चैत १५, काठमाडौं । सरकारले पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न दिने निर्णय गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तीन वर्षका लागि यो छुट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

यसअघिसम्म अनुमति बिना कुनै पनि यातायातको पार्ट/पूर्जाबाहेक अन्य कुनै प्रकारको परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था थियो ।

यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ३१ को उपदफा १ मा सवारीधनीले अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृति नलिई सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन हुनेगरी सवारीमा हेरफेर गर्न नहुने भनी उल्लेख छ ।

यस्तोमा मन्त्रालयले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो ।

मन्त्रालयले विद्युतीय वा अन्य कुनै वातावरणमैत्री सवारीमा रुपान्तरण गर्न चाहनेका लागि पुरानाे व्यवस्था तीन वर्षसम्मका लागू हुने छैन भनी थप गरेको छ ।

उपदफा २ मा यस्तो हेरफेर गर्नुपरे स्वीकृति मागेमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो हेरफेर गर्न उपयुक्त हुने देखेमा हेरफेर गर्ने स्वीकृति दिन सकिने भनी व्यवस्था गरिएको छ ।

योसँगै तीन वर्षसम्म कसैले पेट्रोल र डिजेलको विकल्पमा वतावरणमैत्री इन्धनमार्फत चल्ने गरी सवारीमा हेरफेर गर्न चाहेमा अनुमति सहजै अनुमती पाउने यातायात विभागले जनाएको छ ।