दलसिंह गिरी/कात्तिक १५, कालिकोट । जिल्लाका ९९ सरकारी विद्यालय शिक्षक दरबन्दी विनै सञ्चालन भइरहेका छन् । 

विद्यालय मापदण्ड पुर्वाधार सबै भएप पनि सरकारले शिक्षा आयोगको दरबन्दी नहुदाँ अपुग भएको हो । विद्यार्थी संख्या र नतिजा राम्रो भए पनि सरकारबाट कुनै शिक्षक कोटा प्राप्त नहुँदा सञ्चालनमै कठिनाइ भएको छ । 

केन्द्रबाट धेरै पटक शिक्षक दरबन्दी दिने आश्वासन पाए पनि कालिकोटका ९९ विद्यालयले बर्षौँसम्म शिक्षकको राहत कोटासमेत नपाएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी विष्णु तिवारीले जानकारी दिए । ‘राहतदेखि कुनै पनि दरबन्दी छैन,’ उनले भने, ‘चार वर्षदेखि मागेको दरबन्दीको जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन ।’ 

ती विद्यालयमा अब छिट्टै दरबन्दी दिने कुरा भएको, तर संघीयताका कुराले फेरि अन्योल भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी तिवारीले बताए । ‘शून्य दरबन्दी भए पनि निजी स्रोतबाट राम्रो प्रयास भएको छ ।’ उनले भने, ‘सरकारले आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाए पनि शिक्षक दरबन्दी नहुँदा सरकारकै नीतिमा चुनौती थपिएको छ ।’ जिल्लामा अहिले दुई सय ९४ सामुदायिक र १२ वटा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् ।

छात्राको संख्या धेरै

दुर्गम क्षेत्रका रूपमा चिनिने कर्णालीको कालिकोटमा छात्रभन्दा छात्राको संख्या धेरै रहेको छ । गत चैतमा सञ्चालन भएको कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)मा पनि छात्राको संख्या धेरै रहेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी तिवारीले बताए । 

‘यस बर्ष एसइईमा सहभागी भएका चार हजार ७३ विद्यार्थीमध्ये छात्राको संख्या दुई हजार एक सय ५४ र छात्रको संख्या एक हजार नौ सय १९ थियो ।’ उनले भने, ‘अहिले कक्षा कोठामा पनि छात्रभन्दा छात्राको संख्या धेरै देखिने गरेको र अनुगमनमा जाँदा जुन कोठामा गयो त्यसमा छात्रा बढी देखिन्छन् ।’ जिल्ला शिक्षा कार्यालय कालिकोटको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाका विद्यालय तहमा ६६ हजार २० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

सुविधाले विद्यार्थी आकर्षित

कर्णालीका विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सरकारले प्रोत्साहनका धेरै कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजासमेत दिने गरेको छ । खाजा ल्याउने विद्यार्थीलाई प्रतिदिन २० रुपैयाँको दरले रकम दिने गरिएको छ । खाजाका साथै निःशुल्क पुस्तक तथा छात्रवृत्तिको सुविधा दिएको छ । कक्षा १ देखि ५ सम्म एक हजार र ६ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीलाई एक हजार पाँच सयका दरले छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ ।

राहत शिक्षकको आन्दोलनमा  

दुर्गमका राहत शिक्षकहरुले स्थायी र अस्थायी शिक्षक सरह दुर्गम भत्ता र पोशाक भत्ताको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारीमार्फत शिक्षा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

कालिकोटमा विभिन्न तहमा अध्यापन गराइरहेका ४ सय ४१ जना शिक्षकहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । राहत शिक्षकहरुका गुनासा कसैले नसुनेको भन्दै उनीहरुले अब पनि राहत शिक्षकका मागहरु सम्बोधन नभए देशैभर आन्दोलन चर्काउने राहत शिक्षक जिल्ला समिति कालिकोटका अध्यक्ष एलिजा शाहीले बताईन् । 

‘कर्णाली अञ्चलको ‘क’ श्रेणीका दुर्गम जिल्लामा पर्दछन, यस्ता जिल्लामा अध्यापन गराउने राहत शिक्षकहरुलाई वास्ता गरिएको छैन ।’ उनले भनिन्, ‘जिल्लामा धेरै लामो समयदेखि अध्यापन गराईरहेको शिक्षकहरुले पनि अहिलेसम्म सेवा सुविधा बञ्चित भएका छन् ।’

स्थायी र अस्थायी शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता र पोशाक भत्ताको व्यवस्था गरेको गर्ने तर राहत शिक्षकलाई विभेद गरेको भन्दै उनीहरुले समान व्यवहार नभएको शाहीले बताईन् । ‘हामीलाई कुनै पनि सम्मान दिइएको छैन्’ उनले भनिन्,‘स्थायी र अस्थायी शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता र पोशाक भत्ताको व्यवस्था गरेको गर्ने तर राहत शिक्षकलाई विभेद गरिएको छ ।’

जिल्लामा २ सय २९ जना प्राथामिक तह, ६५ जना निम्न माध्यामिक तह, ५० जना माध्यामिक तहका र उच्च माध्यमिक तहमा राहत र अनुदान गरि ९७ जना शिक्षक राहत शिक्षक रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय कालिकोटले जनाएको छ । 

सरकारले २० बर्षदेखि शिक्षा आयोग नखोलेको र १० बर्षदेखि करार राहतमा कोटा नदिएको राहतका शिक्षकका बिभिन्न समस्या रहेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी विष्णुप्रसाद तिवारीले बताए । 

‘लामो समयदेखि शिक्षा सेवा आयोग खोलेको छैन्’ उनले भने, ‘राहतका शिक्षकलाई समस्या धेरै रहेको छन् । त्यसमा मैले आफ्नो ठाउँबाट पहल चालेको छु ।’