सरकारले आगामी ५ वर्ष भित्र बैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्ने गरि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । सोहि नीति अनुरुप नेपालमै आन्तरिक रोजगारीको अवसर सृजना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चलाउनेसम्म कुरा आएका छन् । बैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले विभिन्न कार्यदल गठन गरि काम शुरु गराईसकेका छन् । यस विचमा मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक भार थप्नेगरी संस्ठारुको खारेजीसंगै कारवाई प्रक्रिया आगाडी बढाइएको छ साथै मलेसिया जानको लागि पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति समेत बन्द गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा म्यानपावर व्यवसायीले सरकारको कदमलाई कसरी नियालिरहेका छन् भन्ने विषयमा साझा सबालका मनोज पराजुलीले नेपाल लोकतान्त्रिक बैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका अध्यक्ष बिष्णु प्रसाद गैरेसंग कुराकानी गरेका छन्  ।

बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सुधार गर्नको लागि सरकारले चालेको पछिल्लो कदमलाई व्यवसायीको तर्फवाट कसरी नियाल्दै हुनुहुन्छ ?

मेरो भनाई के छ भने, हो सुझबुझका साथ श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट श्रम मन्त्रालय सम्हाल्न आउनुभएको छ। शुरुमा नै व्यवसाय भित्र, बाहिर रहेका विकृति हटाउछु भन्नुभएको थियो । उहाँले हामीसंगको पहिलो भेटमा पनि मलेसिया जाने कामदार माथि लादिएको सिन्डिकेट हटाउने प्रतिवदता जनाउनु भएको थियो। सोहि अनुरुप सिन्डिकेट हटाउनुभयो । मलेसिया जाने कामदारलाई विभिन्न संस्थाले शुल्क उठाउँदा आर्थिक भार थपिएको थियो त्यो हट्यो, एउटा सुधार त आयो तर एउटा सुधारले गर्दा अर्को समस्या देखियो । अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि मलेसिया बन्द गर्ने हिसाबले पुर्व र अन्तिम स्वीकृति बन्द भएको सूचना बैदेशिक रोजगार विभागबाट आएको छ। त्यसले मेडिकल गरिसकेका कामदार, भिषा प्रक्रियामा रहेका र एम्बेसीबाट भिषा लागि सकेका कामदारलाई असर गर्छ तर त्यो सुझबुझ चाँही भएन। भिषा आइसकेको, मेडिकल गरिसकेको, एम्बेसीबाट छाप लागिसकेका कामदारलाई मलेसिया जान दिनुपर्छ, रोजगारबाट बन्चित गरिनु हुँदैन ।

तर यो निर्णय त सरकारले कामदारकै हितका लागि गरेको हो नि ?

मलाई जहाँ सम्म लाग्छ सुधार हुनुपर्छ,व्यवस्थित हुनुपर्छ र नीति आउनुपर्छ सोहि अनुरुप कार्यन्वयन हुनुपर्छ र त्यसको पक्ष भएमा राम्रो।व्यवसायीको समस्यालाई त्यसले समेट्छ । यसरी बाहिरबाट ल्याएर तुरुन्तै निर्णय गर्दाखेरि अलिकति असहज हुनसक्छ जुन अहिले देखिएको छ, अहिले गरिरहेको काम मलेसियाको प्रक्रिया  बन्द भयो । मलेसियाको भिषा रोक्ने अधिकार त हामीलाई छैन । त्यो राज्यले हामीलाई सोर्सेस देशमा राखिरहेको छ, उनीहरुको डिमाण्ड हाम्रो देशमा आइरहेको छ र नेपालीहरु मलेसिया गइरहनु भएको छ । मलेसियाको हकमा अब राज्यले छिटो भन्दा छिटो परराष्ट्र,श्रम मन्त्रालयलगायत म्यानपावर व्यवसायीले दिएका सुझावका आधारमा एउटा कुटनीतिक पहल भयो भने यो समस्या समाधान हुन्छ र व्यवस्थित हुन्छ ।

मलेसिया बन्द भएको अहिलेको अवस्थामा  व्यवसायीहरु श्रम गन्तव्यको लागि अरु देशको विकल्प तिर किन ध्यान नगएको ?

