भदौ ५, काठमाडौँ | आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ देखि  सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीका लागि सरकारले छुट्टै निवृत्तभरण ऐन बनाएको छ । सरकारले पेन्सनमा मात्रै वर्षेनि मोटो रकम खर्च गर्दा आर्थिक भार बढेको भन्दै नयाँ नियम लागू गरेको हो ।

उक्त ऐन अनुसार नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीले आफ्नै तलवबाट काटिएको रकमको आधारमा (योगदानका आधारमा) निवृत्तभरण (पेन्सन) पाउने छन् । यो ऐन निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा शिक्षकहरुको लागि लागू हुने छ ।

नयाँ व्यवस्था :

निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ अनुसार २०७६ साउन १ पछि सरकारी सेवामा नियुक्त भएका सबै कर्मचारीको तलबबाट ६ प्रतिशत बराबरको रकम पेन्सनको लागि कटिन्छ । अर्थात् कर्मचारीले आफ्नो तलबको ६ प्रतिशत पेन्सनको लागि घटाएर मात्रै तलब पाउछन् । कर्मचारीबाट लिएको ६ प्रतिशतमा सरकारले पनि त्यति नै थप गरि निवृत्तभरण कोषमा जम्मा हुन्छ । अर्थात कर्मचारीको तलबको १२ प्रतिशत बराबरको रकम हरेक महिना कोषमा रहेको कर्मचारीको व्याक्तिगत खातामा जम्मा हुँदै जान्छ ।

सेवा अवधि २० वर्ष वा माथिको समयमा निवृत्त भएका कर्मचारीले मासिक रुपमा पेन्सन पाउँछन् । यसरी निवृत्त हुने कर्मचारीको पेन्सन भने सरकारले सुत्रको आधारमा तय गरिने ऐनमा व्यवस्था गरेको छ । सुत्रअनुसार कर्मचारी निवृत्त हुदाँ उसको अन्तिम तलबलाई सेवा गरेको वर्षले गुणा गरि त्यसलाई ५० ले भाग गरेर कर्मचारीको मासिक पेन्सन निर्धारण गरिन्छ ।

तर, यो हरेक तीन वर्षमा १० प्रतिशतले बढ्नेछ । कर्मचारीले पेन्सन बढ्ने सुविधा बढीमा ५ पटक सम्म पाउने ऐनको दफा १२ मा उल्लेख छ ।

२० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कुनै कर्मचारीको निवृत्तभरण लिनु अगावै वा निवृत्तिभरण लिएपछि मृत्यु भएमा भने उसको पति वा पत्नीलाई कर्मचारीले पाउने निवृत्तभरण रकमको पचास प्रतिशतले हुनआउने रकम पारिवारिक निवृत्तभरणको रुपमा दिइनेछ ।

पति वा पत्नी नभएमा, पारिवारिक निवृत्तभरण लिन थालेपछि पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा वा त्यस्तो पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरेमा मृत्यु भएको कर्मचारीको नाबालिग सन्तानले अठार वर्ष उमेर नपुगेसम्म त्यस्तो पारिवारिक निवृत्तभरण पाउनेछ ।

कुनै कर्मचारीको एकभन्दा बढी नाबालिग सन्तानले पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने अवस्थामा त्यस्तो निवृत्तभरण दामासाहीले उपलब्ध गरीने ऐनमा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । तर कर्मचारीको सेवा अवधि २० वर्ष नपुगी सेवा छोड्न चाहेमा भने कोषमा जम्मा भएको रकम त्यसको व्याज र कोषको लाभांस सहित एकमुस्ट दिइनेछ ।

यदि कर्मचारी भविस्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरि सेवाबाट बर्खास्त भएमा कट्टा गरिएको तलबमा व्याज र लाभांस मात्रै थप गरि रकम दिइने छ । सरकारले थप गरेको तलवको ६ प्रतिशत रकम भने उसले पाउने छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष भन्दा पहिले नियुक्त भएका कर्मचारीले भने यसअघिकै नियम अनुसार पेन्सन पाउनेछन ।