम्पत्ति र ब्याङ्क खाता रोक्का गरेर कानुनी लडाइँमै जानुपर्ने हुन्छ," उनले भने।

सहकारी सञ्चालकहरूले आफैँ बचतकर्ताको पैसा नदिए उनीहरूको जायजेथा बेचेर भए पनि बचतकर्तालाई भुक्तानी दिइने यस्तो प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो हुने गरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।

"नेपालमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको पनि सबै बचतको सुरक्षा त हुँदैन। टाट पल्टिएको अवस्थामा लिलामीबाट लिने बाहेक रकम कसले दिने भन्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन," विभागका पूर्व रजिस्ट्रार ढकालले भने।

"तर सहकारीहरूमा हुने बचतसम्म चाहिँ बिमा गर्न सकिन्छ।"

नियमन कस्तो छ?

पछिल्लो समय ब्याङ्कले जस्तै कारोबार गर्ने सहकारीहरूको सङ्ख्या बढे पनि नियमन फितलो रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

नेपालमा ब्याङ्क र अन्य वित्तीय संस्थाहरूको कडाइका साथ नियमन गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कलाई सहकारीहरूको पनि नियमनको अधिकार दिनुपर्ने विषयमा जानकारहरूले वकालत गर्दै आएका छन्।

"ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीहरूको नियमन राष्ट्र ब्याङ्कबाटै गर्ने र बाँकीको नियमनका लागि सातै प्रदेशमा संयन्त्र निर्माण गरिनु जरुरी छ," विज्ञ ढकाल भन्छन्।

नेपालमा सहकारीहरूको नियमनमा कडाइ गर्नुपर्ने जरुरी भइसकेको उनी बताउँछन्।

नेपालमा सहकारीहरूको नियमनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइए पनि अहिले नियमनको काम सहकारी विभागले गर्दै आएको छ।

"सहकारी संस्था स्वनियमनबाट चल्ने र नियन्त्रित हुने संस्था हो। यसको सञ्चालक समितिले बनाएको नियम स्वीकृतिका लागि मात्रै विभागमा आइपुग्छ," उपाध्याय भन्छन्।

विभागले समय-समयमा सहकारीहरूको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा कमजोर व्यवस्थापन रहेका सहकारीहरूलाई सुधार गर्न निर्देशन दिने गरेको छ। बिबिसिबाट