बेनी–जोमसोम सडकको म्याग्दीमा सुरुङ बनाउन निर्देशन

Posted on: 02 Mar, 2022

फागुन १८, म्यादी । राष्ट्रिय योजना आयोगले बेनी–जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्डमा सुरुङ बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छ । 

उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको अनुगमनमा आउनुभएका आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले म्याग्दी खण्डमा सुरुङ र उपल्लो मुस्ताङमा कालोपत्रको अध्ययन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । आयोजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले टोलीले पहिरो, कमजोर भुगोल र चट्टानी पहाड भएको म्याग्दी खण्डका दुई स्थानमा सुरुङ र उपल्लो मुस्ताङमा निर्माण भएको सडकलाई कालोपत्र गर्ने निर्देशन दिनुभएको बताउनुभयो । 

“कमजोर भूगोल र चट्टानी पहाड भएको भिरकाटे र रुप्से खण्डमा सडकको विकल्पमा सुरुङ बनाउनका लागि अध्ययन गर्न निर्देशन दिनुभयो”, उहाँले भन्नुभयो, “ग्राभेल भएको जोमसोम–कोरला खण्डको सडक कालोपत्र गर्ने योजना अघि बढाउन उपाध्यक्षले निर्देशन दिनुभएको छ ।” 

सडकलाई दिगो र सुरक्षित बनाउन जोखिमयुक्त ठाउँमा सुरुङ बनाउने विकल्प रोज्नुपर्ने उपाध्यक्ष पौडेलको भनाइ थियो । कोरला नाका भएर व्यापार गर्न तथा परम्परागत र ऐतिहासिक गुम्बाको धार्मिक पर्यटन विकासका लागि उक्त कार्य आवश्यक भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । मुस्ताङ र डोल्पा जोड्ने सडकलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पौडेलले जोड दिनुभयो । 

आयोजनाले भिरकाटेमा ३५० मिटर सुरुङको प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको प्रमुख प्रजापतिले बताउनुभयो । चीन र भारत जोड्ने नेपालको छोटो दूरीको कालीगण्डकी कोरिडोर सडक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । विसं २०७४ देखि सुरु गरिएको बेनी–जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्डमा नदी कटान र बाढीपहिरोको समस्या छ । एक सय ८६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको १३ मध्ये जोमसोम–कोरला खण्डको ६ खण्डको स्तरोन्नति सकिएको छ । 

आइतबार मुस्ताङ आएको उपाध्यक्ष पौडेल, सहसचिव राजेन्द्र पौडेल, सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुमगन कार्यालयका इन्जिनीयर ललिजन खनाल र तिब्बती भाषाविद् पुण्यप्रसाद पराजुलीको टोली मङ्गलबार काठमाडौँ फर्किएको छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले आयोगको टोलीले बेनी–जोमसोम–कोरला सडक र उपल्लो मुस्ताङका गुम्बाको अनुगमन गरेको बताउनुभयो । स्थलगत निरीक्षणपछि टोलीले जोमसोममा जनप्रतिनिधि, कार्यालय प्रमुख र सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । मुस्ताङमा सञ्चालित कृषि परियोजना र त्यसको प्रभावकारिताको विषयमा समेत टोलीले मार्फाका किसानसँग छलफल गरेको थियो । 

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!