असोज ५, काठमाडौँ | सरकारले राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा नियुक्त गरिएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले अघिल्लो सरकारले राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा नियुक्त गरेका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका देशमा कार्यरत सबै नेपाली राजदूत फिर्ता हुनुपर्नेछ । परराष्ट्र सेवाबाट गएका राजदूत भने फिर्ता हुने छैनन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि डा युवराज खतिवडा, चीनका लागि महेन्द्रबहादुर पाण्डे, भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य बङ्गलादेशका लागि नेपाली राजदूत डा वंशीधर मिश्र, बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलगायतका सबै राजदूत तत्कालै फिर्ता हुनुपर्नेछ । 

यस्तै ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली, जापानका लागि नेपाली राजदूत प्रतिभा राणा, कतारका लागि नेपाली राजदूत नारद भारद्वाज, मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेसमेत फिर्ता हुनुपर्ने छ । 

यसैगरी इजरायलका लागि नेपाली राजदूत अञ्जान शाक्य, स्पेनका लागि नेपाली राजदूत दावाफुटी शेर्पालगायतका राजदूतसमेत फिर्ता हुनेछन् । अघिल्लो सरकारले राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड विपरीत केही व्यक्तिलाई राजदूत बनाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयसमेत वर्तमान सरकारले फिर्ता गरिसकेको छ । राजदूत नियुक्तिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको भए पनि त्यसको परिपालना नभएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।

राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा नियुक्त गरिएका सबै राजदूत फिर्ता बोलाइएको र ती देशमा छिट्टै नयाँ राजदूत नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी छ । यस्तै, सरकारले  संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७६ औँ महासभामा भाग लिन जाने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, कर्णाली करिडोरको सल्लीसल्ला सिमीकोट खण्डको दुल्लीकुनादेखि लालीबगर खण्डको  सात किमी र लैफुबद्रीगाउँदेखि हुक्काखोला खोलासम्मको १३.५ किलोमिटर  सडकको ट्रयाक नेपाली सेनाबाट निर्माण गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

यसैगरी सरकारले कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र औषधि ऐन २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएको छ । कोभिड–१९ व्यवस्थापन आदेश २०७८ समेत बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।