विकल्प त छ, अरु युरोपियन देश छन् खाडी देश छन् । तर मलेसिया बन्द भएर अरु विकल्प भन्ने भन्नुहुन्छ नि त्यो त राज्य र व्यवसायी विच सहकार्य हुने हो । त्यो नभई हुँदैन। युरोपबाट डिमाण्डआएको छ,सेवा शुल्क निर्धारणका नाममा मन्त्रालयमा फाइल अड्किएर बसेका रहेछ । न यस्ता विषयहरु फास्ट ट्राकबाट निर्णय गर्नुपर्यो नि त ।यी कुराहरु त आउनुपर्यो नि । जहाँसम्म अहिले पुर्व राजदुतको संयोजकत्वमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्न समिति बनेको छ । उहांहरु अध्ययनमा हुनुहोला । तर यहाँ अड्किरहेको कामलाई विकल्पको खोजि गर्नुभयो भने त्यो पनि विकल्प थियो। व्यवसायीले पनि मन्त्रलाय निकायलाई सहयोग गर्ने हो । हामी पनि विकल्प खोज्छौं । युरोप अमेरिका लगायत विकसित देशमा होला र गर्न सकिन्छ पनि। तर एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यो मलेसिया विकल्पबाट नै आउट त भएको छैन नि । मलेसिया त केहि प्राविधिक कारणले बन्द भएको हो। हजुरले मलेसिया कामदारको मेडिकलको कारणले रोकियो भन्नुभयो म एउटा कुरा भन्छु कि, यो त सुझबुझका साथ काम नगर्दा रोकिएको हो। सिन्डिकेट नेपालमा लागिरहेको छ, नेपालमा खारेज हुनुपर्छ । त्यो हाम्रो मान्यता हो । तर त्यसको विकल्प त मेडिकलको हुनुपर्यो । भिषाको देशको विकल्प त हुँदै होइन । कि विकल्प तपाईले भने जस्तो मलेसियाले नेपाललाई सोर्सेज कन्ट्रीबाट आउट गर्नुपर्यो, कि तपाईबाट हामी कामदार लिंदैनौं अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म रोक्छौं भन्नुपर्यो । तर यहाँ त उल्टै अर्को व्यवस्था नभएसम्म मलेसियाको पूर्व र अन्तिम स्वीकृति नलिनु भन्ने सूचना सम्प्रेसन भयो । कहाँनेर यस्तो भयो, पहल के भएको छ, कहाँनेर पहुँच पुगेन साथै कहाँनिर कुटनीतिक पहल मिलाउनुपर्ने थियो त्यो भएन भन्ने मेरो भनाई हो ।

मलेसियाको समस्या  सरकारले कुटनीतिक पहल मार्फत मिलाउला नै तर यस विचमा पनिव्यवसायी विच नै बैदेशिक रोजगारलाई सुधार गर्न कमजोर देखिए नि ?

हो,हामी व्यवसायी हौँ। हामी सम्पूर्ण बेवारिसे छौं । लगभग हजार १२ सयले काम गरेका छौं । त्यसमा पनि ६, ७ सयले त लगातार काम गरेका छौं ।अधिक संख्यामा मलेसियाको लागि काम गर्ने व्यवसायी छौं र संख्यात्मक कामदार जाने पनि मलेसिया हो किनभने कतारको आन्तरिक समस्या छ । मलेसियामा भिषा कम छ त्यहाँपनि सुधारका कुरा आउँछन् त्यहींका देशबासीले काम गर्ने विदेशी कामदार हटाउनेकारण अलि कम भएको छ । तपाईले भने अनुसार कामदारलाई पठाउने कुरामा व्यवसायीको र मन्त्रालयको जवसम्म तालमेल रहँदैन यी कुराहरुको समस्या समाधान हुँदैन,हुनैसक्दैन । किन हुन सक्दैन भने हामीले अहिले राखेका कुरा र मन्त्रालयले गर्न खोजेका कुरा सुझ बुझका साथ आएन। हुनुपर्नेथियो एउटा त भयो ।अर्को अहिले व्यवसायीसंग यो यो कुरा गर्दैछौं यो हुँदैछ है भनेर अथवा कुनै राजदुतलाई बोलाएर जुन देशको हो सो देशको बारे यस्ता निर्णय गर्दैछौं भनेको भए हुन्त्यो। जस्तो मागपत्र प्रमाणीकरणकुरा, मन्त्री ज्यूले छलफल गरिदिएको भए अलिकति सहज हुने थियो, यहाँनिर अलिकति कमजोरी छ ।

तपाईले सरकारको कमजोरी त देखाउनु भयो तर अब कामदारको हकहितको लागि सरकार र व्यवसायी विच तालमेल कसरी हुन सक्छ ?

