जेठ २७, कालिकोट | कालिकोटका ९ स्थानीय तहमध्ये ६ गाउँपालिका र ३ नगरपालिकाले स्थानीय तहमा धमाधम कानुन बनाउन थालेका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहले निर्माण गर्ने ऐन, नियम आफै तयार गर्ने अधिकार दिए पछि पालिकाहरू आवश्यक कानुन बनाउन लागेका हुन् ।

स्थानीय तहले एक वर्षमा २३ कानुन निर्माण गर्दै गरेको नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन, शिक्षा, स्थानीय तह सहकारी, पूर्वाधार विकास, कर्मचारी सेवा, आर्थिक ऐनलगायतका कानुन बनाएको तिलागुफा नगरपालिकाका प्रमुख रतनबहादुर शाहीले बताए । ‘सरकारले स्थानीय तहलाई ऐन कानुन बनाउनका लागि केही अधिकार दिएको छ’ उनले भने, ‘त्यसैका आधारमा स्थानीय तहमा ऐन नियम तथा कार्यविधि बनाएका छौं ।’

कानुन निर्माणपछि विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्न र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न सजिलो हुने र कृषि, शिक्षा, पूर्वाधार, सहकारीलगायत अधिकांश क्षेत्रका कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको रास्कोट नगरपालिकाका प्रमुख काशीप्रसाद बरालले बताए । ‘हामीलाई एक वर्षको अवधिमा ऐन नियम, कानुन र कार्यविधि बनाउन लागेको छ’ उनले भने, ‘अझै कयौं कानुन र कार्यविधि, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले ऐन नियम कानुन बनाएपछि बनाउनुपर्ने छ ।’  

स्थानीय तहमा कार्यविधि नहुँदा घरबहाल कर, सहकारी दर्ता, लगाएतका दर्जनौ विकास निर्माणका काममा समस्या हुने गरेका कारण पहिला कार्यविधि बनाएरमात्र प्रभावकारी सेवा सुविधा दिन सकिने भएकाले गाउँपालिकाले ऐन नियम र कानुनमा बढी जोड दिएको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर शाहीले बताए । ‘हामीले स्थानीय तहका नियम, कानुन र कार्यविधि नबनाउँदा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा समस्या आयो,’ उनले भने, ‘अहिले हामी नियम, कानुन र कार्यविधि बनाउन जोड दिएका छौं ।’

स्थानीय तहहरूले कानुन बनाउन संघीय मालिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा पठाएकाले त्यसैअनुरुप कानुनको मस्यौदा बनाएर गाउँपालिकाले पारित गर्ने गरेको नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले बताए । ‘सरकारले तयार पारेको मस्यौदाका आधार स्थानीय तहका नियम, कानुन, ऐन र कार्यविधि तयार पारेका छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने अन्य ऐन र नियम तथा कार्यविधि बनाउन पनि आवश्यक छ ।’

स्थानीय तहका केही ऐन नियम, कानुन र कार्यविधि संघ र प्रदेश सरकारले बनाउन बाँकी रहेकाले आफूहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको तिलागुफा नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख गोविन्द्रप्रसाद पाण्डेले बताए । ‘संघ र प्रदेशले सरकार सञ्चालनमा केही कानुन बनाउन बाँकी रहेकाले हामीले कसरी बनाउने भन्ने अप्ठ्यारो भएको छ ।’