फागुन २६, काठमाडौँ | सरकारले किसानलाई मलमा दिँदै आएको अनुदान घटाउने भएको छ । औसतमा ७५ प्रतिशतको अनुदानलाई ५० प्रतिशतमा झार्न लागिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयलाई पटक-पटक ताकेता गरेर रासायनिक मलमा अनुदान घटाउन भनेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढ्दै जाँदा सरकारका दायित्व पनि बढेको भन्दै ५० प्रतिशतमा झार्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘मूल्य महँगो पर्दा सरकारको दायित्व बढेको बढेयै भयो । मल पनि समयमै ल्याउन सकेको छैन । जनता र सरकारको ५०/५० प्रतिशत रकम मलमा पर्दा दुबै पक्षलाई मार नहुने देखेर अनुदान घटाउन भनेका छौं’, अर्थ स्रोतले भन्यो ।

उनका अनुसार यो विषय प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएकाले नेताहरुले ज्यादा राजनीतिकरण गर्छन् । लागत बढ्दै जाँदा मल आपूर्तिमा सरकारी लगानी थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको दाबी छ ।

लागत बढेपछि किसानलाई पनि त्यसको हिस्सेदार बनाउने गरी अनुदान कटौती गर्नेबारे छलफल भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि जनाएको छ । मलको मूल्य तोक्न कृषि विकासतर्फका सचिवको संयोजकत्वमा मल संयन्त्र उच्चस्तरीय समिति बनेको छ । सोही समितिले यसबारे निर्णय गर्नेछ ।

सरकारले विगत सात वर्षमा मलमा १ खर्ब बढी अनुदान दिएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

कुन मलमा कति छ अनुदान ?

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलले अनुदानको प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार थपघट हुने गरेको बताए । उनका अनुसार हाल युरिया मलमा ८० प्रतिशत अनुदान छ । डीएपीमा ६८ प्रतिशत छ । त्यस्तै पोटासमा ६७ प्रतिशत अनुदान पुगेको छ ।औसतमा ७५ प्रतिशत हुने उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य जति नै तलमाथि भए पनि किसानले तिर्ने मूल्य भने निश्चित छ । बढेको मूल्यको भार सरकारले व्यहोर्दै आएको प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ ।

कृषि सामग्रीले चालू आर्थिक वर्ष २०/२० हजार मेट्रिक टन युरिया र डीएपी मल आयातको लागि सम्झौता भइसकेको जनाएको छ ।

यस्तै थप ३० हजार युरिया मलका लागि भने फागुन २२ मा सम्झौता गरिएको पोखरेलले बताए । सरकारले बजेटमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको मललाई छुट्याएको थियो । सरकारले २३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।

योसँगै चालू आर्थिक वर्ष ३ लाख २९ हजार मेट्रिक टन आयात गर्न ३८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सरकारको ढुकुटीबाट जाँदैछ ।

सात वर्षमा अनुदानको मलका लागि विनियोजित रकम

सात वर्षमा सरकारले मल अनुदानका लागि मात्र १ खर्ब ३ अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरेको छ । हरेक वर्ष अनुदान रकम बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । चालू वर्ष ३ लाख २९ हजार मेट्रिक टन मल आयातको लक्ष्य लिएको सरकारले हालसम्म १ लाख ६० हजार मेट्रिक टन मल आयात गरेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालू आवको धान सिजनका लागि थप ७ अर्ब ७३ करोड स्रोत सुनिश्चित गर्न अर्थमा कृषिले पत्राचार गरेको थियो । फागुन ८ गते स्रोत सुनिश्चितको जानकारी आएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । यसको खरिद प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको छ ।

                                                                                                                                                                                                  स्रोतः कृषि मन्त्रालय

हालसम्म रासायनिक मलको आपूर्तिलाई विश्लेषण गर्दा कुल वार्षिक आयातको ८८ प्रतिशत हिस्सा अनुदानको मलकै देखिन्छ । माग र खपतको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा यो वर्ष ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन माग रहने प्रक्षेपण कृषि मन्त्रालयको छ ।