वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा उल्लेख छ - 

'कुनै इजाजतपत्रवालाले निःशुल्क प्रवेशाज्ञा प्राप्त भएकोमा सो बापतको शुल्क लिएमा वा तोकिएभन्दा बढी शुल्क वा खर्च लिएमा सो नलाग्ने वा बढी लिएको शुल्क वा खर्च विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न लगाई त्यस्तो इजाजपत्रवालालाई एक लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्नेछ ।' 

थप जानकारी:

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०७२ जेठ २६ गतेदेखि सात राष्ट्रहरुः मलेसिया, कतार, साउदी अरेविया, संयुक्त अरब ईमिरेट्स, कुवेत, बहराइन र ओमानमा रोजगारीका लागि जाने कामदारहरुलाई निःशुल्क भिसा तथा टिकटको व्यवस्था अवलम्वन गरेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ मा गरेको अध्ययन अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (मेनपावर कम्पनी) मार्फत् विदेश गएका तीन चौथाई भन्दा बढी कामदारलाई निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्थाका बारेमा जानकारी रहेको छ भने करिब सोही संख्यामा यो व्यवस्था अनुसार नै विदेशिएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । विदेश गएका मध्ये करिब एक तिहाई कामदारले मात्र यस व्यवस्था बमोजिम न्यूनतम शुल्क तिरेका छन् भने एक चौथाईले रु. ५० हजार भन्दा बढी रकम वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई बुझाएको देखिन्छ । अध्ययन अनुसार फ्री भिसा/टिकटको व्यवस्था हुनुअघि भन्दा औसतमा विदेश जाने कामदारको लागत घटेको औल्याईएको छ ।

उक्त अध्ययनमा एस विषयलाइ थप स्पष्ट बनाई भनिएको छ 'बढी रकम नतिरी मेनपावर कम्पनीले नपठाउने, एक व्यक्ति नगए अर्को व्यक्तिले बढी तिरेर जाने, बढी रकम तिरेपनि रु. १० हजारको मात्र बील दिने, निःशुल्क भिसा टिकटको बारेमा जानकारी नदिने जस्ता कारणले गर्दा निःशुल्क भिसा र टिकटको प्रावधानको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ । तसर्थ, यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।'  

उक्त अध्ययन अनुसार केवल १५ प्रतिशत मात्र रु. १० हजारसम्मको कुल खर्चमा वैदेशिक रोजगारीमा जान सकेका छन् । भारत, पाकिस्तान र श्रीलंका भन्दा औसतमा नेपालवाट वैदेशिक रोजगारीको लागत बढी छ । 

राष्ट्र बैंकको सुझाव यो छ कि -'निःशुल्क भिसा र टिकटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न उक्त व्यवस्था लागू भएका सात देशहरुसँग श्रम सम्झौता (निःशुल्क भिसा तथा टिकट लागू) गर्ने, उच्च आम्दानी हुने रोजगारमा रोजगारदाता कम्पनीले निःशुल्क भिसा र टिकट नदिएमा सो शुल्क लिन पाउने व्यवस्था मिलाउने तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको कारोबारको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।