व्यवसायी एकजुट हुनुपर्छ,व्यवसायीको संघ छ संघको अलि सुझ बुझका साथ जानुपर्ने हो तर संघका पदाधिकारी धेरै पटक निदाइरहेको अवस्था छ । मैले पटकपटक भन्ने गरेको छु । संघका पूर्व अध्यक्षहरुलाई बोलाएर पहिलोपटक छलफल गरें,त्यसपछि व्यवसायीका विभिन्न घटकका अध्यक्षसंग छलफल गरें। यी जति पनि विषयहरु छन् सबै संस्थागत तवरबाट उठाउनु पर्ने विषय हुन् । जबसम्म संस्थागत तवरवाट कुराहरु आउंदैनव्यवसायी विच संस्थागत हुँदैन तवसम्म कामदारको हित, सुलभ शुल्क जान पाउने हुन सक्दैन ।त्यो तरिकाबाट जानुपर्ने कुराहरु ऐनमाआउने हो तर यहाँ कस्तो भइदियो भने आज निर्णय हुन्छ, भोलि तुरुन्तै लागू भन्नेहुन्छ तर लागू हुनुपर्ने कुराहरुको क्षेत्र धेरै छन् । निर्णय लागू  गर्दा अर्को के असर पर्छ भन्ने कुराको सोच्नुपर्ने अवस्था हो,व्यवसायीले पनि सोच्नुपर्यो तर त्यो व्यवसायीले सोच्नुभन्दा लागू गराउने त राज्य हो। सम्बन्धित निकाय हो त्यो सम्बन्धित निकायले हामीलाई बोलाएर यो गर्दैछौं, यी यी कुराहरु गर्नुहोस है, अब तपाईहरु यसमा बाँधिनुपर्छ भन्नुपर्यो नि । हामीले कहिले भनेका छौं र फ्री भिषा र टिकट निर्णय मान्देनौं भनेर। हामीले त फ्री भिषा टिकट हुन्छ र न्यूनतम शुल्कमा जान पाउनुपर्छ भन्दै आएका छौं । तर विगतमा तत्कालिन श्रममन्त्रीले बिना सुझबुझका साथ यो निर्णय गर्दा आहिलेको यो अवस्था भएको हो किनभने त्यतिबेलै हामीले भनेका थियौं सडकमा आन्दोलन गरेका हौँ । बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई वन्चित गराउनुहुन्न। हामी पनि राज्यका एक स्टेक होल्डर हौँ । त्यससंग सम्बन्धित भएका अरुपनि  स्टेक होल्डर होलान् । त्यसलाई हामीले कसरि हेर्ने भन्दा प्रथम निकाय भनेको राज्य हो त्यो प्रथम निकायले हामीसंग सुझ बुझकासाथ त्यतिबेला सल्लाह गरेन । त्यसैका कारण अहिलेसम्म अड्काई रहेको छ  किनभने त्यतिबेला एउटा कार्यदल थियो सोहि अनुरुप ऐन संसोधन गरेर आउन सकेन। व्यवसायीले विभिन्न तवरले आफना भनाई राखौं । अहिले पनि मन्त्री ज्यूले गठन गर्नुभएको छ कर्यादलले आफ्नो खलाको रिपोर्ट लिएर जाने अनि व्यवसायीले एउटा लिएर जाने भयो भने त्यो चाहिं तालमेल मिल्दैन । तर सबै कुरा बाहिर आउन त बाँकि नै छ । हामीले कार्यदललाई लिखित सुझाव पनि दिएका छौं । धरौटी,मेडिकल सिन्डिकेट देखि लिएखाडीमुलुक लगायतका सबै विषयमा हाम्रो धारणा राखी सकेका छौं । मन्त्री ज्यूले पनि हामीलाई जेनेभाबाट फर्किएपछि शब्द शब्दमा व्यवसायीसंग छलफल गर्छु भन्नु भएको छ त्यो पर्खाई पनि हेर्नुछ र तत्कालै आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था पनि मैले देख्दिन । आम व्यवसायीले निडर भएर काम गर्ने हो आफ्नो दाएरभित्र रहेर काम गर्ने हो ।

