साउन ९, काठमाडौं । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २४ हजार ऋण पुगेको छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सरकारका नाममा ६४ अर्ब २२ करोड ऋण थपिएको छ । अघिल्लो आव ०७२/७३ सम्म सरकारको कुल (वैदेशिक/आन्तरिक) ऋण ६ खर्ब २७ अर्ब ८० करोड थियो । यसमा ६४ अर्ब २२ करोड थपिएसँगै सरकारको कुल ऋण ६ खर्ब ९२ अर्ब दुई करोड पुगेको छ ।

यो रकमलाई केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०१७ मा पुग्ने नेपालको जनसंख्या (२,८८,७९,६३६) ले भाग लगाउँदा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २३ हजार ९ सय ६२ रुपैयाँ ऋण पर्न जान्छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आव ०७२/७३ सम्म प्रत्येक नेपालीको भागमा २२ हजार एक सय ५९ रुपैयाँ ऋण थियो । सरकारले ०७३/७४ मा प्रतिव्यक्ति कुल तिर्न बाँकी ऋणको भार घट्ने अनुमान गरे पनि सावा–ब्याज भुक्तानीको तुलनामा बढी ऋण लिएपछि नेपालीको टाउकोमा ऋण भार थप भएको हो ।

कम्प्युटर प्रणालीमा राजस्व अभिलेखन अब सबै जिल्लामा

सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वको विवरण कम्प्युटर प्रणालीमा अभिलेखन गर्ने गरी लागू गरिएको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआइएस) अब ७५ वटै जिल्लामा लागू हुने भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले चालू आवदेखि सबै जिल्लामा यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन लागेको महालेखा नियन्त्रक राजेन्द्रप्रसाद नेपालले बताए । यो प्रणालीबाट सरकारले उठाएको राजस्व सोही दिन प्रणालीमा अपडेट हुने उनले बताए ।

कार्यालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकै प्रकारको आर्थिक संकेत तथा बजेट वर्गीकरणको व्यवस्थाका लागि खाता सूची बनाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । नेपालका अनुसार अहिले सबै स्थानीय तहमा लेखा समूहका कर्मचारी खटाइसकिएको छ ।

लक्ष्यको आधा पनि ऋण लिएन सरकारले

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले आव ०७३/७४ मा आन्तरिक तथा वैदेशिक गरी कुल ३ खर्ब ६ अर्ब ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो । तर, सरकारले त्यसको करिब ४६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४० अर्ब ३८ करोड मात्रै ऋण लिएको छ । -नयाँ पत्रिका दैनिक