जेठ ५, कालिकोट | जिल्लाका स्थानीय तहले मापदण्डविना सडक निर्माण गर्न थालेका छन् । जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहमा डोजर किन्ने र भाडामा लिएर प्रयोग गर्ने होडबाजी चलेको छ । रास्कोट नगरपालिकाले आफै डोजर खरिद गरेर वडा वडासम्म वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन नै नगरी धमाधम सडक खनिरहेको छ । कर्णाली रोजगारको बजेटबाट निर्माण गरिने सडकमा डोजर प्रयोग गर्न नपाइने भए पनि नगरपालिकाकाले डोजर प्रयोग गरी स्थानीयको रोजगारबाट बञ्चित गराएको स्थानीयको आरोप छ ।

यता पचालझरना गाउँपालिकाले पनि भाडामा तीन वटा डोजर ल्याएर जथाभावी रुपमा सडक निर्माणको काम गरिरहेको छ । जिल्लाको कालिका गाउँपालिकामा पनि तीन वटा डोजर भाडामा लिएर तीन ठाउ“बाट सडक खनिरहेको छ । कालिका गाउँपालिकाको पान्तडी, सेरीघाट र हाउडीबाट तीन वटा डोजर प्रयोग गरी सडक निर्माणको माग गरिरहेको छ । गाँउपालिकाले यस बर्ष कृषि, पशु, लगायतका बिषयगत कार्यालयका लागि आएको बजेट पनि सडक निर्माणका नाममा डोजरमा लगानी गरेको पाईएको छ ।

जिल्लाको विटक ठानिएको पलाता गाउ“पालिकाले पनि दुई वटा डोजर लिएर सडक निर्माणको काम गरिरहेको छ । पलाता गाउपालिकाको ओदीबाट पलाता हुँदा बाजुरा जोड्ने सडकमा निकै घरघोर जंगल फडानी गरेको स्थानीय उपभोक्ताले बताएका छन् । जहाँ वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन नै नगरी धमाधम जंगलमा डोजर लगाएर जंगल फडानी गरेको छ । जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहहरुले भौगोलिक विकटताका कारण सडक निर्माणलाई सहज बनाउन उपभोक्ता समिति गठन गरेर डोजरमार्फत सडक निर्माण गर्ने प्रवृत्ती बढ्दै गएको छ ।

गाउँ–गाउँमा डोजर मार्फत विकासी काम हुन थालेपछि स्थानीय युवाहरु कामको खोजीमा बिदेशिनु पर्ने बाध्यता भएको छ । पलाता गाउ“पालिकाका अधिकांश वडाहरुमा कतिपय वडा सदस्य जनप्रतिनिधि समेत पैसा कमाउन भारत गएका छन् । अधिकांश स्थानीय तहहरुले यसै आर्थिक बर्षमा ५ करोड भन्दा बढी रकम सडक निर्माणमा बिनियोजन गरेका छन् । सडक निर्माण अन्तर्गत सबैजसो सडक निर्माणमा डोजर प्रयोग गरिएको छ ।

कालिका गाउपालिका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईले आफुहरुले यस बर्ष करिब ५ करोड बजेट सडकमा बिनियोजन गरेको बताए । उनले मान्छेले काम गर्दा धेरै समयय लाग्ने ठुला ठुला चट्टानहरु भएकाले डोजर मार्फत  काम भईरहेको बताए । उनले आफ्नो गाउपालिकाका ९ वटै वडाहरुमा आफ्नो कार्यकालभित्र सडक सञ्जालले जोड्नका लागि आफुहरुले सडकलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको बताए ।

स्थानीय तहहरूमा डोजर आतङ्क भएको रास्कोट नगरपालिकाका स्थानीय आनन्द शाहीले बताए । ‘कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले कमिसनकै लोभमा डोजरमार्फत काम गराइरहेका छन’्, शाहीले भने, ‘विकासका नाममा उपभोक्ता समिति र डोजर व्यवसायी मोटाउने काममात्र भएको छ ।’ मापदण्ड बिना सडक निर्माण गरिँदा दिगो विकास नहुने, खेतीयोग्य जमिन मासिँदै जाने, वन तथा प्राकृतिक साधनको विनाश हुने, बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्ने लगायतका समस्या देखिएको उनको भनाई छ ।