प्रगतिशील मञ्चले भन्यो 'खारेजीको संघारमा पुगेका ७३२ म्यानपावरलाई बचायौं'

Posted on: 05 Jul, 2021

असार २१, काठमाडौं । प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालले खारेजीको संघारमा पुगेका म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स बचाउन 'समस्या समाधान समिति' ले उल्लेख भूमिका खेलेको दावी गरेको छ । मञ्च, नेपालका पुर्व अध्यक्ष हरि बहादुर पाण्डे क्षेत्री संयोजक रहेको समस्या समाधान समितिले म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्न बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश मन्त्रिपरिषद् बाट गराउन  सफल भएको दावी गरेको हो ।

हरि बहादुर पाण्डे क्षेत्रीको  संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय टिमका अन्य सदस्यहरुमा डिक बहादुर खत्री (कुमार), हरिश कुवर, सञ्जु गुरुङ, शुसिल के सी. रहेका थिए । उक्त समितिको सल्लाहकारहरुमा सरोज कुमार पोखरेल, राजेन्द्र भण्डारी, रोहन गुरुङ, नरेश गेलाल र पदमराज पौडेल रहेका थिए ।  


गत वैशाख १५ गते मञ्च, नेपालले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुका तत्कालीन तथा दिर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने संख्या १०० लगायतका समस्या समाधानका लागि मंचका पुर्व अध्यक्ष हरि बहादुर पाण्डे क्षेत्रीलाई संयोजक तोकेको थियो ।  'आफुलाई जिम्मेवारी दिएको सोही समयमा कोभिड-१९ महामारीको प्रकोपमा परी करिब १ महिना आफूले पाएको जिम्मेवारीको उपर कार्य प्रारम्भ गर्न नसकेपनि कोरोना नेगेटिभ भएपछि २०७८ जेष्ठ ३१ गते समितिलाई पूर्णता दिएर काम अगाडी बढाएको हुँ' पाण्डेले भने ।

'व्यवसायीका समस्यालाई महत्वका साथ हेरी २०७८ आषाढ २ गते प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले समस्या समाधानको निम्ति श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपस्च्यात आषाढ १४ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले आ.व. २०७६/७७ र आ.ब. २०७७ ७८ गरी लगातार २ वर्ष सम्म वार्षिक रुपमा न्यूनतम १ सय जना कामदार पठाउन नसकेका ईजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको ईजाजतपत्र आ.ब. २०७८/७९ को लागि नवीकरण गर्न आएमा नवीकरण गरिदिने निर्णय गरेसँगै आम व्यवसायीको तत्कालको लागि ईजाजतपत्र नवीकरण सम्बन्धी समस्याको समाधान भएको छ, पाण्डेले भने 'तर दीर्घकालका लागि बाधा अड्काउ पुकाएर भन्दा पनि वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संसोधन गरेर समस्याको समाधान गर्न लागिपरेका छौं ।'

संख्या नतोकी मन्त्रिपरिषद्  बाट  बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश आउनु पनि उपलब्धीको रुपमा लिइएको उनले बताए ।


वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा क्रियाशिल ८ सय ५४ ईजाजतपत्र प्राप्त व्यवसायीहरुको साझा र टड्कारो समस्याको रुपमा रहेको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को संशोधित ऐन-२०७५ मा ईजाजतपत्र नविकरण गर्दा प्रत्येक वर्ष १ सय जना कामदार अनिवार्य पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । कोभिड १९ ले निम्त्याएको प्रतिकूल परिस्थितिको कारण ऐन बमोजिम हुन नसक्दा व्यवसायीहरुको ईजाजतपत्र नवीकरण नभई व्यवसायबाट नै पलायन हुनुपर्ने अवस्थाबाट तत्काललाई समाधान गरेको उनले बताए ।

कोभिडका कारण आर्थिक रुपमा जर्जर भएका व्यवसायीलाई निश्चित समयका लागि नगद धरौटी रकम फिर्ताका लागि पहल जारी रहेको मंचका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए  । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा त्यस संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप व्यवस्थापनका लागि सरकारसंग पहल भैरहेको उनले बताए  । १०० संख्या, दुतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकारण लगायतका अन्य नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्याहरुको दिर्घकालीन समाधानका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।

संघले काम गर्न सकेन : पोखरेल 

प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका संस्थापक अध्यक्ष सरोज कुमार पोखरेलले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न नसकेको दावी गरे  । संघका तत्कालीन अध्यक्ष बिष्णु गैरेको निधन पश्चात २१ दिनभित्र साधारणसभा बोलाएर सर्व सम्मत वा निर्वाचन मार्फत संघको अध्यक्ष तोक्नुपर्ने विधान बमोजिमको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संघले सकेन, उनले भने '२१ दिन भित्र साधारण सभा गर्न सक्ने अवस्था रहेपनि किन आम व्यवसायीलाई विधुतीय माध्यम मार्फत पनि छलफलका लागि बोलाइएन ?'

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रशासनिक काम बाहेक केहि नगर्नु भनि संघलाई आदेश दिएको छ, उनले भने 'विधानत २१ दिन पछि कार्यवाहक अध्यक्ष हुन सक्दैन, संघभित्रै अध्यक्ष र महासचिव एउटी बैठकमा सहभागी हुँदैनन् यस्तो संघले व्यवसायीलाई राहत दिने गरि काम गरे भनेर पत्याउने आधार छैन ।'

वार्षिक सय जना कामदार विदेश नपठाए म्यानपावर लाइसेन्स खारेज हुने व्यवस्था हटाउन सफल भएको तर यो विषय आम व्यवसायीका लागि हितमा भएकोले कसैले होडबाजी लिने विषय नभएको उनको तर्क थियो ।

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!