काशीराम शर्मा | कात्तिक ६, बाँके | जिल्लामा व्यावसायिकरूपमा बङ्गुरपालन विसं २०६० देखि शुरु भयो । व्यावसायिक फार्म शुरु भएको एक दशक अर्थात् विसं २०७० सम्म जिल्लामा एक दर्जन मात्र बङ्गुर फार्म थिए । पशु सेवा विभागअन्तर्गतको पशु उत्पादन निर्देशनालय केन्द्रीय बङ्गुर कुखुरा प्रवद्र्धन कार्यालयले ‘बङ्गुर सुधार कार्यक्रम’ (राष्ट्रिय अभियान) सञ्चालन गरेको थियो ।

एउटा जिल्लालाई रु २५ देखि रु ३० लाखसम्म बजेट थियो । यही कार्यक्रमअन्तर्गत तत्कालीन जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले उन्नत जातका बङ्गुरका पाठा वितरण र खोर सुधारमा सहयोग गर्न थालेपछि एक वर्षकै अवधिमा झन्डै १०० बङ्गुर फार्म थपिए । त्यसको अर्को एक वर्षमा त जिल्लामा १९३ व्यावसायिक बङ्गुर फार्म पुगे ।

कम्तीमा पनि रु १० लाख बढीमा रु तीन करोडसम्मको लगानीमा फार्म खोलिए । सरकारी नीति, निजी क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि हुन्छ तर, अदूरदर्शी नीतिले निजी क्षेत्र नै धरासायी बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण बन्यो यहाँको बङ्गुरपालन व्यवसाय । सरकारको प्रवद्र्धनात्मक राष्ट्रिय अभियानले जिल्लामा छोटो समयमै बङ्गुरपालन फस्टायो । त्यसको एक मात्र कारण थियो, अनुदान । अनुदान पाउने आस, देखासिखी र रहरले रातारात धनी हुने सपना देखेर व्यवसायी हौसिए ।

विसं २०७३ नपुग्दै धेरै व्यवसायी डुुबे । फार्महरु बन्द भए । त्यसको कारण बन्यो, विसं २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प । बङ्गुरपालनका लागि जिल्लामा स्थानीय बजार थिएन । सबै मासु काठमाडौँ जान्थ्यो । भूकम्पपछि यहाँको मासु काठमाडौँ जान नपाएपछि मासु व्यवसायी मारमा परे । “मासु बेच्ने ठाउँ नै भएन, खर्च पनि नउठ्ने गरी निकै सस्तोमा बेच्ने अवस्था आयो”,  जिल्ला बङ्गुरपालन व्यवसायी सङ्घका सचिव लोकेन्द्रबहादुर चन्द अनुभव सुनाउनुहुन्छ, “बङ्गुरपालन बाँकेमा भए पनि मुख्य बजार काठमाडौँ थियो ।

जिल्लामा अहिले मुस्किलले तीन दर्जन बङ्गुर फार्ममात्र सञ्चालनमा रहेका चन्दले जानकारी दिनुभयो । “भूकम्पले थिलथिलो भएको काठमाडौँमा बङ्गुरको मासु बिकेन, न त स्थानीयरुपमा बजार नै पायो, व्यवसायीले निकै घाटा खाएर मासु बेचे, उत्पादन रोके, धेरैले फार्म नै बन्द गरे”, सचिव चन्दले भन्नुभयो । सरकारी आँकडालाई मात्र आधार मान्दा जिल्लाबाट ७८ प्रतिशत बङ्गुरपालन धरासायी भयो र व्यवसायीको करोडौँको लगानी डुब्यो । 

केहीले घाटामै भए पनि व्यवसाय जारी नै राखेका छन् । विसं २०६९ फागुनमा रु ४० लाखबाट बङ्गुरपालन गरेर कोहलपुर नगरपालिका–११ चन्नहवाको एमके पिग फार्मले झन्डै रु तीन करोड लगानी गरिसकेको छ । सो फार्मसँग बङ्गुर पाल्न १५ कट्ठा जग्गा, ५०० बङ्गुर अट्ने खोर, मासु बोक्ने पाँच टनको चिलिङ भ्यानसमेत छन् । सञ्चालक कृष्णप्रसाद अधिकारीको सुझाव छ, “हामीले उत्पादन गरेको बङ्गुरको मासु चीन, भुटान, कोरिया वा अन्य मुलुक पठाउन सरकारले व्यवस्था गर्न सक्नुपथ्र्यो, राज्य उत्पादन बढाउन सफल भयो तर बजार व्यवस्थापनमा असफल भयो ।”

उहाँले सरकारले बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसबाट व्यवसायीहरुले मार खेप्नुपरेको बताउनुभयो । जिल्लामा व्यावसायिक बङ्गुरपालन जानेर, बुझेर, अरुको देखासिखी, रहरैरहर र अनुदान पाउने आशामा निकै फस्टाएकोे थियो । थोरै लगानी गरेर अनुदान पाइने र रातारात धनी हुने सपना देखेर धेरै व्यवसायी हौसिएका थिए । कार्यक्रमले पाठा–पाठी उत्पादन गर्न कम्तीमा १५ वटा प्रजननयोग्य माउ बङ्गुरपालन गर्ने (मल्टिप्लिकेसन फार्म)लाई रु चार लाख, पाठापाठी उत्पादन गर्न कम्तीमा पाँच माउ बङ्गुरपालन गर्ने (पिगलेट उत्पादन फार्म)लाई रु दुई लाख र मासुका लागि बङ्गुर उत्पादन गरी बेच्ने (प्याटनर) लाई रु एक लाख अनुदान दिन थालेको थियो ।

बङ्गुरले एक दर्जन पाठापाठी दिने, ती पनि बिक्री हुने । व्यवसायीले बङ्गुरले जन्माउनुअघि नै पाठापाठीबाट हुने आम्दानीको नाफामा रमाएर बसे । सित्तैमा पाउने अनुदान पर्खेर बसे । “आफ्ना लागि आफैले बजार खोजेनन्, अनुदानको रकम पनि पूरै व्यवसायीको हात लाग्दैनथ्यो, अनुदान पार्नैकै लागि सम्बद्ध अधिकारीसँग पहुँच बढाउनुथ्र्यो”, अधिकारीले भन्नुभयो । अर्को वर्ष अनुदान पाउने आशामा व्यवसायी सरकारी अधिकारीसँग पहुँच स्थापित गर्नकै लागि तछाडमछाड गर्ने गरेको अधिकारीको भनाइ छ । रासस