भदौ १३, विदुर (रासस) । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ्ग–स्याफ्रूबेँसी– रसुवागढी सडक आयोजनाअन्तर्गत गेर्खु बेत्रावती सडकखण्डमा रहेका जग्गादाताले अब मुआब्जा पाउने भएका छन् । सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी गेर्खु बेत्रावती सडकखण्डका जग्गादाताले मुआब्जा पाउने जानकारी दिनुभयो । उहाँले यही भदौ ८ गते स्थानीय, प्रदेश, सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधि, सोही आयोजनाका प्रमुख सहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव सहभागि बैठकले मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
सांसद खतिवडाले प्रभावित जग्गाधनीका जग्गाको सडक केन्द्रबाट १५÷१५ मिटर दायँबायाँ ३० मिटर मध्येबाट कालोपत्र सडकको ४।५ मिटर कटाएर २५ मिटरको जिल्ला स्तरीय मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकेको दररेटमा मुआब्जा उपलब्ध गराउनका लागि आयोजनालाई निर्देशनसमेत दिएको जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य केशव पाण्डेले साबिक कायम भएको सडक सरकारको भएको तर मुआब्जा दिएको प्रमाण नदेखिएकाले जिल्लाका स्थानीय, प्रदेश, सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले संयुक्तरुपमा मुआब्जा दिनुपर्ने माग राख्दै आएका बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले समेत मुआब्जा वितरण गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेश कार्यान्वयन गर्न अघि बढेको र सम्बन्धित आयोजनालाई विवाद सुल्झाउन निर्देशन दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य हीरानाथ खतिवडाले मुआब्जाकै सम्बन्धमा गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ्ग–स्याफ्रूबेँसी–रसुवागढी सडक आयोजनाअन्तर्गत पीपलटारदेखि ढुङ्गेसम्म १५÷१५ किमी र ढुङ्गेदेखि बेत्रावतीसम्म १०/१० किमी सडकखण्डमा २०३१ सालको सडक ऐनले सडक सीमा तोकेको र सोही सडक सीमाभित्र रहेको जग्गाको मुआब्जा दिन नमिल्ने भनी सडक विभागमा निर्णय भएको बताउनुभयो । सोही निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको र अदालतले जग्गादातालाई मुआब्जा वितरण गर्न आदेश दिएको जानकारी दिनुभयो ।
गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ्ग–स्याफ्रूबेँसी–रसुवागढी सडक आयोजना प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश र स्थानीय , प्रदेश, सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधिहरु तथा जिल्ला प्रशासन कार्यलयको पहल र समन्वयमा भएको निर्णयको पालना गर्दै गेर्खु बेत्रावती सडकखण्डमा रहेको जग्गादाताहरुलाई मुआब्जा दिने आदेश रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सडकखण्ड जम्मा ८२ किमीमध्ये २१ किमीमा कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको, १० किमीसडक सीमा छुट्याउन पर्खाल लगाउने र भिरहरुको कटिङको काम सम्पन्न भएको छ ।
सोही सडकखण्डभित्र निर्माण गर्नुपर्ने साना–ठूला गरी ३२ पुलमध्ये १६ वटाको ठेक्काका लागि पाँचवटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको, ६ वटा पुलको निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको र पाँच वटाको काम भइरहेको छ । बाँकी १६ वटा पुलको भने यही आर्थिक वर्षमा सर्वेडिजाइन भई खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाई ठेक्का लागाउने योजना रहेको प्रमुख भण्डारीले बताउनुभयो ।
आयोजनाको तथ्याङ्कअनुसार गत आव ०७६÷७७ मा मुआब्जा क्षतिपूर्ति कूल अनुमानित लागत ६ अर्बमध्ये ९९ करोड रहेको छ । ती मध्ये वित्तीय प्रगति १७ प्रतिशत भई ५२ करोड विनियोजन समेत भएको छ । कूल जम्मा खर्च एक अर्ब ५० करोड वितरणमा २५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको जनाइएको छ ।
आयोजनाको आगामी कार्ययोजनामा आव ०७७/७८ मा गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ्ग सडकखण्ड ४६ किमी, मैलुङ्ग–स्याफ्रुबँेसी सडकखण्ड २० किमीको निर्माण कार्य शुरु भई उल्लेख्य प्रगति हुने योजना रहेको छ । स्याफ्रुबँेसी–रसुवागढी सडकखण्डमध्ये १७ किमीको काम भने चीन सरकारबाट निर्माण हुने छ ।
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!