हामीले सरकारलाई लिखित रुपमा दिईसकेका छौं र सो कुराहरु समेटिनुपर्छ जसले कामदारको पनि हित हुन्छ ।हामीलेपनि सोच्छौं राज्यका नागरिक देश बाहिर जाँदा उसका हक अधिकार समेटीयोस ।अहिलेदायित्व बहन जरूरी छ, राज्यको दायित्व कति, अनि संस्थागत दायित्व कति, कुटनीतिक नियोगको दायित्व के हुने र रोजगारदाताको दायित्व पनि कति हुने समेटिनुपर्छ । यथार्थमा बुझेर सेवा शुल्क निर्धारण गरौँ,त्यसपछि कानून विपरित रकम कसैले उठाउँछ भने तत्काल कारवाही गर्नुहोस। हामीले त्यस्तालाई बचाउ गर्दैनौं तर १० हजार लिएर व्यवसायीले कर्मचारी कसरी पाल्ने, घरभाडा कसरी तिर्ने ? यता उताबाट तानतुन गरेर कहिलेसम्म चल्छ व्यवसाय । यसलाई राज्यले व्यवस्थित गरि हामीलाई नीतिले बाँध्नु पर्यो । नीतिभित्र व्यवसायी बस्नुपर्यो, अनि नीतिभित्र बसेनभने बल्ल त्यहाँ राज्यको उपस्थिति हुन्छ र कारवाही हुन्छ ।त्यतिबेला हामीले भन्छौं,विभागमा गएर घेर्दैनौं, गल्ति गरेकोले करावाहीको भागिदार हुन्छ तर पठाउन शुलभ त केहो भन्दा कामदारलाई शुलभ पहुँच गराउने त सचेतनाकाकार्यक्रम पनि त छन् नी, प्रवद्वंबोर्डमा कति पैसा छन् हेर्नुस । साथै तपाईहरु(साझा सबाल मिडिया)ले बैदेशिक रोजगार मोबाइल एप ल्याउनुभएको छ त्यस एप बाट पनि जाउँ । बजेट भएको बेला हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा कार्यक्रम सचेतना कार्यक्रम किन नलैजाने त।कामदारलाईएकै प्रणालीमा किन नलैजाने त ।देश संघियतामा गइसकेपछि पनि केन्द्रिकृत मात्र भएर त भएन नि ? व्यवसायीको इच्छा प्रवाद्वंन खर्च राम्रो गर्यो भने बाहिरबाट रोजगारदाता आएमा मोफसलमा गएर अन्तर्वार्ता लिन सकिन्छ  प्रवर्दन खर्च भारतीय मोडलको हुनुपर्छ ।अहिले कुटनीतिक पहल तथा सुझ बुझका साथ वैज्ञानिक निर्णय नहुँदा यो सबै आन्तरिक द्वन्द जस्तो देखिएको हो। मन्त्रालयले निर्णय गर्दा व्यवसायीलाई मर्का पर्ने,व्यवसायीले आफ्नो कुरा राख्दा कामदार र मन्त्रालय विग्रियो भन्ने ? हामीलाई कसैले सुझाव माग्छ भने हामीले सहि तरिकाले कामदारको हितमा माथि राखेर काम गर्छौं यो सत्य हो सुझाव हो तर त्यो ऐनमा आउनुपर्यो नीतिमा आउनुपर्यो र त्यो नीतिमा आएको कुरा व्यवसायीले क्रस गरेमा त्यसको सजायको भागिदार हामी हुन्छौं,राज्य र कामदार त हुँदैन नि ।त्यसकारण नीति बनाउँदा पूर्ण छलफल हुनुपर्छ ।

विगतमा सरकारको फ्री भिषा फ्री टिकट निर्णय पछि व्यवसायीले आन्दोलन गरेसंगै सरकारले वार्ता गर्न समिति बनायो छलफल पनि भयो र त्यसको कार्यन्वयन न त सरकारले गर्यो न त व्यवसायीले, जुन आजसम्म चलिरहेको छ, यो कार्यन्वयन गर्न व्यवसायी चुके नि व्यवसायी ?

