मनोज पराजुली । असार १५, काठमाडौं । सरकारले संचालनमा रहेका ८ सय ५४ वटै म्यानपावर कम्पनी नविकरण हुने व्यवस्था गरेको छ । सोमबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२ प्रयोग बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरी म्यानपावर कम्पनीहरुको ईजाजतपत्र नवीकरण हुने व्यवस्था गरिदिएको हो । 

नियमित प्रक्रियाबाट म्यानपावर नवीकरण गर्नको लागि वैदेशिक रोजगार विभागले सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ जसअनुसार म्यानपावर कम्पनीले प्रत्येक वर्ष असार मसान्त भित्र नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै प्रत्येक महिना दश हजार शुल्क तिरेर असोज मसान्तसम्म ईजाजतपत्र नवीकरण गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्था अन्तर्गत म्यानपावर  नवीकरण गराउन आर्थिक वर्ष २०७६/७७  र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गरि कुल २ सय जना श्रमिक विदेश पठाएको प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर कोभिड-१९ महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारमा देखिएको समस्याका कारण ७ सय भन्दा धेरै म्यानपावर कम्पनीहरुले २ सयको संख्या पुर्याउन सकेका थिईनन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ८२ अनुसार ऐनको उदेश्य कार्यन्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउनको लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि आवश्यक आदेश जारी गर्नसक्ने उल्लेख छ । सोहि व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अड्काउ फुकाउ फुकाएर म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण गर्न सहजीकरण गरिदिएको जानकारी प्राप्त  गरेको प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार  व्यवसायी  मंच ,  नेपालका पूर्व अध्यक्ष हरि बहादुर पाण्डे छेत्रीले साझा सबालालई जानकारी दिए । 

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले लगातार २ वर्षसम्म वार्षिक एक सयजना पनि कामदार पठाउन नसकेका इजाजतपत्र नवीकरण नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर गत वर्ष पनि मन्त्रिपरिषदले बाधा अड्काउ फुकाएर  १ सय जना कामदार नपठाउने म्यानपावर कम्पनीहरुको इजाजत आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को असारसम्मका लागि नविकरण गराउने व्यवस्था गरिदिएको थियो । तत्कालीन समयमा आर्थिक वर्ष २०७८।८९ असार सम्मका लागि नवीकरण गराउँदा २ सय जना कामदार पठाएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो । तर कोरोनाका कारण पछिल्लो १ वर्षमा पनि म्यानपावर कम्पनीले तोकिएको संख्यामा श्रमिक विदेश पठाउन नसकेपछि  बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गरिएको हो ।

सरकारको उक्त निर्णयसँगै प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी मंच नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त कार्यको स्वागत गरेको छ । सरकारले व्यवसायीको उक्त समस्यालाई महत्वका साथ सोमबारको मन्त्रीपरिषदबाट वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२ प्रयोग गरि बाधा अड्काउ फुकाइ सम्पूर्ण  व्यवसायीको इजाजत पत्र नवीकरण गरिदिने व्यवस्था गरिदिएको भन्दै उक्त कार्यको स्वागत गरेको हो ।

वैदेशिक रोजगार  व्यवसायीले  १०० संख्या मा कामदार नपठाएकै कारण इजाजत पत्र( लाइसेन्स) नवीकरण नभई पेशा बाट नै पलायन वा बन्चित हुने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीले त्यसलाई हटाउन माग गर्दै आएका थिए । प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार  व्यवसायी  मंच ,  नेपालले म्यानपावर  व्यवसायी हरुको समस्या समाधान गर्न  मंच का पूर्व अध्यक्ष हरि बहादुर पाण्डे छेत्रीको संयोजकत्वमा समस्या समाधान समिति बनाई राजनीतिक दलका शिर्ष नेताको ध्यानाकर्षण गराउंदै आएको थियो । साथै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ लगायत अन्य संघ संस्थाले पनि व्यवसायीका समस्या समाधान गराइदिन राजनीतिक भेटघाट तिब्र बनाएर ध्यानाकर्षण गराउंदै आएका थिए ।