व्यवसायी चुकेका छैनन् व्यवसायीलाई जे जिम्मा दिएका थियो  व्यवसायीले २१ दिन आन्दोलन गर्दा फ्री भिषा फ्री टिकटलाई स्वागत गर्छौं सेवा शुल्क परिमार्जन गर्नुपर्छ बन्द गरेकै हो। २१ दिन पश्चात वार्ता टोलि गठन भयो ।त्यसमा म पनि थिएँ वार्ता टोलिसंग ३१ बुंदे सहमति भयो । व्यवसायीका कुरा,कामदारबाट आएका कुराहरु र बाहिरबाट आएका रिपोर्टलाई समेटेर यी कुराहरु ऐनमा पार्नुपर्छ भनेर बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संसोधन गर्न सो कार्यदल बनेको थियो । हामीले दिएको सुझाव कार्यन्वयन भएन तर सो कार्यदल एक पटक पनि विदेश गएन, कामै गरेन,मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दमणि भुर्तेलले त फाइल नै हरायो भन्नुभयो । श्रममन्त्रालयमा मन्त्रीहरु फेरिए उनीहरुले रिपोर्ट केहि छैन के आधारमा परिवर्तन गर्ने भन्नेमै समय वित्यो । यो विषय अन्योलमै रह्यो । ऐन परिवर्तन गर्ने ड्राफ्ट एकैचोटि कानून मन्त्रालयमा पुगेछ हामीले पनि थाहा पाएनौं । ड्राफ्टमा त छलफल गरौँ सहमति गरौँ । व्यवसायीका कति कुराहरु परेका छन् कामदारको कुरा कति समेटीए,राज्यले कुन निकायले के गर्ने ? के के जिम्मेवारी छ दायित्व के छ त्यसमा छलफल गरौँ भन्दाखेरि एकतर्फी ढंगले गयो त्यसविचमा के घुस्यो म भन्न सक्दिन । तर अन्तिम छलफल हुनुपर्त्यो। एकातिर मन्त्रालयबाटकार्यदलको फाइल नै हरायो त्यसमा हाम्रो गल्ति होइन । हामीले त लगातार यो हुनुपर्छ भनेका थियौं । राजनीतिक तलमाथि हुँदाधेरै दलहरुको पार्टीगत तथा मन्त्रीहरुको परिवर्तनले गर्दा सरकारले यसअघी गरेका निर्णय भन्दा बाहिर जान्न भन्ने त्यसैलाई टेक्ने गर्दा सेवा शुल्क निर्धारण अड्कियो। अहिलेसम्म यो विडम्बना आएको त्यहाँबाट हो। त्यो तत्काल कार्यदलले दिएको रिपोर्टलाई सुझबुझका साथ निर्णय गरेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन, सुधार हुने थियो । अहिले आउनुभएका श्रम मन्त्रीले केहि गर्छु भन्नु भएको छ त्यो गर्ने भए ठिकै छ तर गर्छु भन्ने अनि अर्कोतिर अल्झने भए त्यसको परिणाम राम्रो आउँदैन। त्यसको परिणाम व्यवसायीले भोग्ने होइन किनभने कामदार विदेश जान वन्चित भएर समग्र रेमिट्रान्स लगायतका क्षेत्रमा असर पर्छ।अहिले जनताले दिएको मतबाट निर्वाचित मन्त्री भएकोकारणलेउहाँ अब एउटा पार्टीको भन्दा पनि सिंगो देशको मन्त्री भएको हुनाले के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले पनि बुझ्नुहुन्छ नै।साथै उहाँले मसंग कुरा हुँदा कानून झ्यालबाट ल्याउँदिन।स्टेक होल्डर संग शब्द शब्दमा छलफल गर्छु भन्नुभएको छ सोहि अनुरुप छलफल भएमा दिर्गकालिन हुन्छ भन्ने मेरो भनाई हो ।

बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संसोधनको क्रममा छ त्यसमा के के कुराहरु समेटिनु पर्ला जस्तो लाग्छ ?

बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ का केहि धाराहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ ।अहिले मागपत्र प्रमाणीकरण लगायत सबै कुराहरु अनलाइन प्रणाली आइरहेको छ यसले विचको विचौलियाले भिषा किन्ने वेच्ने काम कम हुन्छ। व्यवसायीले त आफ्ना मागहरु  समेटेर लिखित रुपमा सरकारलाई तथा कार्यदललाई दिई सकेका छौं । जसमा धारा १५ देखि १९ सम्मका धाराहरु हटाउँदा खास फरक पर्दैन।हुनुपर्ने यो र यी कुराहरु भएका छन् भनेर लिखित रुपमा दिएका छौं त्यसमा सबै समेटिएको छ जुनसुझाव अनुसार समेटिए कामदारको हितमा पनि हुनेछ।

अन्त्यमा, अब सरकारले ५ वर्ष भित्र बैदेशिक रोजगारलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ अन्तरिक रोजगारको लागि  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि ल्याएको छ संगै म्यानपावर व्यवसायीलाई अन्तरिक बजारमा आकर्षित गराउने लक्ष्य पनि लिएको छ यी लगायत समग्रमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यवसायीको रुपमा कसरी लिनुहुन्छ ? 

मलाई त जहाँसम्म लाग्छ, सरकारले सरकार निर्माण हुँदा आफ्ना कार्यनीति हुन्छन्  यो अवस्य हो । तर राज्यका नागरिकहरुले विदेशमा पसिना बगाउनु भन्दा देशमै पसिना बगाएर देशकै विकासमा टेवा दिन्छ भने त्यो खुशीको कुरा हो ।त्यसलाई हामीले स्वागत गर्छौं । तर विकल्प के त, ५ वर्ष भित्र त उहाँले भन्नुभयोतर ५ वर्ष भित्र बैदेशिक रोजगारमा जानु नपर्ने विकल्प यो यो छन् भनेर राज्यले घोषणा सहित आउनुपर्यो । कार्यनीतिमा त आएको छ ठिक छ, उहाँको कार्यक्रम तर एउटै उद्योगमा ३ सय ४ सय कामदारले काम गर्ने वातावरण छ त, या बन्ला त ? यो विचमा गर्न सकिन्छ ? अनि त्यो हुन्छ भनेर बैदेशिक रोजगारमा वन्चित गर्नु त भएन नि । नेपालीहरु बाध्यताले विदेश जाने हो त्यो बाध्यतालाई हटाउन त देशमा विकल्प पनि त हुनुपर्यो खोइ त विकल्प दिएको। देशमा यो यो वहुराष्ट्रिय कम्पनी आउंदै छन् तपाइहरुले तिकम्पनीमा काम गर्न पाउनुहुन्छ त्यसकारण बाहिर जानुपर्ने कारण छैन साथै बेरोजगार भत्ता सरकारले उपलब्ध गराउँछ भन्न सक्नुपर्यो ।त्यो पनि अवस्था छैन ।त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने नीति तथा कार्यक्रम सरकारको आउँछ ठिक छ ५ वर्ष भित्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कृषि लागायत क्षेत्रमा सुधार त आउलातरपनि देशको भौगोलिक परिस्थिति, प्रदेशमा कस्तो खालको विकास हुन्छ भन्ने कुरा त आउन बाँकि छ। त्यसकारण अहिले चाँही लोकप्रियता हुनका लागि भन्ने हो भने त्यो अर्कै कुरा हो तर नीतिगत कुराहरु गर्दाखेरी राज्यको नीति ठिक छ,व्यवसायीको पनि धेरै बैदेशिक रोजगारमा पठाउनु पर्छ भन्ने पनि होइन । मन्त्रीले भनेजस्तो हामीले पनि त नेपालको बजारमा तथा स्वरोजगारका क्षेत्रमा सप्लाई गर्न सक्छौं । ठुल ठुला मल्टिनेशनल कम्पनीआओस न हामी कामदार उपलब्ध गराउन तयार छौं । तर त्यसका लागि व्यवस्थापन हुनुपर्यो।अहिले सरकार ५ वर्षका लागि बनेको छ ।नीतिगत निर्णय गर्ला आउलान तर विकल्पबिना निर्णय गर्दा त्यसको ट्राक भन्दा बाहिर गयो भने अवस्था चाहिं बैदेशिक रोजगारबाट र स्वरोजगारबाट पनि युवाहरु वन्चित हुन्छन् कि भन्ने हाम्रो डर हो ।

बैदेशिक रोजगार मोबाइल एप सार्वजनिक 

साझा सबाल मिडियाले विदेशमा कामका लागि जाने कामदारलाई लक्षित गरी बैदेशिक रोजगार एप सार्वजनिक गरेको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका लाखौँ नेपाली, म्यानपावर व्यवसायी तथा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा चासो राख्ने व्यक्तिलाई लक्षित गरेर एप सार्वजनिक गरिएको छ । बैदेशिक रोजगार एप मार्फत  रोजगारीका लागि डिमाण्ड  छान्न, डिमाण्ड अनुरुप मोबाइलबाटै आवेदन दिन, म्यानपावरबारे विस्तृत जान्न र सम्पूर्ण सूचना  जानकारी लिन सकिनेछ त्यसका लागि तपाइले गुगल प्ले स्टोरमा गएर बैदेशिक रोजगार सर्च गरि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ ।